आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सर्वोच्च अदालतले एकाएक गर्यो आफ्नै अन्तरिम आदेश खारेज, सबै चकित

प्रकाशित
1K
SHARES

काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेशसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाको रिटको पक्षमा जारी गरिएको आफ्नै अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । थापा यसअघि प्रदेश सभाबाट पदमुक्त भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर आएका थिए । उक्त रिट निवेदनमा सर्वोच्चले थापाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

उक्त अन्तरिम आदेशविरुद्ध गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेशसभा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पुनरावेदन निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त पुनरावेदन निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।

थापाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भइसकेपछि पनि ह्वीप उलंघन भएको थियो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत माग्ने क्रममा जनमोर्चाले विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरेको थियो तर थापाले पार्टीको ह्वीप उलंघन गरेका थिए । त्यसपछि पार्टीले उनलाई कारबाही गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट मिति २०७८/०२/२३ मा अन्तरिम आदेश जारी भए पश्चात निवेदक कृष्ण थापालाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ समेत बमोजिम पुनः स्पष्टिकरण सोधी थप कारबाही समेत सम्पन्न भई विपक्षी निवेदक कृष्ण थापालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाई गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार समेत गठन भइसकेको भन्ने तथ्यमा दुवै तर्फका कानुन व्यवसायीहरूले विवाद गर्नुभएको छैन ।’

थापालाई प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा काम गर्न दिनू भनेर गरेको आदेश खारेजबारे सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश पश्चात परिस्थितिमा परिवर्तन भई हाल विपक्षी निवेदक कृष्ण थापा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटिसकेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । यस अवस्थामा विपक्षी निवेदक कृष्ण थापालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न दिनू भनी यस अदालतबाट मिति २०७८।२।२३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनमा हाल आवश्यकता र उपयुक्तता रहिरहेको नदेखिंदा सो मिति २०७८।०२।२३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहन नपरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (७) बमोजिम खारेज गरिदिएको छ ।’

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै थापा प्रदेशसभा सदस्यबाट मुक्त भएका छन् । यसैबीच निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीका दुई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षले एकले अर्कालाई पार्टीबाट गरेको निष्कासन अस्वीकार गरेको छ । आयोगले दुवै पक्षले गरेको कारबाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली र पार्टीको विधानअनुसार नमिलेको ठहर गरेको छ ।

आयोगको आइतबार बसेको बैठकले ठाकुर र यादवबाट अलग–अलग गरिएका पत्राचारका आधारमा फेरबदल दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न नसकिने निर्णय गरेको हो । आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले आयोगको निर्णयअनुसार कुनै पनि फेरबदल कानुनसम्मत नदेखिएकाले जसपामा साविककै पदाधिकारी कायम रहने बताए ।

पार्टीको निर्णयविपरीत काम गरेको भन्दै यादवले ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई निष्कासन गरेका थिए । त्यसपछि ठाकुरले यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको पत्र आयोगमा पठाएका थिए । दुवै पक्षले जेठ १८ मा आयोगलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पार्टी पदाधिकारीमा गरिएको हेरफेरको विवरण अद्यावधिकका लागि अनुरोध गरेका थिए ।

यादवले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट ठाकुरसहितलाई कारबाही गरिएको विवरण आयोगमा बुझाएका थिए । तर, ठाकुरले केन्द्रीय समितिको बैठक नै नबसेको र आफू पहिलो अध्यक्ष रहेको दाबी गर्दै आफूहरूले यादवलाई नै कारबाही गरेको पत्र मात्र आयोगमा पठाएका थिए ।

पार्टी विधानमा अध्यक्षको निर्देशनमा बैठक बोलाउने भनिएको छ । जसपामा दुई जना अध्यक्ष छन् । आयोगले दुवै अध्यक्ष वा एक अध्यक्षको निर्देशनमा बैठक बोलाउने हो भन्ने विषयमा विधान मौन रहेकाले बैठक बोलाउने प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाएको छ ।

आयोगले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयका आधारमा मात्रै पार्टीका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई हटाउन नमिल्ने भनेको छ । कुनै तहको पार्टी समिति अध्यक्षलाई हटाउँदा माथिल्लो समितिको अनुमोदन लिनुपर्ने जसपाको विधानको धारा ५० पालना नभएको आयोगको ठहर छ । जसपाले केन्द्रीय समिति नै गठन गरेकै छैन ।

विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्नेमा त्यो नदेखिएको आयोगका एक सदस्यले बताए । ‘त्यसैले यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बहुमत दाबी गरे पनि त्यसले पुग्दैन,’ उनले भने ।

आयोगले जसपाभित्रको समस्यालाई सामान्य अद्यावधिकको विषय नभई दलभित्रको विवादका रूपमा मानेको छ । पार्टीबाट कसैलाई कारबाही गरेर निष्कासन गर्नु र हेरफेर गर्नु अलग–अलग विषय रहेको आयोगले व्याख्या गरेको छ ।

उता गण्डकी प्रदेश सरकारले सामबार ल्याएकाे नीति तथा कार्यक्रममा काेभिड १९ लाई प्राथमिकता दिएकाे छ । काेभिडका कारण सिर्जित समस्या समाधानमा पहल गर्ने, प्रदेशका सबै नागरिकलाई काेराेना विरूद्वकाे खाेप लगाउने, काेराेना संक्रमितकाे उपचार प्रभावकारी बनाउने, काेभिडका कारणा बाबुआमा गुमाएका बालबालिका र काेभिडबाट आफन्त गुमाएका परिवारलाई नगद राहतकाे व्यवस्था गरिने भएकाे छ ।

यसैगरी, काेभिडका कारण पर्यटन र कृषिमा परेकाे समस्या सम्बाेधन गरिने, सरूवा राेग अस्पताल प्रभावकारी बनाउने र ५० शय्याका सबै अस्पतालमा आँखा उपचारकाे व्यवस्था गरिने । महिलाकाे स्तन, पाठेघर र आङ खस्ने समस्याको पहिचान गरि नि:शुल्क उपचारकाे व्यवस्था गरिनेछ ।

यस्तै गण्डकी प्रदेश प्रदेश सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा बढाउनेबारे कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ । कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको समाचारहरू आएका थिए ।

महामारीका बेला सुविधा बढाइएको भन्दै यसको विरोध भएपछि सरकार प्रवक्ता विना विभागीय मन्त्री कुमार खड्काले यस्तो निर्णय नभएको बताएका हुन् । उनले सोमबार फेसबुकमा पनि यस विषयमा स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

‘सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुको सुविधा थपेर खर्च बढाउन खोजेको होइन । जहाँसम्म नागरिकको चासो छ, हामी उहाँहरुको सम्मान गर्छौं । कोरोना नियन्त्रण र खोपको व्यवस्थापन नै यो सरकारको प्राथमिकतामा रहनेछ, खर्च बढ्ने गरी कुनै निर्णय गरेका छैनौं,’ उनले भनेका छन् ।

सोमबार प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र लगत्तै आउने बजेटमा पनि नागरिकका आवश्यकतालाई नै प्राथमिकतमा राखिएको उनले बताए । प्रदेशमा बनेका हालसम्मका कानुनमा पूर्वमुख्यमन्त्रीका बारेमा कहीँकतै उल्लेख नभएकाले मर्यादाक्रम, सुरक्षा व्यवस्थालगायत विषयलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित बनाउन खोजिएको प्रवक्ता खड्काले बताएका छन् ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सेवासुविधाका बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । खड्काले भने, ‘पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि त्यहीअनुसार सुविधा पाउनुहुन्छ, आमनागरिकले व्यक्त गर्नुभएजस्तो यस्तो महामारीका बेला खर्च बढाउने निर्णय गरिएको होइन ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः स्वास्थ्य, पर्यटन,कृषि र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले आज प्रदेश सभा सञ्चालन भइरहेको पोखरा सभागृहमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट असार १ गते ल्याउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम आजै प्रस्तुत गरेको हो । बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त भने यसअघि नै निवर्तमान अर्थमन्त्री किरण गुरुङले संसदमा प्रस्तुत गरिसकेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख पौडेलले प्रदेश सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश गर्दै कोभिड नियन्त्रण, विभिन्न पूर्वाधार निर्माण, प्रदेशका विभिन्न जिल्लास्थित रहेका अस्पतालहरूको विशिष्टिकरण, विश्वविद्यालय निर्माण लगायतका कार्यक्रम रहेको बताइन् ।

