आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सरकारको कदम माथि मोहन वैद्यले पनि मुख खोले, कसलाई के भने त

प्रकाशित
1.1K
SHARES

काठमाडौँ । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध गरेको छ । ‘बजेटमा देशको पर्यावरण तथा राष्ट्रिय अस्मिताका विरुद्ध खानीढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भारत तर्फ निकासी र विद्युतीय प्रसारण लाइनमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा जोड दिएर क्रमशः भारतीय विस्तारवाद तथा अमेरिकी साम्राज्यवादको थप दलाली गरिएको छ’,

वैद्यले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको, ‘ यस बजेटले एकातिर उच्च वर्गका लागि विभिन्न करहरूमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतिर मजदुर वर्गलाई आवश्यक वेतन, सुविधा, राहत प्रदान गर्ने कामबाट पुरै पछि हटेको छ । समग्रमा यो बजेट दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गीय हक हितको संरक्षण, वैेदेशिक प्रतिक्रियावाद परस्तता, परम्परावाद, सस्तो लोकप्रियतावादमा आधारित र जनहित विपरीत, देशको स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विरोधी तथा चुनावमुखी रहेको छ । हाम्रो पार्टी यस प्रकारको राष्ट्र तथा जनविरोधी बजेटको सशक्त विरोध गर्दछ ।’

विज्ञप्तिमा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन, निःशुल्क एवम् सर्वसुलभ स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउन तथा शीघ्रातिशीघ्र खोपको व्यवस्था मिलाउन र विपन्न, गरिब तथा मजदुर वर्गका जनताका लागि राहत, उद्धार तथा बेरोजगार भत्ताको प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनका लागि सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ । यस्तै विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको रिहाइका लागि पनि वैद्य माओवादीले माग गरेको छ ।

यस्तै नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले बजेटमा नेपालको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम घुसाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको बताएका छन् ।

सरकारद्वारा १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने उल्लेख छ ।

बुधबार विहान थापाले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘संसद नभएको बेला असंवैधानिक सरकारले अवैधानिक तवरले जस्केलाबाट ल्याएको बजेटमा ‘नेपालको ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम’ घुसाएर सरकारले आफ्नो असली अनुहार र घटिया सोच उजागर गरेको छ। वातावरण र चुरे संरक्षणमा सरकार कति असंवेदनशील छ प्रस्ट भएको छ। ‘यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो।’

आफ्ना ‘यार’लाई पोस्न सरकार कुन हदसम्म गिर्छ भन्ने कुरा पुनःछर्लङ्ग भएको थापाको भनाइ छ । ‘चुरे क्षेत्र तहसनहस पारेर तराईलाई मरभूमिकरण गर्न उद्धत यस्ता प्रयत्नलाई विगतमा संसदीय समितिमा हुँदा पनि पटक पटक रोकेको हो। यसपटक पनि सरकारको यो निर्णय रोकेरै छाड्नेछौँ,’ उनले भने ।

आम जनता, संचारजगत, सचेत नागरिक समाज सबैलाई यसको प्रतिरोध गर्न थापाको आह्वान छ । ‘अदालतको आदेश, संसदीय समितिका पटक पटकका निर्देशन र नागरिक खबरदारीलाई अन्देखा गर्दै सरकारले जस्केलाबाट ल्याएको यो जनविरोधी कार्यक्रमलाई हामी जनप्रतिनिधिले त प्रतिरोध गर्छौँ नै। आम जनता, संचारजगत, सचेत नागरिक समाज सबैलाई यसको प्रतिरोध गर्न आह्वान गर्दछु,’ उनले लेखेका छन् ।

यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाले खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको योजनाप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै खारेजीको माग गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उक्त योजना तर्जुमा गरेकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै जनमोर्चाले प्राकृतिक सम्पदा र खानीजन्य पदार्थहरुलाई तस्करहरु र माफियाको हातमा सुम्पेर देशको वातावरणीय विनाश गर्ने योजनामा सरकार देखिएको उल्लेख गरेको छ । सो पार्टीका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता दुर्गा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै देशलाई वातावरणीय विनाश गर्ने योजना खारेज गर्न माग गरेकी छन् ।

‘जथाभावी चुरे दोहन भएकाले अहिले तराईका कयौं मूलहरु सुकेका कारण खानेपानीको संकट देखिएको छ । वर्षाको समयमा बाढीपहिरो आएर तराईको धेरै क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

२०७१ सालदेखि पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको ढुंगा गिटी निकासी एकाएक खोलिनु र विदेश निकासी गर्ने योजना ल्याइनु निकै रहस्यपूर्ण रहेको पनि सो पार्टीले जनाएको छ । सरकारको ढुंगा, गिटी र वालुवा निकासीको योजनाले चुरे क्षेत्रमा रहेको सम्पूर्ण तराई क्षेत्रको भूमिगत जलभण्डारको स्रोत र जैविक विविधताको खानीलाई नष्ट गर्ने र वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्ने जनमोर्चाले प्रस्ट पारेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘खानीजन्य प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन रोकेर भू तथा पर्यावरणको संरक्षण गर्न, तराइलाई मरुभूमि हुनबाट बचाउन र देशको दीर्घकालीन क्षति हुन नदिन सरकारको खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने योजनाका विरुद्ध संघर्षमा उत्रिनका लागि वातावरणीय क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण संघसंस्था, चुरे र तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय तथा सम्पूर्ण नेपाली जनतामा आह्वान गर्दछौं ।’

प्रतिक्रिया