आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा स्थानीय तर्फका ३ जनप्रतिनिधि किन भएनन् सहभागी ? यस्तो छ कारण

प्रकाशित
0.9K
SHARES

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशको रिक्त एक सिटका लागि सोमबार भएको उपनिर्वाचनमा प्रदेश सभातर्फ शतप्रतिशत मतदान भएको छ भने स्थानीय तहका ३ जनप्रतिनिधि भने सहभागी भएनन् । मतदानमा ३ सय मतदातामध्ये कुल २९७ मत खसेको हो । जसमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवलशमशेर राणा मतदानमा सहभागी भएनन्। उनले सार्वजनिक रूपमै निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए।

यो समय कोरोना महामारी नियन्त्रणको बेला भएकाले चुनाव अनुपयुक्त भएकाले आफू मतदान प्रक्रियामा सहभागी नभएको उनको भनाइ छ । यसैगरी नरैनापुर गाउँपालिका बाँकेका अध्यक्ष मोहम्मद इस्तियाक साह बिरामी भएर उपचार गर्न लखनउ गएका छन्। उनी पनि सहभागी भएनन् ।

यस्तै गुल्मीको दरबार गाउँपालिका अध्यक्ष अशोक थापा पनि बिरामी छन्। उनी काठमाडौंमा उपचार गरिरहेका छन्। स्थानीय तहका तीन जना जनप्रतिनिधि उपस्थित नभए पनि प्रदेश सभाका भने सबै ८३ जनाले मत खसालेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशको रिक्त एक सिटका लागि सोमबार राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन भएको छ । दाङको घोराहीस्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रमा बिहान ९ बजेदेखि ३ बजेसम्म भएको मतदानमा २९७ जनप्रतिनिधि मतदानमा सहभागी भए भने तीन जनप्रतिनिधि अनुपस्थित रहे ।

प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका अनुसार स्थानीय तर्फको मतदानमा केन्द्रमा महिला ७२ र पुरुष १०८ जनाले मतदान गरे भने प्रदेशतर्फको मतदान केन्द्रमा महिला ३० र पुरुष ५० जनाले मतदान गरे । यस्तै कोभिड संक्रमितका लागि व्यवस्था गरिएको मतदान केन्द्रमा प्रदेशका ३ र स्थानीयतर्फका २४ जनप्रतिनिधिले मतदान गरे ।

यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र देखिएको विवाद निदान नभएसम्म महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारमा नजाने भएको छ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पार्टीको विवाद समाधानका लागि सहयोग पुर्याउनका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा जारी बैठकमा अध्यक्ष ठाकुरले पार्टी विवादकै बीचमा सरकारमा सहभागी भयो भने झन विवाद बढ्ने भएकाले त्यसलाई चाँडै टुंगो लगाएर मात्र सहभागी हुने स्पष्ट पारेका छन् ।

त्यसका लागि केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याउनेले मात्र पार्टीको आधिकारिकता पाउने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई संशोधनका लागि आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ । अध्यक्ष ठाकुरसँग केन्द्रीय समिति तथा कार्यकारिणी समितिमा ४० प्रतिशत बहुमत पुग्दैन । त्यो बहुमत नपुगेको कारण पार्टी अलग गर्न नसकिरहेको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राखेको बताइएको छ ।

ऐन संशोधनदेखि लिएर अन्य के सहयोग हुन सक्छ, त्यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको स्रोतले जनाएको छ । सरकारमा सहभागी भए पार्टीको सदस्य स्वतः रद्द हुने निर्णय कार्यकारिणी समितिको बैठकले गरेको छ ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बसाएको कार्यकारिणी समितिको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने नेता तथा कार्यकर्ताको पार्टी सदस्यता स्वतः रद्द हुने निर्णय गराएका थिए । त्यसको डरले पनि जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरु सरकारमा जान चाहेका छैनन् ।

