आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को ठुलो झट्का, सर्वोच्च बाट आयो यस्तो खबर

प्रकाशित
1.7K
SHARES

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतका कानुन व्यवसायीले अहिलेको सरकार कामचलाउ हैसियतको रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न माग गर्दै रिट दिएका हुन् ।

संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद सदस्य नरहेको र संविधान अनुसार संसद सदस्य नरहेपछि स्वतः पदमुक्त हुने भएकाले सरकार कामचलाउ हैसियतको रहेको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए ।

उनले शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न, मन्त्रिपरिषद थप विस्तार नगर्न र राज्यकोषमा भार पर्ने कुनै काम नगर्न नगराउन आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीका १० जना र नेकपा एमालेका २ जना नेतालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कारण एकता नभएको भनी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लगाएको आरोपको प्रतिवाद गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको कारण एकताको प्रयास सफल नभएको भन्नु झुट, भ्रामक र षड्यन्त्रपूर्ण रहेको बताए ।

आइतबार ओलीले एक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सर्वोच्च अदालतले अलग हुने फैसला गरेपछि पनि आफूले माओवादी केन्द्रसँग एकताको प्रस्ताव गरेको तर प्रचण्डको अनिच्छाका कारण सफल हुन नसकेको उल्लेख गरेका थिए । ‘त्यस प्रकारको अभिव्यक्तिको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछु’ सोमबार प्रचण्डले ट्विटरमा लेखेका छन् ।

जसपा महन्थ ठाकुर पक्षका ४ मन्त्री बर्खास्त

प्रदेश २ का एक मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीसहित ४ जनालाई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बर्खास्त गरेका छन् । बर्खास्तीमा पर्नेहरुमा जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षीय मन्त्रीहरु रहेका छन् । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री योगेन्द्र राय यादवले सामाजिक सञ्जालमा एक मन्त्री र ३ राज्य मन्त्री सहित ४ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार बर्खास्तीमा पर्नेमा महन्थ ठाकुर पक्षका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल, भौतिक विकास पूर्वाधार राज्यमन्त्री डिम्पल झा, सामाजिक विकास राज्य मन्त्री अभिराम शर्मा र उद्योग वन पर्यटन राज्य मन्त्री सुरेश मण्डललाई बर्खास्त गरिएको छ । प्रदेश २ मा जसपाकै उपेन्द्र यादवका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत रहेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी जसपा संसदीय दलको बहुमत सदस्यले दल नेतामा चयन गरेकै दिन राउतले महन्थ ठाकुर पक्षका एक मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएका हुन् । । जसपाको पार्टी भित्रको विवाद केन्द्र हुँदै प्रदेशसम्म देखिन थालेको छ ।

यस्तै प्रदेश नम्बर २ मा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले महन्थ ठाकुर पक्षीय मन्त्रीलाई बर्खास्त गरी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र कार्य विभाजन गरेका हुन् । ४ मन्त्री बर्खास्त र कार्य विभाजन गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय आइतबार राति नै प्रदेश प्रमुख राजेश झाले सदर गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जानकारी गराएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता होम प्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार मुख्यमन्त्री राउतले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफै सम्हालेका छन् ।

यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बर्खास्तीमा परेका जितेन्द्र सोनलले सम्हाल्दै आएका थिए । यस्तै विजय यादव आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कायम छन् । यसैगरी ज्ञानेन्द्र कुमार यादव आर्थिक मामिला तथा योजना, शैलेन्द्र साह भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, नवल किशोर शाह सामाजिक विकास र रामनरेश राय उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारीमा कायम रहेका छन् ।

यसैगरी राज्यमन्त्रीहरुमा सरोज सिंह आन्तरिक मामिला तथा कानुन, योगेन्द्र राय यादव भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र उषा यादव आर्थिक मामिला तथा योजना कायम रहेका छन् । उपेन्द्र पक्षले नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सत्ता सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने तयारी थालेको छ ।

त्यसका लागि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि जनकपुरमै रहेका छन् । काठमाडौं काँग्रेस र माओवादी नेतृत्वसँगको भेटवार्तापछि यादव जनकपुरमा काँग्रेस र माओवादीका सांसदसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

यस्तै प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि गरेको आह्वानलाई माधव नेपाल पक्षले खारेज गरेको छ । प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिंदै नेताहरुले ओलीको आह्वान जालझेलपूर्ण रहेको बताएका छन् । यसबारे औपचारिक धारणा भने सोमबार बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकबाट सार्वजनिक गर्ने माधव नेपाल पक्षका नेताहरुको तयारी छ ।

एमाले माधव नेपाल पक्षका नेता युवराज ज्ञवालीले भने, ‘आज १० बजे स्थायी कमिटीका साथीहरुसँग छलफल गर्छौं र औपचारिक धारणा बनाउँछौं ।’ अध्यक्ष ओलीले आइतबार राति विभिन्न सर्तसहित एकताका लागि आह्वान गरेका थिए । सो आह्वान पत्रमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट फिर्ता लिनुपर्ने लगायतका बुँदा छन् ।

तर ओलीले संसद विघटन गलत थियो भनेर स्वीकार नगरेकोप्रति नेपाल पक्ष रुष्ट छ ।एक नेताले अ भने, ‘ओलीको पत्रको केही अर्थ छैन । संसद विघटनमा उहाँले आत्मालोचना पनि गर्नु भएको छैन । मुद्दा फिर्ता लिने कुरै हुँदैन ।’

यस्तै नेकपा एमालेकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले सामाजिक सन्जालमार्फत् आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै ओलीको आह्वान झुक्याउन, अलमलाउन र मिडिया खपतको लागि हो भनेर बुझ्नुपर्ने बताएकी छन् । ‘एकतर्फी घोषणा गरेर एकता गर्न खोजिएको होइन,’ उनले लेखेकी छन्, ‘यो साँच्चै एकताको लागि गरिएको भए एकता गर्नुपर्ने दुई पक्ष बिचमा सहमति गरी वरिष्ठ नेता कमरेड माधव नेपाल सहितको संयुक्त वक्तव्यको रूपमा आउँथ्यो ।’

ओलीको कट्टर आलोचक मानिने झाँक्रीले थप लेखेकी छन्, ‘अझ गम्भिर कुरा त के छ भने बुदा नं. ४ मा अदालतमा दिएको हस्ताक्षर फिर्ता गरिने छ भनिएको छ । यो कसले फिर्ता लिने ? फिर्ता लिने पक्षसँग यो वक्तव्य जारी गर्न सहमति वा संवाद आवश्यक पर्ने होइन र ?’ पार्टी एकता हुन नदिने डिजाइनका साथ ओलीको वक्तव्य आएको भन्दै उनले यसप्रति भ्रममा नपर्न अनुरोध गरेकी छन् ।

प्रतिक्रिया