आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीलाई लाग्यो अर्को ठुलो झट्का, सर्वोच्चले बल्ल दियो यस्तो अन्तरिम आदेश

प्रकाशित
668
SHARES

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो ।

कानून बनाउने संसदको अधिकारक्षेत्र रहेकोमा त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रुपमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशलाई यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो ।

वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिनेजस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैँन । गैरनेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन ।’

छवटा रिट निवेदनहरुको एकमुष्ट सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जेठ ९ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।

के छ राष्ट्रपतिले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशमा ?

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार संसदमा बहुमत भएको आधार प्रस्तुत गर्न सांसदहरुलाई आह्वान गर्नुभन्दा झन्डै डेढ घण्टाअघि गत जेठ ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुइटा अध्यादेश जारी गरिन् । त्यसमा एउटा थियो- सपथसम्बन्धी र अर्को थियो कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी ।

संसद्को ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘प्रतीज्ञा गर्दछु’ भन्ने व्यहोरालाई ‘त्यो पर्दैन’ भनिदिएपछि उत्पन्न भएको परिस्थितलाई सम्हाल्न सपथसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको थियो ।

सपथ प्रकरणमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएपछि गल्तीलाई स्वीकार नगरी कानुन नै परिवर्तन गरिएको भन्ने व्याख्या पनि गरिए । कोभिडको दोस्रो लहरले नागरिकहरु हताहत हुन थालेपछि र अस्पतालहरु अस्तव्यव्यस्त भएपछि कोभिडको संकट व्यवस्थापन अध्यादेश ल्याइएको थियो ।

६ गते नै मन्त्रिपरिषद्ले यी दुईका साथै तेस्रो अध्यादेश पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो- नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश । संसद्‍मा नागरिकता विधेयकका रुपमा पेश भएको र विचाराधीन रहेको यो कानुनलाई राष्ट्रपति भण्डारीले तीन दिन राखेर ९ गते जारी गरिन् ।

कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार यो संशोधनले जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नभएका नेपाली महिलाका सन्तान र जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यो अध्यादेश मन्त्रिषरिषद्‍ले पठाउनासाथ यसलाई राजनीतिक फाइदाका लागि अघि सारिएको तुरुपको पत्ताको रुपमा व्याख्या गर्न सुरु गरियो । नागरिकता ऐनमा संशोधन, खासगरी वंशजको नागरिकता लामो समयदेखि जसपाले माग गरिरहेको विषय थियो । आफ्नो सरकार अल्पमतमा रहेको र संसद्‍मा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था भएको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपालाई फकाउन अध्यादेश ल्याएको विश्लेषणहरु गरिए ।

संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा यो ‘संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ’ भन्ने लेखिएको छ । त्यस्तै, उपधारा ४ मा आमा र बाबुको पहिचान नभएको तर नेपालमा फेला परेको नाबालक बाबुआमाको पहिचान नखुलेसम्म वंशज र उपधारा ५ मा बाबुको ठेगान नभएको तर नेपाली आमाबाट जन्मेको सन्तानलाई पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता दिइने उल्लेख छ ।

जुनबेला नागरिकतासम्बन्धी विषय समेटिएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भयो, त्यसबेला एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले विधेयकका केही प्रावधानमा असहमति जनाएकै कारण यो विषय प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थिएन। तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहने/नरहने भनेर धरमराएका बेला सरकारले आफूअनुकूल अध्यादेश ल्याएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिएका एक मन्त्रीका अनुसार संविधानले नै जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेबमोजिम संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन भनेर अध्यादेश ल्याइएको हो ।

२०७५ साउन २२ मा सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट २३ गते सांसदहरूलाई विधेयक दिइयो । २८ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरियो । २९ गते सामान्य छलफल गरेर विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइयो । समितिमा भदौ ५ बाट दफावार छलफल भयो । समितिले दफावार छलफल सकेर प्रतिवेदन २०७७ असार ९ मा प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक अघि बढेन ।

यता सर्वोच्च अदालतले एमालेबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरूको पद पुनर्बहाली गरेको छ । पार्टी ह्वीपविपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने एमालेका चार सांसदको पद सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशले पुनर्बहाली भएको हो ।

नेकपा (एमाले) को झलनाथ खनाल-माधवकुमार नेपाल पक्षका कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढाको पद सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले पुनर्बहाली गरेको हो ।

एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णयमा नभई महाधिवेशन आयोजक समितिको निर्णयका आधारमा स्पष्टीकरण नमागिएको र महाधिवेशन आयोजक कमिटी कारबाहीका लागि आधिकारिक नभएको आदेशमा लेखिएको छ ।

‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय समितिको निर्णयको हवाला दिएर निवेदकहरूसँग स्पष्टीकरण माग नगरेको र निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पद समेतबाट निष्कासन गर्दासमेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२(२) (३) को भावनाको प्रतिकूल देखिएको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको मिति २०७८।०१।१० मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को लेटरप्याडमा उल्लेख गरेको कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पद समेतबाट निष्कासन गरेको निर्णय तथा सो आधारमा मिति २०७८ ०१।१२ मा नेकपा कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालयको प्रदेश सभा सचिवालय कर्णाली प्रदेशलाई लेखेको पत्र र सो आधारमा निर्वाचन आयोगलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा यथावत काम गर्न दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

‘दशौं राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ,’ केन्द्रीय कमिटीले मात्रै सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने भन्दै आदेशमा लेखिएको छ ।

प्रतिक्रिया