आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

‘यो संरचनाबाट निष्पक्ष फैसला हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ श्रीमान् ?’पूर्व महान्यायाधिवक्ता खरेल

प्रकाशित
388
SHARES

काठमाडौँ । पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले अहिलेको संरचनाबाट स्वच्छ र निष्पक्ष फैसला हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटको सुनुवाइका लागि नयाँ इजलास गठन भएपछि त्यसको विरोधमा उत्रिएका सरकारी वकिलहरुमध्येका एक खरेलले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । ‘के यो संरचनाबाट स्वच्छ र निष्पक्ष फैसला हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ श्रीमान ?’, उनले इजलासमा प्रश्न गरे ।

मुद्दा ओपन हुनअघि नै यसरी उभिनुपर्छ भन्ने आफूले नसोधेको भन्दै खरेलले कोही न्यायाधीश इजलासबाट बाहिरिनु व्यक्तिगत विषय हुनुपर्ने बताए । तर, न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र र दीपककुमार कार्कीले जेठ १८ गतेको आदेशमा लेखेको कुरा अभिलेख भैसकेको उनको भनाइ थियो । ‘त्यति प्रस्ट लेखेपछि जजको लागि त्यही आदेश पर्याप्त छैन र ?’ उनले भने, ‘नेकपाको विवादको मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशले म मुद्दा हेर्न सक्छु भनिरहेको बेला अरु दुईजना श्रीमानले उहाँहरु बस्ने भए हामी बस्दैनौँ भन्न मिल्थ्यो र ?’ न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ यो इजलासमा बस्छौँ भनेर राय दिएपछि किन उनीहरुलाई इजलासमा राखिएन भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

उनले न्याधीशको स्वच्छता सबैभन्दा ठुलो कुरा भएको पनि बताए ‘न्यायाधीशलाई एउटा नागरिकले सँधै केयर गरेको हुन्छ । श्रीमान हरुलाई आशंका गरी गरिकन यो मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन’, उनले भने ।

राणाले श्रेष्ठ र केसी बाहेकको इजलास गठन गरेपछि सरकारी वकिल रुष्ट बनेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई छानेका हुन् ।

यस्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका वकिललाई मानहानीको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका छन् । संवैधानिक इजलासमा ओली पक्षका वकिल राजाराम घिमिरेले न्यायाधीशहरूले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिएपछि राणाले निवेदन फिर्ता लिन आग्रह गर्दै नलिए मानहानीको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘अहिले जुन निवेदन राख्नुभयो यो निवेदन अनुसार मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएन । यो निवेदन फिर्ता लानुस् अन्यथा कठिन रुपमा मानहानीको मुद्दा चलाउँछु’, राणाले वकिललाई सोधे, ‘दर्ता गर्ने कि परिणाम भोग्ने ?’ यस्तै राणाले संयमित हुन पनि सबैमा अनुरोध गरेका छन् । ‘यो आफैंमा गम्भीर विषय हो । तपाईंहरुले इजलासको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ । इजलास प्रतिको विश्वास तपाईंहरुको कर्तव्य हो’, राणाले भने ।

इजलासमा राजारामसहित यज्ञमणि न्यौपाने र दीपक मिश्रले पुरक निवेदन लगेका हुन् । सो क्रममा प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘इच्छामा छाडेका छौँ । दर्ता गर्ने कि कारवाही गरौँ ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा यज्ञमणि न्यौपानेले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहितले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको विषय भएको हुनाले आनन्दमोहन भट्टराईको हकमा उनले हेर्न नमिल्ने जिकिर गरे । सो क्रममा राजारामले निवेदन दर्ता नै हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

राणाले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई छानेका छन् । प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन गरिएको इजलासमा सम्मिलित न्यायाधीश संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेको मध्येका वरिष्ठ हुन् ।

आफूमाथि प्रश्न उठे पनि संवैधानिक इजलासमा बस्ने राय दिएका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राखिएको छैन । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अस्वस्थताका कारण होम आइसोलेशनमा बसेको हुनाले उनी पछाडिको वरियतामा रहेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई बेञ्चमा राखिएको छ । संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि जेठ १८ मा आइतबार सुनुवाइ हुनेगरी इजलास स्थगित गरिएको थियो ।

यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका वरिष्ठ नेता तथा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतोले आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याएका छन् । उनले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई बंग्याएर गलत प्रचार भएको समेत दावी गरेका छन् ।

शनिबार राति एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उपप्रधानमन्त्री महतोले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकताप्रति आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै यसबारेमा कसैलाई पनि भ्रम नहोस् भनि स्पष्ट पारेका छन् ।

‘मैले संविधानको धारा ३ मा उल्लेख भएबमोजिम बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भन्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै यो राज्य सबै जातजाति, वर्ग, समूदाय, धर्म, लिंगको साझा राष्ट्र हो भन्ने आशय व्यक्त गरेको हुँ’, यसअघिको आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउँदै महतोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यो विषय पार्टीको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको निम्ति गठित कार्यदलमा राखिने पनि उनले बताएका छन् ।
यसअघि महतोले शुक्रबार शपथ लगत्तै  अब नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्यतिर लैजान मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने बताएका थिए । सोही कुरा उनले पदभार ग्रहणका क्रममा पनि बताएका थिए । उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले चर्को विरोध भइरहेको छ ।

यस्तै नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ ।

शनिबार भर्चुअल माध्यमबाट बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का वरिष्ठ नेता महतोले दिएको अभिव्यक्तिको प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो । ‘बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउने मुक्ति आन्दोलन शुरु गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति संविधानको धारा ३ विपरीत छ । यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले भने ।

शुक्रबार शहरी विकास मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उप्रप्रधानमन्त्री महतोले बहुल राष्ट्रिय राज्य निर्माणको मुक्ति आन्दोलन चलाउने बताएका थिए ।

महतोको यो अभिव्यक्ति राष्ट्रिय अखण्डता विरोधी भएको निष्कर्ष नेपाल समूहको बैठकले निकालेको छ । माधव समूहका १८ जनसंगठनले पनि संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर महतोको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ । वक्तव्यमा महतोले संविधान विरोधी अभिव्यक्ति दिंदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको मौनता र अनभिज्ञताप्रति आश्चर्य समेत प्रकट गरिएको छ ।

‘हामीलाई विश्वास थियो, प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो संविधानको मूल्य र संविधानप्रतिको आफ्ना पूर्व अडानहरुबाट विचलित र च्यूत हुनुभएको छैन । तर यो मौनता र अनभिज्ञताले हाम्रो विश्वासलाई खण्डित गरिरहेको छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यस्तै उपप्रधानमन्त्री बनेको २४ घण्टा नबित्दै जसपाका नेता राजेन्द्र महतोलाई ठुलो झट्का लागेको छ । नयाँ पार्टी नेपालले उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतोलाई देश निकाला गर्नुपर्ने माग गरेको छ । शनिबार नयाँ पार्टी, नेपालले कामचलाउ सरकारमा सहभागी भइ उच्च ओहदामा आसिन महतोलाई देश निकाला गर्नुपर्ने माग राखेको हो ।

“महतोलाई २४ घन्टाभित्र उपप्रधान एवम् सहरी विकासमन्त्रीबाट निलम्बन गरी निजको नागरिकताको सम्बन्धमा परेको उजुरी उपर छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गरी देशद्रोही अभिव्यक्ति दिएकोमा राज्यद्रोह मुद्दा लगाइ देश निकाला गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ,” पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यदि सरकारले उक्त कदम नचालेको खण्डमा जनताले आवश्यक कारबाही गर्ने र त्यसको जिम्म सम्बन्धित पक्षले नै लिने पर्ने पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता युवराज सफलद्वारी हस्ताक्षर विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

साथै, सर्वोच्च अदालतमा समेत वर्तमान सरकारको वैधानिकता सम्बन्धमा मुद्दा परिसकेको अवस्थामा सरकार विस्तार गर्नु संविधानको मर्म र भावनाविपरीत कदम रहेको पार्टीको ठहर छ । यस्तै, असंवैधानिकरुपमा संसद् विघटन गरी निर्वाचनसमेत घोषणा गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै पार्टीले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

एमाले नेता गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्।महतोले शुक्रबार मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै ‘बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापना लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गरिने’ पार्टीको एजेन्डा भएको बताएका थिए।

उनले दिएको अभिव्यक्तिको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि विष्टले आपत्ति जनाएका हुन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै विष्टले महतोको अभिव्यक्ति भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेको बताएका छन्।

महतोले पदभार ग्रहण गर्दा सरकारमा सहभागी हुनुको कारण र पार्टीका एजेन्डा सुनाएका थिए। त्यसक्रममा उनले वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने, अधिकार, पहिचान, सुशासन र समृद्धिको सवालहरू अगाडि बढाउने बताउँदै ‘बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापनाका लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गरिने’ भनेका थिए।

‘जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिबाट यसप्रकारको अराजक र संविधानविरोधी अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ विष्टले लेखेका छन्।

यस्तै, भट्टराईले पहिलो र दोस्रो संविधानसभामै असान्दर्भिक भइसकेको बहुल राज्यको बहसको संकेत राम्रो नरहेको बताएका छन्। यसले देशलाई फेरि द्वन्द्वतिर फर्काउने भट्टराईले बताएका छन्।

‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो,’ संविधानको धारा ३ को परिभाषा उल्लेख गर्दै भट्टराईद्ये भनेका छन्, ‘अर्थात् विविधतामा आधारित नेपाली राष्ट्रियता नै हाम्रो साझा राष्ट्रियता हो।’ ष्पक्षतामाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि जेठ १८ मा आइतबार सुनुवाइ हुनेगरी इजलास स्थगित गरिएको थियो

प्रतिक्रिया