आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई दियो सात दिने समयसीमा

प्रकाशित
471
SHARES

काठमाडौँ । सर्बोच्चमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विभिन्न आदेश मागसम्बंदी रीटहरुदर्ता छन्। यिनै बिसयको बहसको क्रममा आधेस जारी गर्दै सर्बोच्चले संवैधानिक इजलासमा सात दिनभित्र  फाइलहरू बुझाउन विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ। मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै बुधबार संवैधानिक इजलासले सात दिनभित्र म्याद थाम्न नपाउने गरी २०७८ जेठ ७ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय, प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयसम्बन्धी फाइल ७ दिनभित्र झिकाउने आदेश गरेको हो।

योसँगै अदालतले यो मुद्दामा कानुनी परामर्श दिन चार जनाको एमिकस क्युरी पनि बनाउने भएको छ। एमिकस क्युरीमा सर्वोच्च बारबाट २ जना र नेपाल बारबाट २ जना अधिवक्ता हुनेछन्। ‘इजलास कक्षभित्र रिट निवेदकमध्येबाट एक-पटकमा अधिकतम् पाँच जना, कानुन व्यवसायीहरू ,तीन जना सरकारी वकिल र अन्य प्रत्यर्थीहरूमध्येबाट एक पटकमा बढीमा २/२ जना कानुन व्यवसायीलाईमात्र इजलास कक्षभित्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ।

असार १० गतेभित्र निवेदक र प्रत्यर्थीहरूले बहस नोट बुझाउनु पर्ने पनि इजलासले आदेश दिएको छ। इजलासले बहसमा रिट निवेदक र सरकारी वकिलका लागि अधिकतम् १५/१५ घन्टा समय तोकेको छ। आफ्नो तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको संख्या, बहस गर्ने बुँदा र समय आफैंले विभाजन गर्न भनिएको छ।

उनीहरूबीच सहमति हुन सकेन भने रिट निवेदक र प्रत्यर्थीहरूलाई साढे सात/साढे सात घन्टा समय इजलासले दिनेछ। यसका साथै सर्वोच्च अदालतको प्रागंणमा बहस हेर्न मिल्न व्यवस्था मिलाउन प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ,’सुनुवाइको विवरण प्रविधिमार्फत अदालतको प्राङ्गणमा माइकआदिको प्रबन्ध अग्रीमरूपमा मिलाउन अदालत प्रशासनलाई अदेश गरिएको छ।’

संवैधानिक इजलासमा असार ९ गतेदेखि यी मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ। ‘निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू सार्वजनिक महत्वको देखिएको र चाँडो किनारा लगाउन पर्ने आवश्यक हुँदा प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रिया अपनाइ अन्तिम सुनुवाइ गर्ने गरी असार १० गते नियमानुसार गरी पेश गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आज प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्दैछन् । गत वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका उनले संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न लागेका हुन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन असफल भएमा मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त हुनेछन् । गण्डकी प्रदेशसभामा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले अल्पमतमा छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग एक स्वतन्त्रसहित जम्मा २८ सांसद छन् । विश्वासको मतका लागि कम्तीमा ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

प्रदेशसभामा एमाले बाहेकका विपक्षी दलहरु भने विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव विफल तुल्याउन एकजुट भएका छन् । प्रदेशसभामा रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपा साविक नयाँ शक्ति पार्टी गरी चारवटै दल वर्तमान सरकारविरुद्ध एकजुट भएका हुन् । चारवटै दलले बुधबार नै आफ्ना सांसदलाई विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदानका लागि ह्वीप जारी गरिसकेका छन् ।

प्रदेशसभामा काँग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको सभामुख बाहेक ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३ र जसपाको २ सांसद गरी जम्मा ३१ मत पुग्छ । तर जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा सुरुदेखि नै वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सोही कारण पार्टीको कारवाहीसमेत झेलिसकेका उनी उक्त कारवाही विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएका हुन् ।

यसअघि पनि दलको निर्देशनलाई मान्न अस्वीकार गरेका उनले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने हुन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । उनले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन जनाएको खण्डमा पनि सरकारलाई बहुमत जुटाउन थप दुई सांसद आवश्यक हुन्छ ।

यता उनले साथ दिएको खण्डमा भने विपक्षी गठबन्धनले ३१ सांसदको समर्थन सहित नयाँ सरकारका लागि दावी गर्न सक्छ । तर सांसद थापाले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिने सम्भावना नरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

उनले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेर विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेमा भने कारवाहीको भागिदार हुने राष्ट्रिय जनमोर्चाको संसदीय दलका नेता पियारी थापाले बताइन् ।

ह्वीप उल्लंघन गरेबापत उनी कारवाहीमा परेको खण्डमा प्रदेश सभाको अंकगणित कुल ५९ सांसदमा सीमित हुन्छ भने विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन ३० सांसदको समर्थन भए पुग्छ ।

त्यसैले पनि अविश्वासको प्रस्ताव विफल तुल्याएर नयाँ सरकार गठनका लागि दावी गर्ने रणनीतिमा विपक्षी गठबन्धन एकजुट भएका हुन् । ह्वीप उल्लंघनबापत थापा कारवाहीमा परेको अवस्थामा प्रदेशसभामा काँग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको सभामुख बाहेक ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाको २ र जसपाको २ सांसद गरी जम्मा ३० सांसदको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन गर्न सक्ने विपक्षी दलहरुको भनाइ छ । थापाले विपक्षी गठबन्धनलाई सघाएको खण्डमा समेत आफूहरुसँग नै बहुमत जुट्ने नेपाली काँग्रेसका सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले बताए ।

प्रतिक्रिया