आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रश्न उठेका न्यायाधीश अलग नभएपछि न्यायाधीश कार्की र भट्टराईनै अलग

प्रकाशित
509
SHARES

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ गर्न गठन भएको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराई अलग भएका छन् । संवैधानिक इजलासमा मंगलबार कार्की र भट्टराइले न्याय परिणाम मात्र नभइ प्रक्रियामा समेत निष्पक्षता हुनुपर्ने भएकाले आफू इजलासबाट अलग हुने बताएका हुन् ।

‘न्याय परिणाम मात्र हैन प्रक्रियामा समेत निष्पक्षता हुनुपर्छ । न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था र विश्वास कायम रहन आवश्यक छ । पूर्वाग्रहको आशंका हुनुहुँदैन’, कार्कीले भने, ‘अलग रहन अनुरोध गर्ने प्रक्रिया सही हो ।’

कार्कीले न्यायिक निष्पक्षताले मात्र लोकतन्त्र मजबुद बनाउन सकिने बताए । ‘निवेदकको आशंकामा ढुक्क हुन नसक्ने अवस्था, प्रारम्भिक सुनुवाइमा नै विवाद भएका हुनाले हामी दुईजना अलग हुने जानकारी गराउन चाहन्छौं’, कार्की र भट्टराईले भने ।

तर संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले भने अलग हुन अस्वीकार गरेका छन् । केही वकिलहरूले उनीहरु इजलासबाट अलग हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको बेला उनीहरुले इजलासमा अलग नहुने राय दिएका हुन् ।

यही विषयमा मंगलबार इजलासमा छलफल हुँदा न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले आफूहरुले इजलासबाट अलग हुनुपर्ने कारण नदेखेको बताए । ‘नेकपा विभाजनको पुनरावलोकन निस्सा नदिने मुद्दा र यो मुद्दामा सम्बन्ध देखिँदैन । मैले अलग हुनुपर्ने आधार र कारण देखिँन । अलग हुनुपर्ने आर्थिक कारण पनि छैन’, केसीको भनाइ थियो ।

बमकुमार श्रेष्ठले भने नाम सम्बन्धी विवादको मुद्दा र यो फरक विषय भएकाले इजलास नछाड्ने बताए । उनले भने, ‘यो मुद्दासँग नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दाको सरोकार रहँदैन । मुलुकी देवानी संहिताअनुसार यस इजलासबाट बाहिर हुन्न’, उनले भने।

यस्तै संसद बिघटनबिरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा एक साताभित्र वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न सहमत भएका छन् । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतका वकिलहरूकाे टोलीसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश राणा वरिष्ठताको आधारमा एक साताभित्र इजलास गठन गर्न सहमत भएका हुन् ।

छलफलपछि श्रेष्ठले संवैधानिक इजलास संचालन सम्बन्धी नियमावली २०७४ शंसोधनका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय गरेर न्याय परिषद्मा पेश गर्ने सहमति भएको बताए ।

‘संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा सहमति भएको छ । संवैधानिक इजलासको नियममै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्ने र वरिष्ठताको आधारमा गठन गर्दा पनि उनीहरुबारे पनि स्वार्थ बाझियो वा स्वास्थ्यको कारणबाट बस्न नसक्ने भयो भने त्यसभन्दा तलको सिनियर जो छ उसलाई ल्याएर इजलास गठन गर्ने कुरामा सम्माननीय ज्यूले सहमति जनाउनु भएको छ’, छलफलपछि शाक्यले बताए ।

त्यस सम्बन्धमा एक साताभित्र संशोधनको प्रस्ताव ल्याइ पूर्ण इजलासबाट निर्णय गराइ न्याय परिषद्बाट पास गर्ने समझदारी बनेको उनको भनाइ छ । सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास अघि बढाइने उनको भनाइ छ । यो सहमतिपछि अब संसद बिघटनबिरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ आजका लागि स्थगित भएको छ ।

यो कुरा आज प्रधानन्यायाधीशले बेन्चमा जानकारी गराउने उनको भनाइ छ । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई राख्न नहुने वकिलहरूले अडान लिएपछि यसबारे इजलासमा चर्को विवाद भएको थियो । सोही विवाद निरुपण गर्न राणाले सर्वोच्च बारसँग परामर्श गरेका हुन् ।

न्यायिक नेतृत्वमाथि सर्वोच्चभित्रै प्रश्न

न्यायाधीशको तटस्थता र निष्पक्षताको विषयलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले उठाएको प्रश्नमा सम्बोधन नभएपछि न्यायिक नेतृत्वसँग संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट बने । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र उनीनिकट मानिने केही न्यायाधीशबाहेक अधिकांशले सोमबार यसबारे छलफल गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको ‘निष्पक्षता’ लाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए । आइतबारको बहसपछि संवैधानिक इजलासले सोमबार त्यसबारे दुई न्यायाधीशहरूको राय लिने र त्यसपछि थप सुनुवाइ हुने बताइएको थियो । तर सोमबार उनीहरूको धारणा सार्वजनिक भएन । बरु संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका अन्य न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरू छुट्टाछुट्टै छलफलमा बसे ।

‘हो, हामी दिनभरजसो छलफलमा बस्यौं । दुई श्रीमान् (केसी र श्रेष्ठ) को धारणापछि संवैधानिक इजलासमा बस्ने अरू दुई श्रीमान्हरू (दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई) ले के निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यसका आधारमा फेरि थप छलफल गर्ने भनी कुरा टुंगिएको छ,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘यति प्रश्न उठिसकेपछि श्रीमान्हरू (केसी र श्रेष्ठ) ले छाडिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो । उहाँहरूले नछाड्ने भएपछि हामीले अरू दुई श्रीमानकाे निर्णय पर्खिने हो ।’

स्रोतका अनुसार, मंगलबार बिहानै फेरि न्यायाधीशहरूले आपसी छलफल गरे । सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार, प्रश्नको घेरामा रहेका दुई न्यायाधीशहरूले कानुन व्यवसायीहरूबाट प्रश्न उठेकै कारणले इजलासबाट आफूहरू अलग हुनु नपर्ने राय व्यक्त गरे । आइतबारको मिति (जेठ १६ गते) राखेर सोमबार वितरित रायमा उनीहरूले यसअघिको फैसलाका कारण यो मुद्दा हेर्न आफूहरूलाई आचारसंहिताका दृष्टिकोणले कुनै कठिनाइ नभएको धारणा राखेको स्रोतले बतायो ।

‘ऋषि कट्टेलजीको मुद्दा नितान्त फरक हो, त्यो मुद्दामा व्यक्त राय र पुनरावलोकन नगर्ने भनी गरेको आदेशले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सम्बन्ध राख्दैन,’ न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले तयार पारेको राय उद्धृत गर्दै सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘प्रश्न उठेकै कारणले मात्रै मुद्दाबाट अलग हुनु पर्दैन । इजलासमा बस्दा पनि न्यायाधीशको आचारसंहिताको उल्लंघन हुँदैन ।’

यसअघि श्रेष्ठसहितको इजलासले ऋषि कट्टेलद्वारा दायर मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै नेकपा भंग भई पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्र जन्मने फैसला गरेको थियो । हालको प्रतिनिधिसभा विघटन त्यही फैसलासँग जोडिएको राजनीतिक घटना भएकाले त्यसको निरूपण गर्ने संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठ बस्न नहुने कानुनकर्मीहरूको तर्क छ । आइतबार सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले मौखिक रूपमा इजलासमा बस्ने बताए पनि कुनै लिखित आदेश वा राय व्यक्त गरेका थिएनन् । बरु प्रधानन्यायाधीशले ‘उहाँहरू इजलासमा बस्नुहुन्छ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएर हिँडेको स्रोतले बतायो ।

तर एकाएक सोमबार उनीहरूको रायको प्रति संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशहरूलाई बुझाइएको थियो । आवश्यक परे आफ्नो धारणासहित सबैले त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा सोमबारसम्म प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य कुनै पनि न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा अघिल्लोपटक र यसपटक पनि इजलास गठनका विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि प्रश्न उठेको थियो । वरीयता र ज्येष्ठताक्रम मिचेको, आफूअनुकूलको इजलास गठन गरेको र कार्यपालिकासामु लाचार भएको गम्भीर आरोप खेपेका जबराको भूमिकालाई लिएर न्यायाधीशहरूले सोमबार सामूहिक परामर्श गर्नुलाई असामान्य घटनाक्रम मानिएको छ । पछिल्लो निषेधाज्ञा सुरु हुनुअघिको पूर्ण बैठकमा पनि केही न्यायाधीशहरूले न्यायिक नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि चर्को आलोचना गरेका थिए ।

आ–आफ्नै रणनीति

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा आफ्नो पकड गुमाउन नचाहेको देखिन्छ । अघिल्लोपटक उनी र तेजबहादुर केसीले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा झुकाव राखेको भए पनि बहुमत न्यायाधीश त्यसविरुद्ध उभिएकाले अन्त्यमा सबैले एउटै राय दिएको स्रोतहरूको भनाइ छ । यसपटक पनि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पकड कायम राख्न वरिष्ठ न्यायाधीशहरू हुँदाहुँदै केसी र श्रेष्ठलाई इजलासमा राखेको आरोप लागेको छ ।

मनोमानी रूपमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको, न्यायालयको मर्यादा कायम नराखेको लगायतका विषयमा न्यायिक नेतृत्वसँग रुष्ट अरू न्यायाधीशहरूले यसपटक प्रश्न उठ्दाउठ्दै केसी र श्रेष्ठ इजलासमा बसिरहन नहुने पक्षमा छन् । तर त्यसका निम्ति संवैधानिक इजलासको सूचीमा रहेका न्यायाधीशहरूले इजलासमै रहेका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले मुख खोलून् भन्ने चाहन्छन् ।

न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा बसिरहे न्यायिक निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले आफूहरू पनि इजलासमा बस्न नसक्ने मनस्थितिमा न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराई पुगेको स्रोतहरूले उल्लेख गरेका छन् । तर त्यसका लागि आफूहरू नै आक्रामक भएर अघि बढ्नेभन्दा बाहिरबाटै ज्यादा प्रश्न उठोस् भन्ने मनस्थितिमा उनीहरू रहेको अर्का एक न्यायाधीशले बताए ।

न्यायपरिषद्को सिफारिसका आधारमा बन्ने सूचीबाट प्रधानन्यायाधीशले अरू चार न्यायाधीश छानेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्छन् । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित १४ न्यायाधीशहरूको सूची थियो । अघिल्लो साता न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अवकाश लिएपछि सूचीमा १३ न्यायाधीश छन् ।

सोमबार नै संवैधानिक इजलासमा भएका न्यायाधीशहरूबीच पनि छलफल भएको थियो, तर त्यहाँ कुनै निष्कर्ष निस्किएन । त्यसपछि संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूबीच परामर्श भयो । त्यसमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तान सहभागी थिए ।

आइसोलेसनमा भएका कारण न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ छलफलमा सहभागी हुन पाएनन् । प्रधानन्यायाधीश जबरासहित प्रश्न उठेका दुई न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ भने छलफलमा थिएनन् । सोमबार अबेरसम्म छलफल र सरसल्लाह गरेका उनीहरू मंगलबार बिहानदेखि फेरि छलफलमा जुटेका हुन ।

किन विरोध भएको हो ?

एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता हुँदा नाम जुधेको विषयमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गई नेकपा विघटन गरी दुई दल ब्युँताएको आरोप छ । त्यो फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरिएको विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाले अघिल्लो फैसला नै सदर गरेका थिए ।

यी पाँचमध्येका न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा समावेश भएपछि निवेदकका पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए । कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि ‘निकास दिए हुने’ भनी सुझाव दिएका थिए ।

गत आइतबार दिनभरको बहसमा केसी र श्रेष्ठमाथि कानुन व्यवसायीहरूले यही कारणले प्रश्न उठाएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको एमालेलाई राजनीतिक लाभ हुने गरी नेकपा विघटनमा भूमिका खेलेकाले तिनै न्यायाधीशले उनै प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयमाथि निष्पक्ष र तटस्थ भएर न्यायसम्पादन गर्न नसक्ने दाबी निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरूको छ । प्रश्न उठाएपछि सोमबार उनीहरूले निर्णय दिने र मंगलबारदेखि फेरि सुनुवाइ सुरु हुने बताइए पनि स्थिति अर्कैतिर मोडिएको हो ।

प्रतिक्रिया