उनले कृषिको उत्पादकत्व बढाउन चाक्ला बन्दी, विउ विजन,फलफूल उत्पादन वृद्धी गर्न आवश्यक योजना, माटोको परिक्षण लगायतका कार्यक्रम लागू गरिने बताइन् । उनले बाँझो जग्गामा खेती गर्नका लागि प्रोत्साहन, सिँचाइको ब्यवस्था, कृषि बिमा कार्यक्रम, बजारी करण र हावापानी अनुकूलको खेतिपातीलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि एम्बुलेन्स संचालन गर्न स्थानिय तहसँग समन्वय गर्ने, चिस्यान केन्द्र निर्माण लगायतका कार्य गर्ने बताइन् ।

उनले कृषकले उत्पादन गरेका कृषिजन्य उत्पादनका लागि आवस्यक सहयोग गर्ने बताइन् । उनले स्थानिय तहसँगको समन्वयमा प्रत्येक वडामा आवस्यक प्राविधि खटाउने,मत्स्यपालन प्रोत्साहन, गरिवको पहिचान गर्ने र जीवनस्तर उकास्नका लागि सहयोग गर्ने, गरिवी न्यूनिकरण गर्ने लगायत रहेको बताइन् ।

प्रदेश प्रमुख पौडेलले बेरोजगार लाइ रोजगार दिलाउन साना तथा मझौला उद्योग संचालन गर्न प्राथमिकता दिने,स्थानिय स्तरबाट उत्पादन हुने कच्चा पदार्थ र उत्पादनलाइ प्रोसाहन गर्ने, उद्योग खोल्न सहजीकारण गर्ने, स्वरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्यवस्था गर्ने लगायत कार्य गर्ने बताइन् ।

गण्डकी प्रदेशलाई मुख्य पर्यटकीय राजधानी बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने, होस्टेलाई पूर्वाधारयुक्त बनाइने, चक्रीय पदमार्ग र अन्य पदमार्गको खोजी गरिने, प्रदेश भित्रका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य गर्ने, विभिन्न घाट र धार्मिक क्षेत्रलाई समेटेर पदमार्ग बनाउने उनले बताइन् ।

प्रदेशमा जल,खेल,स्वास्थ्य, धार्मिक लगायतका पर्यटनको विकास गर्ने,पोखरालाई प्रमुख शहरसँग जोडन हवाइ सेवा संचालन गर्ने, जैविक तथा पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गर्ने प्रमुख पौडेलले बताइन् । साहसिक पर्यटन सेवा विस्तार, कर्मचारीलाई भ्रमणमा प्रोत्साहन गर्न विदा कार्यक्रम संचालन गर्ने, वनपैदावार आधारित उद्योग खोलिने, औषधि जन्य जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताइन् ।

गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङमा कस्तूरी प्रजनन केन्द्रको स्थापना गर्ने, प्रदुषण नियन्त्रणका कार्य गर्ने,आयातित प्रतिष्ठानलाई प्राथमिकता दिइने,फेवाताल लगायतका तालको गुरुयोजना निर्माण, गिट्टीवालुवाको उत्खनन गर्ने योजना रहेको उनले बताइन् ।

त्यसैगरी प्रदेशका सवै स्थानिय तहका केन्द्र जोडने सडक २ बर्ष भित्र निर्माण गर्ने, प्रदेशमा लाइलाइन सडक निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिने, द्रुतमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता, सिद्धार्थ र पृथ्वी राजमार्गको स्तर बृद्धि गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्ने लगायतका कार्य अगाडी बढाइने उनले बताइन् ।

पोखरामा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने, यातायात कार्यालयलाई ब्यवसिथत गरिने , प्रदेशमा सवै स्थानमा विद्युतीकरण, विद्युतका काठेपोल विस्तापन, नवीकरणीय उर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने, सिंचाइ योजना संचालन, प्रदेशमा संचालित विभिन्न आयोजनाको निर्माणलाई द्रुत पार्ने,सरकारी कार्यालयलाई व्यवस्थित गरी सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराइने, सरकारी कार्यालयलाई विद्युतीय सेवा विस्तार गर्ने, साक्षरता अभियान चलाउने जस्ता कार्य गर्ने प्रदेश प्रमुखले बताइन् ।

प्रतिक्रिया