आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

अधिवक्ता सुशील पन्तले तेजबहादुर र बमकुमारले मुद्दा हेर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा गरे यस्तो प्रश्न ?

प्रकाशित
530
SHARES

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइका क्रममा सरकार पक्षीय वकिलहरूले इजलासमा न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा आनन्दमोहन भट्टराई बस्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर र बमकुमार श्रेष्ठले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर कहाँ लेखिएको छ भन्दै प्रश्न गरे ।

‘मैले यो मुद्दा हेर्छु हेर्दिन भन्न मिल्छ तर, अरु दुईजना न्यायाधीश (तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ)ले हेर्न मिल्दैन भनेर भन्न मिल्छ ? यो कहाँ लेख्या छ’, उनले जेठ १८ गते इजलासमा आफ्नो राय दिने कार्की र भट्टराईप्रति कटाक्ष गर्दै भने ।‘दुईजना न्यायाधीशले १८ गते यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने र नेकपासँग सम्बन्धित उपउत्पादन भनेर उहाँहरुले नै भन्नुभएको छ । न्यायाधीशले कारण सहित फैसला गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘संसद विघटन नेकपा विवादको उप उत्पादन भनेर फैसला गरेपछि फेरि हेर्न कसरी मिल्छ रु’

उनले न्यायालय सबैको भएकाले सबैको चित्त बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए । पन्तले न्यायाधीशले अर्काको कुरा सुन्ने नभइ अन्तरआत्माको कुरा सुन्नुपर्ने पनि बताए । ‘तिनीहरुले हेर्ने भए म बस्दिनँ भनेर आदेश लेखेपछि के आधारमा बस्न मिल्छ यो इजलासमा रु’, उनले भने, ‘ न्यायाधीशले आफ्नो आत्माको कुरा सुन्ने हो अर्काको आत्मको कुरा सुन्ने हैन ।’

उनले प्रश्न नउठेको बेला दुईजना श्रीमानहरूले किन बोल्नुभयो भन्दै प्रश्न पनि गरे । यसअघि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि संवैधानिक इजलासमा समेटिएका न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई बाहिरिनुपर्ने बताएका थिए । उनले आफूहरुलाई यो इजलासमा आशंका भएकाले कार्की र भट्टराई बाहिरिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

‘मेरो विनम्र आग्रह छ, दुईजना न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई यो मुद्दाबाट अलग भइदिनुस्’, उनले भने, ‘पूर्वाग्रहको आशंका भए पुग्छ भन्ने आनन्दमोहन श्रीमानले नै लेख्नुभएको छ । हामीलाई यो इजलासमा आशंका छ ।’

उनले विष्णुको आसनमा प्रश्न लिएर उभिएपछि भगवानले पनि विचार गर्नुपर्ने भन्दै के हामी अहिले विकल्प विहिन अवस्थामा छौं भन्दै प्रश्न गरे । ‘यो भन्दा अगाडि पनि एकपक्षीय भयो । त्यसबेला समयमा पनि हामीलाई न्याय भएको थिएन । हामी के चाहन्छौं भन्ने समानता हुनुपर्छ । प्रक्रियामा पनि हामीले जस्टिस खोजेका छौं’, उनले इजलासमा भने ।

११ न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने सत्तापक्षको बखेडा (निवेदनसहित)

बरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन भएपछि सत्तापक्षका वकिलले त्यसको विरोधमा बखेडा झिकेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत ११ न्यायाधीशले संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै सत्तापक्षका वकिल राजाराम घिमिरेले निवेदन पेश गरेपछि बखेडा भएको हो ।

अधिवक्ता घिमिरेले निवेदन फिर्ता नलिए मानहानीको मुद्दा चलाउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले चेतावनी दिएका छन् । अधिवक्ता घिमिरेले पेश गरेको निवेदनमा ११ न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासमा केपी ओलीविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया