आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

राष्ट्रपति भण्डारीले एकाएक जारी गरिन फेरि यस्तो नयाँ सूचना, देशैभर तरंग

प्रकाशित
666
SHARES

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राति १ बजे प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेपछि चौतर्फी बिरोध भइरहेका बेला राष्ट्रपति कार्यालयबाट अर्को सूचना जारी भएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले बेल्जियमका लागि नेपालको आवासीय राजदूतमा गेहेन्द्र राजभण्डारीलाई नियुक्त गरेकी छिन् । बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको २८२ को उपधारा ( १) बमोजिम राजभण्डारीलाई बेल्जियमका लागि नेपालको आवासीय राजदूत नियुक्त गरेकी हुन् ।

साथै राजभण्डारीलाई लक्जेमवर्गका लागि समेत गैरआवासीय नेपाली राजदूत नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारी जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैबीच चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संसद विघटनको मुद्दामा सुनुवाइका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास तोक्ने घोषणा गरेका छन् ।

कानुन व्यवसायीहरुसँगको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा संवैधानिक इजलास गठनको मापदण्ड फेर्न तयार भएका हुन् । अब नियमावली संशोधनपछि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ । त्यसो भएमा प्रतिनिधीसभा विघटनको मुद्दामा को को न्यायाधीश रहनेछन् ?

चोलेन्द्रशम्सेर जबरा- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा स्वत: संवैधानिक इजलासमा रहनेछन् । किनभने संविधानमा नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था छ । त्यसैले अहिलेको मापदण्ड फेरबदल हुँदैमा उनको उपस्थितिमा कुनै फरक पर्ने छैन ।

दीपककुमार कार्की- वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की प्रधानन्यायाधीश पछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश हुन् । सोमबारको सहमति अनुसार नियमावली संशोधन भएमा उनी संवैधानिक इजलासमा रहनेछन् ।

मीरा खड्का- दोस्रो वरिष्ठता क्रममा रहेकी न्यायाधीश मीरा खड्का दुवै पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइमा इजलासमा परेकी थिइनन् । मापदण्डमा परेमा उनी पनि इजलासमा पर्ने देखिन्छ ।

हरिकृष्ण कार्की- न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की यसअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलासमा परेपनि कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका पछि हटेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा महान्यायाधिवक्ता भएको र उनकै ल फर्म पार्टनर अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्ता भएकाले प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । यसपटक उनी इजलासमा परेनन् । नियमावली संशोधन भएपछि इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्नेवारे उनले नै निर्णय गर्नेछन् ।

विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ- प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा समेत रहेका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलासमा थिए । तर यसपटक उनी इजलासमा थिएनन् । ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ मा परेका कारण उनी हाल होम आइसोलेसनमा छन् ।

ईश्वरप्रसाद खतिवडा- संवैधानिक इजलासमा रहने ५ वरिष्ठतम न्यायाधीशमध्ये हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पालो आउनेछ । उनी यसअघि र यसपटक पनि संवैधानिक इजलासमा परेका थिएनन् ।

अर्को सुनुवाइ जेठ २३ गते हुने

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको अर्को सुनुवाइ जेठ २३ गते हुने भएको छ । त्यतिन्जेलसम्मका लागि सुनुवाइ स्थगित भएको छ । आजको इजलास विवादमा परेका न्यायाधीश रहने कि नरहने भन्ने विषयमै गलफती भएर सकिएको छ । गलफतीपछि संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराई अलग भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सुनुवाईका गठन गरिएको संवैधानिक इजलासका दुई सदस्य न्यायाधीश दिपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासबाट आफूलाई अलग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले जेठ २३ गते नयाँ इजलास तोक्ने भएका छन् ।

मंगलबारको इजलासमा प्रधानन्याधीश जबराले वरिष्ठताको आधारमा इजलास तोक्ने बताएका हुन् । ‘वरिष्ठताको आधारमा इजलास तोक्छु । त्यतिबेला रिट निवेदक र विपक्षी कसैले विवाद नगर्नुहोला भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु,’ प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा भने । यससँगै मंगलबारको इजलास सकिएको छ ।

इजलासमा नेकपा विभाजनसम्मन्धी फैलसा गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र त्यसमा पुनरावलोकन अस्वीकार गर्ने न्यायाधीश तेजबहादुर केसी समावेश भएको भनेर रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । तर, मंगलबार दुवै न्यायाधीशले त्यो मुद्दाको प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्मबन्ध नभएको भन्दै इजलासबाट अलग हुन अस्वीकार गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै इजलासका सदस्यहरु दिपक कार्की रआनन्दमोहन भट्टलाईले त्यसमा असहमति व्यक्त गर्दै इजलास छोडेका थिए । अनि प्रधानन्याधीशले नयाँ इजलास गठन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

प्रतिक्रिया