आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सर्वोच्चले सरकारका नाममा जारी गर्याे यस्ताे आदेश

प्रकाशित
846
SHARES

काठमाडाैँ । धनगढी  सर्वोच्च अदलतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। विज्ञापन संविधान विपरित बढी मन्त्री बनाएको भन्दै परेको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता कमलसिंह राना, अपेक्षा निरौला र सुरेश रोकायाले संयुक्त रुपमा दायर गरेको रिटमा दुबै पक्षलाई राखी छलफल र निष्कर्षमा पुग्नका लागि उक्त आदेश दिइएको अदालतले जनाएको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा कुल सदस्य संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

तर, प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै रिट निवेदन  दर्ता  गरिएको थियाे। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ वटा मन्त्रालय कायम रहेको र ११ मन्त्री बनाएकाले यो कार्य अन्तरिम आदेशबाट बदर हुनुपर्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ।

यस्तै दोस्रो पटक संसद विघटनपछि अलोकप्रिय बन्दै गएको गएको ओली सरकारलाई अर्को झट्का लागेको छ । संवैधानिक परिषदको वैशाख २६ गतेको बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा गरेका नियुक्ति सिफारिस गरेका व्यक्तिको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नु संविधान विपरीत रहेको भन्दै उनीहरुको नियुक्ति रोक्न माग गरेको हो । उनले रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद्का् सचिवालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले गत वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । उक्त अध्यादेश अनुसार वैशाख २६ गते संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर लोक सेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा २० जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषदबाट भएको सिफारिस सुनुवाइका लागि प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान छ । हाल संसद विघटन भई सुनुवाइ समिति नरहेको अवस्थामा ४५ दिन कटेको भनी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने तयारी भएकाले उक्त नियुक्ति रोक्न माग गरेको रिट निवेदक अर्यालले जानकारी दिए ।

रिटमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नु नै असंवैधानिक भएकाले अध्यादेश नै खारेजीको माग गरिएको छ ।

‘उक्त अध्यादेश जारी गरिनु प्रथम दृष्टिबाटै असंवैधानिक भएकोमा सोही अध्यादेश बमोजिम २०७८÷१÷२६ मा संवैधानिक परिषद्को वैठक बसी संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरुमा विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम सिफारिस गरिएको छ । उक्त असंवैधानिक कार्यहरु अमान्य र बदर घोषित गरी पाउन प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको छु’ रिटमा उल्लेख छ ।

संसद् विघटन प्रयास असफल

नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमतसहित दाबी गर्न दिइएको समय सकिनुभन्दा आधा घण्टाअघि राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापा शनिबार गण्डकी प्रदेश प्रमुखको निवास प्रवेश गरे । जनमोर्चा संसदीय दलको नेता परिवर्तन नभएको पत्र उनले प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेललाई थमाए ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा ३१ सांसद उपस्थित भएर शुक्रबार मुख्यमन्त्री दाबी गरेका विपक्षीलाई थापाको कदमले झस्कायो । बहुमत दाबी गर्ने समय दिउँसो ३ बजेसम्म थियो । थापा प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर बाहिरिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समेत दाबी प्रस्तुत गरेको खुल्यो ।

गुरुङले तीन आधार प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । पहिलो– एमाले संसदीय दलको पत्र, दोस्रो– जनमोर्चाका थापाको पत्र र तेस्रो– जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुरको पत्र । एमालेका २७, जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का २ गरी ३१ सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको उनको दाबी थियो ।

जनमोर्चाले थापालाई कारबाही गरिसकेकाले शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकले उनलाई पदमुक्त गरेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई पठाएको थियो । अघिल्लोपल्टको कारबाहीको मुद्दामा भने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले उनको सांसद पद पुनर्बहाली भएको थियो ।

महन्थ पक्षधर सांसद नै नभएको गण्डकीमा जसपाका केन्द्रीय सदस्य शंकर गौतम र प्रदेश संयोजक अनिल परियारले प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफ्ना सांसदको समर्थन गुरुङलाई रहेको पत्र बुझाएका थिए । स्वयं गौतमले उक्त पत्र पठाएको पुष्टि गरे । जबकि जसपाका दुई सांसद हरिशरण आचार्य र धनमाया लामाले शुक्रबारै विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए ।

विगतमा जस्तो फर्जी विज्ञप्ति जारी हुन सक्ने र अन्य षड्यन्त्र हुन सक्ने भन्दै कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनमोर्चाका २ र जसपाका २ सांसद शुक्रबारदेखि नै पोखराको एक रिसोर्टमा बसेका थिए । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पनि गठबन्धनलाई साथ दिएर सँगै थिए ।

मुख्यमन्त्रीमा गुरुङको दाबीले विपक्षी गठबन्धन सशंकित बन्यो । काठमाडौंमै जस्तो राजनीतिक दाउपेच गण्डकीमा दोहोरिएको र संसद् भंग गर्ने योजना भएको गठबन्धनले ठम्यायो । समयसीमा सकिएपछि पनि बोलावट नभएकाले ३१ सांसद नै प्रदेश प्रमुखको निवासमा भेला भए । धर्ना बसे । गठबन्धननिकट कार्यकर्ता केहीबेर प्रदर्शनमै उत्रिएर नाराबाजी गरे ।

झन्डै साढे दुई घण्टापछि प्रदेश प्रमुखले नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेको खबर बाहिरियो । साँझ ६ बजेतिर प्रदेश प्रमुखले नेपालीलाई संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् । तोकिएको समय सीमाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नेपालीको एक मात्र दाबी निवेदन दर्ता हुन आएकाले नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

कांग्रेसबाट पहिलोपल्ट नेपाली मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएको गण्डकी पहिलो हो । नेकपाको फुटले नेपालीले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन् । उनी तेस्रो प्रयासमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । यसअघि वैशाख २ मा उनलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै विपक्षी ४ दलको गठबन्धनले गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

वैशाख १५ मा मतदान हुने दिन सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अनिश्चितकालका लागि संसद् बैठक अन्त्य गरे । त्यसपछि मुख्यमन्त्री गुरुङको राजीनामा आयो । तीन दिनभित्र बहुमतसहित दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेपछि पुनः नेपालीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै विपक्षी गठबन्धनले चार दलको पत्र बुझाएको थियो । त्यतिबेलासमेत जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले आफ्नो दलको समर्थन गुरुङलाई रहेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएपछि पुनः गुरुङ नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

विपक्षीले बहुमत प्रस्तुत गरिसकेकाले गुरुङको सहज बहिर्गमन एमालेभित्रैका सांसदले चाहेका थिए । गुरुङले शनिबार दाबी प्रस्तुत गरेपछि उनकै पार्टीका सांसद रुष्ट बने । एमाले सांसद इन्द्रलाल सापकोटा, रोशनबहादुर गाहा थापा, मीनप्रसाद गुरुङ र महेन्द्र थकाली गुरुङलाई रोक्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे ।

उनीहरूको नेतृत्व माधव नेपालपक्षीय सांसद सापकोटाले गरे । उनले छलफल गरेको स्थलबाटै गुरुङलाई फोन गरेर विधिविपरीत गएर राजनीतिलाई नधमिल्याउन आग्रह गरे । प्रदेशसभा विघटनको खेल भएको खण्डमा पार्टीबाटै विद्रोह गर्ने चेतावनी मुख्यमन्त्रीलाई दिए ।

‘हामीले विश्वासको मतमा सहयोग गरेकै हौं, विश्वासको मत दिँदा गरेको हस्ताक्षर सबै कामका लागि ल्याप्चे होइन,’ उनले भने, ‘कुनै हालतमा प्रदेशसभा विघटन हुनुहुँदैन भनेर उहाँको दाबीमा पूर्ण असहमति जाहेर गर्‍यौं ।’ त्यसपछि गुरुङ हच्किए । गुरुङले प्रदेश प्रमुख पौडेललाई फोन गरी संविधानअनुसार अगाडि बढ्न आग्रह गरे ।

