आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

ओलीले पार्टी पुरानै संरचनामा फर्काउने सन्देश पठाएपछि, माधव नेपालको प्रतिक्रिया

प्रकाशित
746
SHARES

काठमाडौँ । एमालेको माधव नेपाल पक्षले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको पुरानै संरचना फर्काउने सन्देश पठाए पनि त्यसलाई ‘धोका’ को संज्ञा दिएको छ। एमालेको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षका दोस्रो पुस्ताका नेताबीच संवाद चलिरहेका बेला नेता माधवकुमार नेपालले ओलीको सन्देश आफ्नो समूहलाई ‘फुटाउने र राज गर्ने’ नीतिका रूपमा आएको बताएका छन्। ओलीको सन्देशलाई नेता नेपालले अलमल्याउन अपनाएको फन्डाका रूपमा लिएका छन्।

‘जब ओली संकट महसुस गर्छन् त्यसपछि अनेकन फन्डा गर्न थाल्छन्। उनले पुरानो कमिटी ब्युँताउँछु भन्नु पनि त्यही फन्डा हो। साँचो अर्थमा ओलीले पार्टीको विवाद मिलाउन चाहेका छैनन्’, नेता नेपालले बुधबारको एक भर्चुअल बैठकमा भने। उनले आफू आन्दोलनबाट पछि नहट्ने समेत बताए। ‘हामी धेरै अघि बढिसकेका छौं, ओलीको चालबाजीमा फस्नेवाला छैनौं। ओलीले एकपटक होइन, धेरै पटक धोका दिएका छन्।

यही अवस्थामा धेरै संवाद गर्नुको कुनै अर्थ छैन। जेजे गर्नु छ तीन दिनभित्र टुंग्याउन म साथीहरूलाई आग्रह गर्छु’, नेपालले भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने। ओली समूहले गरेको कारबाहीको नाटक सबैभन्दा घातक भएको नेता नेपालको भनाइ थियो। ‘संवाद गर्छु भन्ने कारबाही गर्ने, संवाद गर्दागर्दै संसद् विघटन गरेर झन् लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानमाथि नै प्रहार गर्ने, यस्तो पनि संवाद गर्ने तरीका हो’, उनले भने। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राति १ बजे प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेपछि चौतर्फी बिरोध भइरहेका बेला राष्ट्रपति कार्यालयबाट अर्को सूचना जारी भएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले बेल्जियमका लागि नेपालको आवासीय राजदूतमा गेहेन्द्र राजभण्डारीलाई नियुक्त गरेकी छिन् । बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको २८२ को उपधारा ( १) बमोजिम राजभण्डारीलाई बेल्जियमका लागि नेपालको आवासीय राजदूत नियुक्त गरेकी हुन् ।

साथै राजभण्डारीलाई लक्जेमवर्गका लागि समेत गैरआवासीय नेपाली राजदूत नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारी जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैबीच चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संसद विघटनको मुद्दामा सुनुवाइका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास तोक्ने घोषणा गरेका छन् ।

कानुन व्यवसायीहरुसँगको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा संवैधानिक इजलास गठनको मापदण्ड फेर्न तयार भएका हुन् । अब नियमावली संशोधनपछि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ । त्यसो भएमा प्रतिनिधीसभा विघटनको मुद्दामा को को न्यायाधीश रहनेछन् ?

चोलेन्द्रशम्सेर जबरा- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा स्वत: संवैधानिक इजलासमा रहनेछन् । किनभने संविधानमा नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था छ । त्यसैले अहिलेको मापदण्ड फेरबदल हुँदैमा उनको उपस्थितिमा कुनै फरक पर्ने छैन ।

दीपककुमार कार्की- वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की प्रधानन्यायाधीश पछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश हुन् । सोमबारको सहमति अनुसार नियमावली संशोधन भएमा उनी संवैधानिक इजलासमा रहनेछन् ।

मीरा खड्का- दोस्रो वरिष्ठता क्रममा रहेकी न्यायाधीश मीरा खड्का दुवै पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइमा इजलासमा परेकी थिइनन् । मापदण्डमा परेमा उनी पनि इजलासमा पर्ने देखिन्छ ।

हरिकृष्ण कार्की- न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की यसअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलासमा परेपनि कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका पछि हटेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा महान्यायाधिवक्ता भएको र उनकै ल फर्म पार्टनर अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्ता भएकाले प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । यसपटक उनी इजलासमा परेनन् । नियमावली संशोधन भएपछि इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्नेवारे उनले नै निर्णय गर्नेछन् ।

विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ- प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा समेत रहेका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलासमा थिए । तर यसपटक उनी इजलासमा थिएनन् । ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ मा परेका कारण उनी हाल होम आइसोलेसनमा छन् ।

ईश्वरप्रसाद खतिवडा- संवैधानिक इजलासमा रहने ५ वरिष्ठतम न्यायाधीशमध्ये हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पालो आउनेछ । उनी यसअघि र यसपटक पनि संवैधानिक इजलासमा परेका थिएनन् ।

अर्को सुनुवाइ जेठ २३ गते हुने

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको अर्को सुनुवाइ जेठ २३ गते हुने भएको छ । त्यतिन्जेलसम्मका लागि सुनुवाइ स्थगित भएको छ । आजको इजलास विवादमा परेका न्यायाधीश रहने कि नरहने भन्ने विषयमै गलफती भएर सकिएको छ । गलफतीपछि संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराई अलग भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सुनुवाईका गठन गरिएको संवैधानिक इजलासका दुई सदस्य न्यायाधीश दिपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासबाट आफूलाई अलग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले जेठ २३ गते नयाँ इजलास तोक्ने भएका छन् ।

मंगलबारको इजलासमा प्रधानन्याधीश जबराले वरिष्ठताको आधारमा इजलास तोक्ने बताएका हुन् । ‘वरिष्ठताको आधारमा इजलास तोक्छु । त्यतिबेला रिट निवेदक र विपक्षी कसैले विवाद नगर्नुहोला भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु,’ प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा भने । यससँगै मंगलबारको इजलास सकिएको छ ।

इजलासमा नेकपा विभाजनसम्मन्धी फैलसा गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र त्यसमा पुनरावलोकन अस्वीकार गर्ने न्यायाधीश तेजबहादुर केसी समावेश भएको भनेर रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । तर, मंगलबार दुवै न्यायाधीशले त्यो मुद्दाको प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्मबन्ध नभएको भन्दै इजलासबाट अलग हुन अस्वीकार गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै इजलासका सदस्यहरु दिपक कार्की रआनन्दमोहन भट्टलाईले त्यसमा असहमति व्यक्त गर्दै इजलास छोडेका थिए । अनि प्रधानन्याधीशले नयाँ इजलास गठन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

प्रतिक्रिया