आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

पञ्चायत र शाही शासनमा पनि नझुकेको न्यायालयले ध्वस्त भएको संविधान जोगाउनुपर्छ-टीकाराम भट्टराई

प्रकाशित
682
SHARES

काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधान करिब-करिब ध्वस्त भएको भन्दै यसलाई न्यायपालिकाले बचाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शाही शासन र पञ्चायतकालमा समेत न्यायालय नझुकेको स्मरण गर्दै अहिलेको परिस्थितिमा करिब करिब ध्वस्त भएको संविधान न्यायालयले बचाउनुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा बहस गर्दै भट्टराईले कार्यपालिकाले न्यायमा अवरोध गर्न नपाउने पनि स्पष्ट गरे । ‘न्यायपालिका र संविधानलाई जहाँ लान खोजिँदै छ, अहिले त्यो पूर्वाभ्यास हुँदैछ’, उनले भने, ‘जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि संविधान बचाउन यस्ता धम्कीलाई पार लगाउन यो अदालतसँग क्षमता छ । न्यायालयले त्यो क्षमता गुमाएको छैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘न्यायपालिकाको आदेशविरुद्ध कार्यपालिकाको यो सम्मको हमला ? रेक्युजल कुनै न्यायाधीश इजलासबाट हट्ने/हटाउने विषयमा सरकारी पक्षले प्रश्न उठाउन पाउँदैन । संविधान करिब करिब ध्वस्त भएको छ । न्यायपालिकाले बचाउनुपर्छ । राजाको शाही शासनमा पनि यो अदालत झुकेन ।’ उनले पञ्चायत र राजाको पालामा हुन नसकेको हुर्मत गणतन्त्रमा कार्यपालिकाबाट हुन्छ भनेर न्यायपालिका टुलुटुलु हेरेर बस्न नहुने पनि बताए ।

यस्तै बरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन भएपछि सत्तापक्षका वकिलले त्यसको विरोधमा बखेडा झिकेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत ११ न्यायाधीशले संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै सत्तापक्षका वकिल राजाराम घिमिरेले निवेदन पेश गरेपछि बखेडा भएको हो ।

अधिवक्ता घिमिरेले निवेदन फिर्ता नलिए मानहानीको मुद्दा चलाउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले चेतावनी दिएका छन् ।  अधिवक्ता घिमिरेले पेश गरेको निवेदनमा ११ न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासमा केपी ओलीविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

अधिवक्ता घिमिरेले कुन न्यायाधीश कुन पार्टीको सरकारका पालामा नियुक्त भएका हुन् भन्ने आधारमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका कारण प्रधानन्यायाधीश राणाले आपत्ति जनाएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीशले दिए प्रधानमन्त्री पक्षका वकिललाई मानहानीको मुद्दा चलाउने चेतावनी

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका वकिललाई मानहानीको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका छन् । संवैधानिक इजलासमा ओली पक्षका वकिल राजाराम घिमिरेले न्यायाधीशहरूले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिएपछि राणाले निवेदन फिर्ता लिन आग्रह गर्दै नलिए मानहानीको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘अहिले जुन निवेदन राख्नुभयो यो निवेदन अनुसार मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएन । यो निवेदन फिर्ता लानुस् अन्यथा कठिन रुपमा मानहानीको मुद्दा चलाउँछु’, राणाले वकिललाई सोधे, ‘दर्ता गर्ने कि परिणाम भोग्ने ?’ यस्तै राणाले संयमित हुन पनि सबैमा अनुरोध गरेका छन् । ‘यो आफैंमा गम्भीर विषय हो । तपाईंहरुले इजलासको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ । इजलास प्रतिको विश्वास तपाईंहरुको कर्तव्य हो’, राणाले भने ।

इजलासमा राजारामसहित यज्ञमणि न्यौपाने र दीपक मिश्रले पुरक निवेदन लगेका हुन् । सो क्रममा प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘इच्छामा छाडेका छौँ । दर्ता गर्ने कि कारवाही गरौँ ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा यज्ञमणि न्यौपानेले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहितले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको विषय भएको हुनाले आनन्दमोहन भट्टराईको हकमा उनले हेर्न नमिल्ने जिकिर गरे । सो क्रममा राजारामले निवेदन दर्ता नै हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

राणाले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई छानेका छन् । प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन गरिएको इजलासमा सम्मिलित न्यायाधीश संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेको मध्येका वरिष्ठ हुन् ।

आफूमाथि प्रश्न उठे पनि संवैधानिक इजलासमा बस्ने राय दिएका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राखिएको छैन । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अस्वस्थताका कारण होम आइसोलेशनमा बसेको हुनाले उनी पछाडिको वरियतामा रहेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई बेञ्चमा राखिएको छ । संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि जेठ १८ मा आइतबार सुनुवाइ हुनेगरी इजलास स्थगित गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया