आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एकाएक किन भेट्दैछ सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीशलाई ? यस्तो छ कारण

प्रकाशित
509
SHARES

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरासँग सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिहरुले भेटवार्ता गर्दैछन् । संवैधानिक इजलास पुनर्गठनको सुझाव दिन सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेट्न लागेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले मंगलबार बिहान ११ बजे प्रधानन्यायाधीश जबरासँग भेट्ने समय तय भएको जानकारी दिए ।

यसअघि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने तयारी गरेका थिए । तर नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीमध्ये दुई जना कोरोनाबाट संक्रमित भएकाले भेट्न नसक्ने भएकाले सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिले मात्र भेट्न लागेको शाक्यले बताए ।

संसद विघटनविरुद्धका मुद्दा हेर्न प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । तर न्यायाधीशहरुको वरिष्ठताको क्रम मिचेर इजलास गठन गरिएपछि त्यसको पुनर्गठनको माग उठेको छ ।

इजलासमा एमाले र माओवादीको एकता रद्द गर्न आदेश दिएका बमकुमार श्रेष्ठ र सो आदेश पुनरावलोकन नहुने फैसला गरेका तेजबहादुर केसीलाई पनि राखिएपछि कानुन व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन् ।

रिटमा बहस गर्ने क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले श्रेष्ठ र केसीलाई इजलासबाट हटाउन माग गरे पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार थालिएको सुनुवाइले आज पनि निरन्तरता पाउँदै छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलास गठन गरी बहस शुरु भएको थियो ।

शुक्रबार र आइतबारको बहस विषय केन्द्रित नभइ इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको सहभागितामै केन्द्रित भएपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेर आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । रिट निवेदक पक्षका वकिल र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालबीच इजलासमै मतभेद भएपछि सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर स्थगित गरिएको थियो ।

तत्कालीन नेकपाको विवादका बारेमा फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको विषयमा रिट दायर गर्ने पक्षका अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि इजलासमा मतभेद भएको थियो । अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, लगायतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बन्दीको भनाइको पक्षमा उभिएका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले आपत्ति जनाएर उठेपछि केहीबेर विवाद समेत भएको थियो । यसअघि गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइका लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।

केसी र श्रेष्ठबारे इजलासमा प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासका पाँच जना न्यायाधीशको छलफल राखेका थिए। सो छलफलमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले प्रश्न उठेपछि दुई जना न्यायाधीश इजलासबाट बाहिरिनु नै उपयुक्त हुने सुझाएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश राणाले भने केसी र श्रेष्ठलाई आफैं निर्णय गर्न दिनुपर्ने मत राखेका थिए । तर न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले सोमबारसम्म इजलासबाट नबाहिरिने बताएका छन् । उनीहरुले आज सुनुवाइ सुरू हुनअघि अन्तिम निर्णय दिने बताइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्ने मागसहित विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलमा आवद्ध १४६ जना तत्कालीन सांसदसहितको एउटा संयुक्त रिटसहित देउवाको पक्षमा २६ वटा रिट परेका छन् ।

यस्तै प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखी अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले पनि चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि कसैको पनि दाबी नपुगेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी खारेज गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ ७ गते मध्यराति कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव घोषणा गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति ओलीको उक्त कदमको विपक्षी दलका अधिकांश नेताहरूले विरोध गर्दै कानूनी र राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रिएका छन् ।

प्रतिक्रिया