आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एसईई परीक्षा बारे शिक्षा मन्त्रालयले गर्यो यस्तो निर्णय

प्रकाशित
528
SHARES

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) आन्तरिक मूल्यांकन विधि अनुसार गराउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रालयको बैठकले एसईई परीक्षाको आन्तरिक मूल्यांकन विधि अनुसार गराउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्रीका प्रेस संयोजक ईश्वरराज ढकालले जानकारी दिए ।

‘मन्त्रालयको बैठकले आन्तरिक मूल्यांकन विधि अर्थात् गत वर्षकै विधि अनुरुप गराउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदलाई पठाउने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने ।

गत वर्ष विद्यालयको प्रधानाध्यापक, कक्षा शिक्षक र अनुभवी शिक्षक गरी तीन सदस्यीय मूल्यांकन समिति गठन गरी पहिलो त्रैमासिक अवधिको मूल्यांकन १० प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासिक अवधिको मूल्यांकन ३० प्रतिशत र शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्ममा निर्धारित सबै विषयवस्तु मूल्यांकन भएको थियो ।

मूल्यांकन विवरण तयार गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई कक्षा १० को मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको थियो ।

जस अनुसार मूल्यांकन समितिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोके अनुरुप विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा बुझाएपछि सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरुले उक्त विवरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाएको थियो । समितिले बुझाएको विद्यार्थीको प्राप्ताङ्कको आधारमा बोर्डले परीक्षाफल तयार गरी प्रमाणपत्र जारी गरेको थियो ।

यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोभिड–१९ बाट उत्पन्न सबै असर सम्बोधन गर्न, नागरिकहरुमाथि दुर्व्यवहार नगर्न तथा व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक पर्ने सेवा, वस्तुको पहुँच, आपूर्ति व्यवस्थापन र नियमनका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतको मनोबल उच्च राख्न र न्यून आर्जन भएका श्रमिक तथा ज्यालामजदुरी गरी जीवनयापन गर्ने वर्गहरुको पहिचान गरी निजहरुका लागि जीविकोपार्जनका आवश्यक कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न तथा गराउन पनि सरकारलाई आह्वान गरेको छ ।

कोभिड–१९ बाट उत्पन्न वर्तमान संकटको परिस्थितिमा आम नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारलगायत विभिन्न अधिकारहरुको अवस्था जोखिममा पर्न गएको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस्तो आग्रह गरिएको हो । आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरुबाट यस सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन भइरहेको पनि जनाइएको छ ।

आयोगका अनुसार कास्की, मोरङ, झापालगायतका जिल्लामा अक्सिजन, आइसियु तथा भेन्टिलेटरको अभावमा व्यक्तिहरुको ज्यान गएको, दम, मधुमेहलगायतका अन्य दीर्घ रोगीले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधिको अभाव देखिएको र व्यवसायीले हालको मूल्यमा सिटामोल उत्पादन गर्न नसकिने बताएको तथ्य अनुगमनका क्रममा प्रकाशमा आएको छ ।

यस्तै, प्रदेश १ का पहाडी जिल्लामा पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था हुन नसकेको, खाद्यान्न तथा औषधिको आपूर्तिमा कमी हुँदा आभाव देखिन थालेको, साथै केही जिल्लामा निषेधाज्ञा वा अन्य समयमा पसल खोल्दा प्रहरीबाट कानुनबमोजिम कारवाही नगरी निर्घात कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गरेको जनगुनासो प्राप्त भएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

गर्भवती महिलाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हुन नसकेको तथा दुई वर्षमुनिका बालबालिकाहरुले नियमित खोप लगाउन नपाएको, विराटनगरमा सञ्चालित कोभिड विरुद्धको खोप लक्षित वर्गभन्दा अन्यले लगाएको पाइएको, अग्रपङ्तिमा खटिने सबैलाई संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट निर्णय भई जोखिम भत्ताको व्यवस्था भए पनि कतिपय ठाउँमा लक्षित वर्गले प्राप्त गर्न नसकेकोतर्फ पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै, कोभिड–१९ को महामारीको उपचारारार्थ अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि बिरामीका आफन्तहरूबाट दुर्व्यवहार तथा तथा अस्पतालको स्वास्थ्य उपकरणमाथि आक्रमणका घटनाहरु भइरहेको, निषेधाज्ञाको समयमा ज्याला मजदुरी गरी खाने श्रमिकहरु, गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा मानसिक असर परेको र यसप्रकारका समस्या सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम तथा विषेश पहल हुन नसकेको आयोगको भनाइ छ ।

विभिन्न हिरासत, थुनुवा कक्ष तथा कारागारहरुमा क्षमताभन्दा अत्याधिक बढी कैदी बन्दी राखिएकाले कोरोना संक्रमण हुन सक्ने डर त्रास रहेकोतर्फ पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रतिक्रिया