आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा असार ९ देखि निरन्तर सुनुवाइ हुने

प्रकाशित
318
SHARES

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई असार ८ गतेसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न म्याद दिएको छ । विघटनविरुद्धको मुद्दामा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देवासहितका सांसदको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा असार ९ बाट निरन्तर सुनुवाइ गरिने बताए ।

सांसदहरुको रिटमा बुधवार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको छ । ‘केहीबेरमा लिखित आदेश आउँछ,’ संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले भने–‘लिखित आदेश लिएर जानुहोला ।’

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले २९ वटा रिट एकातिर र शेरबहादुर देउवासहितका सांसदहरुको रिट एकातिर राखेर सुनुवाइ गरिने इजलासमा जानकारी गराएका छन् ।

विघटनविरुद्ध सांसदहरुले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ सकिएपछि मात्रै अरुको सुनुवाइ

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवासहित १४६ सांसदको रिट निवेदनमा सुनुवाई सकिएपछि मात्र अरु निवेदनमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

सांसदहरुको रिट निवेदनमा बुधवार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश सहिका पाँच न्यायाधीशले आन्तरिक छलफलपछि लिखित आदेश आउने जानकारी गराएका छन् । ‘केही बेरमा लिखित आदेश आउँछ’ संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले भने–‘लिखित आदेश आउँछ लिएर जानुहोला ।’

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले २९ वटा रिट निवेदन एकातिर र शेरबहादुरसहितका सांसदहरुको रिट एकातिर राखेर सुनुवाई गरिने इजलासमा जानकारी गराएका छन् । देउवाको रिट निवेदनमा आदेश तयार भएको र प्रिन्ट हुने प्रक्रियामा रहेका न्यायाधीश खतिवडाले बताए ।

कानुनविपरीत कुनै काम नगर्न गण्डकी प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी गठबन्धनको ध्यानाकर्षण

गण्डकी प्रदेशसभाका विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलसँग भेट गरेका छन् । बुधबार प्रदेशसभामा विपक्षी काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले प्रदेश प्रमुख पौडेललाई भेट गरेका हुन् ।

यसअघि विपक्षी गठबन्धनले संविधानको धारा १८४ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेको थियो.। तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमबिक्रम शाहीको नक्कली हस्ताक्षर भएको विज्ञप्ति आएपछि त्यसैलाई आधार मानेर प्रदेश प्रमुख पौडेलले मुख्यमन्त्री नियुक्त नगरेको प्रति विपक्षी दलले ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन् ।

बिहीबार गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिदै छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिन डाकिएको प्रदेशसभा बैठकको पूर्वसन्ध्यामा विपक्षी दलहरुले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर आफ्नो पक्षमा रहेका राष्ट्रिय जनामोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाहीका वारेमा पहिले जसरी फेरि पनि फर्जी विज्ञप्ति आउन सक्ने भन्दै त्यसबारे प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानकर्षण गराएको सांसद दीपक कोइरालाले बताए ।

उनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पहिले जस्तो कानुन विपरितका क्रियाकलाप नगर्न समेत आग्रह गरेको बताए । ‘हामीले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर कानुनसम्मत रुपमा अगाडी बढ्न आग्रह गयौँ,’ उनले भने । ‘भोलि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध ३१ सांसदको हस्ताक्षरसहित उपस्थित हुने जानकारी विपक्षी गठबन्धका तर्फबाट राख्यौँ ।’

सांसद कोइरालाले कुनै कारण विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था नआएका अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन हुने निश्चित रहेको बताए । यदि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अवस्था आएको खण्डमा विपक्षी गठबन्धनबीच तालमेल गर्नेबारे पनि दलबीच मोटामोटी सहमति भएको सांसद कोइरालाले बताए ।

प्रतिक्रिया