त्यसपछि मात्रै प्रदेश प्रमुखले नेपालीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निर्णय गरेकी हुन् । गुरुङले शनिबार नै नेपालीलाई फोन गरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकामा बधाईसमेत दिए । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री र ४ मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले शनिबार राति पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएकी हुन् ।

शपथ लिनेमा मुख्यमन्त्री नेपाली, मन्त्रीहरूमा कांग्रेसका कुमार खड्का, माओवादी केन्द्रकी मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जसपाका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) छन् । मन्त्रीहरूले बिनाविभागीय रूपमा शपथ लिएका हुन् । मनाङे यसअघिको सरकारमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री थिए ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तपछि नेपालीले संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा अगाडि बढेको भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई धन्यवाद दिए । उनले प्रदेशवासीको हकहितका लागि सदैव प्रयत्नशील रहने भन्दै पहिलो प्राथमिकता कोरोनाविरुद्धको खोप नै हुने बताए । मुख्यमन्त्री नेपालीले पदभार ग्रहण गर्दै विपद् प्रतिकार्य योजना बनाउने र महिलाको स्तन, पाठेघरको मुख र पाठेघर क्यान्सरको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

यसैबीच संघीय सरकारले बजेट भाषणमार्फत् किराँत धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको सप्तकोशीको नदी बीचमा पर्ने खुवालुङ ढुङ्गा फुटाउने योजनाको प्रदेश १ सरकार काउन्टर दिएको छ ।

आइतबार प्रदेश सभामा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभा सदस्यले उठाएका विषयलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले किराँत धर्मसंस्कृतिसँग जोडिएको खुवालुङ ढुङ्गा फुटाउने भन्दापनि संरक्षण गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रधानमन्त्ती केपी शर्मा ओलीको खुवालुङ ढुङ्गा फुटाउने आदेश आएपनि प्रदेश सरकार संरक्षणको अभियानमा पछि नहट्ने दाबी गरे । उनले खुवालुङका बारेमा सस्तो, गलत र भाम्रक प्रसार गरि राजनीतिककरण गरी फाइदा उठाउने विभिन्न समुह सक्रिय रहेको दाबी गरे।

उनले खुवालुङ ढुङ्गा मात्र नभएर किराँतहरुको संस्कृतिसँग जोडिएको ढुङ्गा रहेकाले त्यसको संरक्षणमा सरकार जुट्ने बताए । मुख्यमन्त्री राईले कोशी नदीको मुख्य बहाबमा पर्ने खुवालुङ ढुङ्गा लाई संरक्षण गरी जल यातायातको विकास गर्ने प्रदेश सरकारले नीति रहेको प्रष्ट पारे ।

गएको बिहीबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी केही प्रदेश सभासदस्यले खुवालुङ ढुङ्गा फुटाउने संघीय सरकारको नीतिका बारेमा प्रदेश सभाको धारण मागेका थिए ।

प्रदेश १ सरकारले किराँत धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको सप्तकोशीको नदी बीचमा पर्ने खुवालुङ ढुंगाको संरक्षण गर्नेसहितका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।

किराँती संस्कृति, सभ्यता र मुन्धुमसँग जोडिएको सप्तकोशी नदीमा अवस्थित खुवालुङ ढुंगाको संरक्षण गर्दै जल यातायात सँगै त्यस क्षेत्रलाई ऐतिहासिक, धार्मिक एवम् साँस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा संरक्षण र विकास गरिने छ,प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासीले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको १३५ नम्बर बुँदामा उल्लेख ५।

तर गत जेठ १५ गते संघीय सरकारले किराँत संस्कृति जोडिएको ‘खुवालुङ ढुङ्गा’ फुटाउने घोषणा गरेको थियो। कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेको अवरोध हटाइने बजेट भाषणमा उल्लेख गरेपछि यो विषय विषय झन् विवादित बनेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोशी, नारायणी र कर्णाली नदीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि टर्मिनल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको र कोसी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेका अवरोध हटाइने उल्लेख गरेपछि किराँत समुदाय, नागरिक अभियन्ताले सरकारको विरोध गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया