आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

ओली सरकारलाई सर्वोच्चले दियो यस्तो अन्तरिम आदेश

प्रकाशित
650
SHARES

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अनलाइन माध्यमबाट सामान खरिदबिक्री र होम डेलिभरी सेवा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय अनलाइनमार्फत खरिदबिक्री भएको सामानको होम डेलिभरी गर्न प्रहरीले अवरोध गरिरहेका बेला सोमबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर अनलाइन माध्यमबाट खरिद बिक्री भएको सामानको होम डेलिभरी गर्न दिन र ई कमर्स सेवा प्रदान गर्ने काम नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गत वर्ष काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेध आदेशको समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको होम डेलिभरी गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरेको थियो । तर उक्त मापदण्ड बमोजिम पनि सामान होम डेलिभरी गर्न दिएको थियो । तर यस वर्ष रोक लगाएपछि निकेत अग्रवालसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

यस्तै सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशभर जारी गरिएको निषेधाज्ञाको मोडालिटी हेरफेर गर्न आन्तरिक छलफल अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालय विभिन्न मन्त्रालयका सुझाव एवं ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउने र नागरिकको दैनिक जीवनयापन क्रमश: सहज बनाउने गरी समीक्षामा जुटेको हो ।

कोरोनाको दोस्रो लहर बढेसँगै बाँकेमा वैशाख १३ र उपत्यकामा १६ गतेबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएकोमा जेठ २३ सम्म आइपुग्दा ७५ जिल्लामा बिस्तार भइसकेको छ । अत्यावश्यक भनी तोकिएका र जिल्ला प्रशासनको अनुमतिबाहेकका सबै वस्तु तथा सेवा निषेधाज्ञाका कारण ठप्प छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले खेतीपाती, विकास निर्माण तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनबेचमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर नागरिकलाई आवागमन सहज हुने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो हुन सक्ने बताए । यस विषयमा गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँग जिल्लागत वस्तुस्थिति र जोखिमबारे बुझ्ने काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘खेतीकिसानी, विकास निर्माण, दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनबेचलगायत जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रसम्बन्धी आवागमनमा सहजीकरण गरेर निषेधाज्ञाको मोडालिटीमा हेरफेर गर्नुपर्ने दबाब छ, यससम्बन्धी थुप्रै राय/सुझाव पनि आएका छन्,’ प्रवक्ता दाहालले  भने, ‘धेरैजसो जिल्लामा निषेधाज्ञा जेठ मसान्तसम्म लम्बिइसकेको छ ।

त्यसपछिको हकमा आन्तरिक समीक्षा र छलफल गरेर ठोस निष्कर्षमा पुग्छौं ।’ वर्षान्तनजिकै आएका कारण पनि विभिन्न पेसा–व्यवसायमा आबद्धले आर्थिक कारोबार फरफारक गर्नुपर्ने देखिएर आवागमनलाई लचिलो बनाउनुपर्नेमा गृह मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ ।

वैशाख १६ पछि सञ्चालनमा रोक लगाइएको राजधानीभित्रका वर्कसप शुक्रबारदेखि राति ९ देखि बिहान ९ बजेसम्म सञ्चालन गर्न उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरले अनुमति दिइसकेका छन् । एक साता खाद्यपसल बन्द गरिएकामा शुक्रबारबाट बिहान ९ बजेसम्म खुला रहने आदेश जारी भइसकेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु किनबेचमा समयसीमा निर्धारण गर्दा भीडभाड हुने गरेकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी खुलाउनुपर्नेमा आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले पनि निषेधाज्ञाका कतिपय प्रावधानलाई क्रमश: खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने माग बढ्दै गएको र यससम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग परामर्श र छलफल अघि बढाइएको बताए । ‘संक्रमण दर घट्दो क्रममा छ तर एकैपटक निषेधाज्ञा हटाएर आवागमन र विभिन्न पेसा/व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउँदा पनि जोखिम हुन सक्छ,’ प्रजिअ पराजुलीले भने, ‘तर अनिश्चितकालसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउने पक्षमा हामी छैनौं । यसलाई क्रमश: कसरी खुकुलो गर्न सकिन्छ भनेर गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि छलफल र परामर्शमै छौं ।’

काठमाडौं प्रशासनले आइतबार जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय टेकु अस्पताललगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनेबारे छलफल र समीक्षा गरेको थियो । त्यसक्रममा अधिकांशले नागरिकलाई घरभित्र थुनेर मात्रै समस्या समाधान नहुने, खोप, परीक्षण र जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई सँगसँगै अघि बढाएर जनजीवन बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्काउनुपर्ने सुझाव आएको प्रजिअ पराजुलीले बताए ।

प्रतिक्रिया