जसपाका अध्यक्ष ठाकुरले कार्यकारिणी समिति तथा केन्द्रीय समितिमा आफ्नो बहुमत पुर्याउने प्रयासमा पनि छन् । तर, उनले अहिलेसम्म बहुमत जुटाउन सकेका छैनन् ।एकले अर्को पक्षलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधे पनि त्यसभन्दा अगाडि बढ्न दुबै पक्ष सकिरहेका छैनन् ।

यसैबीच कारबाही र राजीनामाले प्रदेश सदस्य संख्या घटेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा गठन भएको एमालेको एकल बहुमतको सरकार पुनः अल्पमतमा परेको छ । स्पष्ट अल्पमत देखिए पनि गठन गर्दा बहुमत भएको दाबी गर्दै एमाले प्रदेशसभामा छलफल पनि नगर्ने र अविश्वासको प्रस्तावको सामना पनि नगर्ने रणनीतिमा छ ।

त्यसमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले सहयोग गरेका छन् । तर विपक्षी गठबन्धनले सरकार गठन नै संविधानअनुसार नभएको र अल्पमत प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताइरहेको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई दलको समर्थनमा गठन भएको सरकार वैशाख ६ मा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको हो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) ले त्यही दिन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका चार सांसद वैशाख ६ मै पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए । पार्टीको निर्णयविपरीत भन्दै जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले मन्त्री बनेका चारै जनालाई कारबाही गरेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले पनि उनीहरूलाई सांसद पदबाट निष्कासन गरेको सूचना टाँस गर्‍यो ।

जसपाका चार मन्त्री कारबाहीमा परेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार पुनः अल्पमतमा पर्‍यो । विपक्षी दलको विशेष अधिवेशन माग गरेको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुख यादवले वैशाख १९ मा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरे । प्रदेशसभा बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने बुझेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यसै दिन बिहानै प्रदेश प्रमुखसमक्ष पदबाट राजीनामा दिए । अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन गरिएको बैठकमै एमालेका झन्डै आधा दर्जन सदस्य अनुपस्थित भए । परिस्थिति गम्भीर रहेको ठहर गर्दै दलको बैठक सकेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाए र विशेष अधिवेशन बैठक अन्त्य गर्ने निर्णय गरी प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस पठाए ।

दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको बैठक बस्दै नबसी स्थगन भयो । विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार नदेखेर बिहान ११ बजे अधिवेशन स्थगन गराएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले दिउँसो १ बजे नै एमालेको एकल बहुमत रहेको दाबी गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन दिए ।

तर त्यतिबेलासम्म पोखरेल आफ्नै दलबाट पनि अल्पमतमा परिसकेका थिए । बिहान संसदीय दलको बैठकमा अनुपस्थित रहेकी दाङको प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट विजयी विमला खत्री वलीले आफू एमालेमा नबसी माओवादी रोज्ने निर्णय गरेको जानकारी प्रदेशसभामा वैशाख १८ मै गराएकी थिइन् । कपिलस्तुबाट निर्वाचित एमालेकै दृगनारायण पाण्डेले पनि पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

८७ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा २ माओवादीका सांसद एमाले प्रवेश र जसपाका ४ जनाको कारबाहीपछि प्रदेशसभामा सदस्य संख्या ८१ कायम भएको थियो । तीमध्ये ४१ एमालेकै सदस्य रहेको मुख्यमन्त्रीको दाबी थियो । तर सबैको हस्ताक्षर थिएन । खत्री र पाण्डेले एमाले छाडेपछि त्यो संख्या ३९ मा झरेको थियो । त्यही ३९ जनाकै हस्ताक्षरमा पोखरेललाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै अहिले पनि विपक्षी दलले विरोध गर्दै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि एमालेकै अर्का प्रदेशसभा सदस्य दाङकै अमर डाँगीले पनि सदस्य पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । अहिले प्रदेशसभामा अल्पकालीन आदेशबाट पुनःबहाली भएका जसपाका ४ सहित ८३ सदस्य छन् भने एमालेका ३८ जना छन् । माओवादीका १९, कांग्रेसका १९, जसपा ६ र राजमोका १ जना छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्तिका बेला ८१ सदस्य थिए ।

एमालेको संख्या घटेको र अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नगर्न आग्रह गर्दै विपक्षी दलले वैशाख १९ मै प्रदेश प्रमुलाई जानकारी गराउने र सबै उपस्थित नै भएर धर्ना दिनेसम्मका काम गरे । तर प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा पुगेर पोखरेललाई शपथ खुवाए । प्रदेशसभामा एमालेको घटेको संख्या र प्रदेश प्रमुखले ‘जबर्जस्ती नियुक्ति’ गर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकार झन्डै एक महिनादेखि नै संविधानअनुसार नरहेको अधिवक्ता पशुपति भण्डारी बताउँछन् ।

‘सरकार संविधानविपरीत गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुने दिन बिहानसम्म अल्पमतमा परेर राजीनामा दिने, दिउँसो आफैंले बहुमतमा छु भन्दै दाबी गर्ने र नियुक्त गर्ने दुवै नैतिकताको कसीमा उभिनुपर्छ ।’ सरकार अहिले संविधानको धारा १६८ को उपदफा १ हो कि २ भन्ने मुख्यमन्त्रीलाई नै थाहा नभएको उनले बताए । बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिनअघि नै प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन बोलाउनैपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यो समय गुजार्दै जेठ १९ गतेका लागि बैठक आह्वान गर्नु पनि संविधानविपरीत भएको उनको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले एकल बहुमतको सरकार दाबी गरे पनि संविधानअनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने पक्षमा छैनन् । उनले संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ मा उल्लेख भएको ‘एकपटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भए एक वर्षभित्र अर्को अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन’ भन्ने व्यवस्थालाई आधार बनाएर विश्वासको मत लिनु नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । एमालेका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले एमालेको सरकार बहुमतकै आधारमा गठन भएको र अहिले पनि बहुमतमै रहेको दाबी गरे । ‘हामी बहुमतमै रहेको र अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश प्रमुखबाट खारेज नै भइसक्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब विश्वासको मत लिने भन्ने नै रहेन ।’

तर विपक्षी दलले भने प्रक्रियामै नगएको अविश्वासको प्रस्तावलाई असफल मान्न नसकिने दाबी गर्दै आएका छन् । विपक्षी दलले दोस्रोपटक ४१ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित वैशाख २६ गते अर्को अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । त्यहीअनुसार पुनः अधिवेशन आह्वानको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुख यादवले धारा १८८ को उपधारा ४ को ‘प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम हाल अधिवेशन आह्वान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको’ भन्दै समावेदन अस्वीकृत गरिदिए ।

जेठ ४ गते प्रदेश प्रमुखले समावेदन अस्वीकृत गरेपछि विपक्षी गठबन्धनले कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको छ । तर कानुनी उपचारका लागि आवश्यक पर्ने कागजपत्र माग गर्दा अहिलेसम्म पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले बताए । ‘अहिले मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार वैधानिक छैन,’ उनले भने, ‘त्यसको संरक्षण प्रदेश प्रमुखबाट नै भएकाले हामी कानुनी उपचार खोज्दै छौं ।’ कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर माग्दासमेत नपाए अर्को बाटो रोज्नैपर्ने उनको दाबी छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले मुख्यमन्त्री स्पष्ट अल्पमतमा परेकाले नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने वा आफूसँग बहुमत भए विश्वासको मत लिएर पुष्टि गर्नुपर्ने बताए । विपक्षी गठबन्धनले वैशाख २६ मा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव संविधानको धारा १८३ को उपदफा ३ अनुसार रहेको बताए ।

उपदफा ३ मा ‘प्रदेशसभाको अधिवेशन चालु नगरिएको वा बैठक स्थगन भएको अवस्थामा अधिवेशन बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन, बैठक बस्ने मिति र समय प्रदेश प्रमुखले तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रदेशसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने र बैठक बस्नेछ’ उल्लेख छ । अधिवेशन आह्वान गर्न आनाकानी गर्नु, मागेका कागजपत्र र सूचना दिन नखोज्नु प्रदेश प्रमुखको नियत नै खराब देखिएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया