आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सार्बजनिकरुपमा माफी माग्नुपर्छ-डा. देवकोटा

प्रकाशित
503
SHARES

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत पटक–पटक संसद विघटन गरेर संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजिनकरुपमा माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् । साथै, देवकोटाले एमालेलाई जेठ ३ अगाडिको अवस्थामा नफर्काउनु सर्वोच्च अदालतको मानहानी भएको समेत बताएका छन् । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनु पनि बेइमानी हुने बताएका छन् ।

केपी ओलीले अहिले प्रलोभन बाँड्न थालेको बताउँदै डा. देवकोटा भन्छन्, ‘आन्दोलनले उचाई प्राप्त र विजयउन्मुख भएपछि विभिन्न प्रलोभन दिइन्छ । पासा फालिन्छ । नेपाली जनताको ठूलो त्याग तपस्या र वलिदानीपूर्ण आन्दोलन लगायतबाट प्राप्त संविधानलाई बन्धकीमा राखेर कुनै पनि माननीयज्यूहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु हुँदैन । फिर्ता लिनु बेईमानी हो ।

‘सर्वोच्च अदालतले ०७५ जेष्ठ ३ अगाडि फर्क भनेर आदेश दिएपछि कार्यान्वयन नगर्नु त अदालतको मानहानी हो । संविधान, कानून र विधी पद्धती भत्काएपछि मानहानीको के नै अर्थ रह्यो र ?’ सांसद देवकोटा भन्छन्, ‘अहिले कसैको आदेश र लहडको भरमा चल्ने गरी राज्यका अधिकांश अंगहरुको नटबोल्ट खुकुलो पारिएको छ । संविधान ट्रयाकमा आएपछि ती सबै अंगहरुको नटवोल्टहरु टाईट हुनेछन् ।

राज्यका अंगहरुले काम गर्न थालेपछि जेष्ठ ३ मा फर्कन कुनै शर्त बन्देजको आवश्यकता नपर्ने र स्वत: क्रियाशील गर्नुपर्ने देवकोटाको तर्क छ । देवकोटा भन्छन्, ‘एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मसानघाटमा पुर्याई नेकपा बनाइएको थियो । मसानघाटमा पुर्याइएको एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युत्याँउन आदेश दिनु पहिलो दृष्टिमा नै अदालतको गलत मनसाय र फैसला थियो । जे जस्तो भए पनि सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु सवैको कर्तव्य हो । फैसलाको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता उल्टै संविधानसँग सौदाबाजी गर्नुपर्ने ?’

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासम्वन्धी अघिल्लो फैसलाले कार्यपालिका आफ्नो सीमा भन्दा बाहिर गयो भन्दै आफनो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर नजाऔँ र न्यायालय एवं व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगरौं, संसदप्रति उत्तरदायी होऔं समेत भनेको देवकोटा बताउँछन् ।

यस्तै प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरू २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्काउने घोषणा गरेका छन् । आइतबार पार्टी एकतालाई रक्षा एवम् सुदृढ गर्न ६ बुँदे प्रस्ताव सहितको आह्वान गर्दै उनले असन्तुष्ट माधव कुमार नेपाल पक्षलाई फकाउने प्रयास गरेका छन् ।

पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्तावमा उनले भनेका छन, ‘नेकपा एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ । नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनुभएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुनेछन् ।’

ओलीले अगाडि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावको चौथो नम्बर बुँदामा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिइनुपर्ने शर्त उल्लेख छ ।

ओलीले आफ्नो प्रस्तावमा भनेका छन्,‘आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ ।’

पार्टी एकताका लागि ओलीले अगाडि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावको पहिलो बुँदामा एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा अगाडि बढाइने बताइएको छ । तर, एकताको पक्षमा उभिनुभएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने बताइएको छ ।

मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरु जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने ओलीले बताएका छन् । संगठनात्मक क्षेत्रका निश्कर्षहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने ओलीको प्रस्ताव छ ।

यसवीचमा कसैले गरेका गल्ती कमजोरीलाई लिएर कसैमाथि कारवाही नचलाइने ओलीले बताएका छन् । पार्टीमा भावनात्मक एकताका लागि रचनात्मक सहयोग हुने उनले अपेक्षा गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया