आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपति संग सोधे यस्तो कडा प्रश्न ?

प्रकाशित
617
SHARES

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

बुधबार संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदक सांसदहरुको पक्षबाट बहस गर्दै उनले राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दावी पुग्दैन भन्ने आधार के हो भनी प्रश्न गरे । ‘बहुमत हस्ताक्षर आउँदा आउँदै आधार पुग्दैन भन्ने आधार के हो ? आधार खोज्न परे संसद जानुपर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे ।

संविधानको धारा ७६ (५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको थापाले दावी गरे । अदालतमा १४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेर रिट दिनुले पनि धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा देउवाले दावी पुग्ने पुष्टि हुने उनले बताए ।

‘प्रतिनिधिसभामा नपुगिकन विश्वास मत फलानोले प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर राष्टपतिले भन्न मिल्छ र ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रश्न गरे ‘तपाईं प्रतिनिधसभामा नगईकन आफैंले निर्णय गर्न पाउने अधिकार कहाँ छ ? संविधानले गर्नुपर्नेछ भनेपछि कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ ।’

मंगलबार इजलासको सुरुमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले धारा ७६(५) अनुसार स्पष्ट सरकार बन्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकाले राष्ट्रपतिको उक्त कदम बदर गर्न माग गरे ।

सांसद कृष्ण थापालाई थमौती गर्ने आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाको ‘भ्याकेट’

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापालाई गरेको कारबाही थमौती गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाको गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलले पुनरावलोकन निवेदन दिएको दलकी नेता पियारी थापाले जानकारी दिइन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाको उक्त पुनरावलोकन निवेदन बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।

पार्टीको निर्णय र ह्वीप नमानेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले सांसद कृष्ण थापालाई दलबाट निष्कासन गरी प्रदेशसभा सचिवालयमा जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशसभा बैठकमा थापालाई दलले कारबाही गरेको जानकारी आएको सूचना पढेपछि थापा सांसद पदबाट पदमुक्त भएका थिए ।

त्यसविरुद्ध थापाले दिएको रिटमा सर्वोच्चले उनीमाथि गरेको कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

रिटमा थापाले विपक्षी बनाएका राष्ट्रिय जनमोर्चा, उसको गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दल, गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय र सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलगायत विपक्षीले पुनरावलोकन निवेदन दिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया