आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनको मतदान सकियो

प्रकाशित
482
SHARES

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशको रिक्त एक सिटका लागि सोमबार राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन भएको छ । दाङको घोराहीस्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रमा बिहान ९ बजेदेखि ३ बजेसम्म भएको मतदानमा २९७ जनप्रतिनिधि मतदानमा सहभागी भए भने तीन जनप्रतिनिधि अनुपस्थित रहे ।

प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका अनुसार स्थानीय तर्फको मतदानमा केन्द्रमा महिला ७२ र पुरुष १०८ जनाले मतदान गरे भने प्रदेशतर्फको मतदान केन्द्रमा महिला ३० र पुरुष ५० जनाले मतदान गरे । यस्तै कोभिड संक्रमितका लागि व्यवस्था गरिएको मतदान केन्द्रमा प्रदेशका ३ र स्थानीयतर्फका २४ जनप्रतिनिधिले मतदान गरे ।

मतदानमा अनुपस्थित हुनेहरु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हुन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवलशमशेर राणा मतदानमा सहभागी भएनन्। उनले सार्वजनिक रूपमै निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए। यसैगरी बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहम्मद इस्तियाक साह बिरामी भएर उपचार गर्न लखनउ गएका कारण मतदानमा सहभागी भएनन् । यसैगरी गुल्मीको दरबार गाउँपालिका अध्यक्ष अशोक थापा पनि बिरामी छन्।

उनी काठमाडौंमा उपचार गरिरहेका छन्। स्थानीय तहका तीन जना जनप्रतिनिधि उपस्थित नभए पनि प्रदेश सभाका भने सबै ८३ जनाले मत खसालेका छन्। मतदान सकिएसँगै केहीबेरमा मतगणना सुरु हुनेछ भने नतिजा आज नै घोषणा गरिने प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङले जनाएको छ ।

मतगणना अर्चुअल माध्यमबाट सार्वजनिक गरिनेछ । निर्वाचनमा प्रदेशसभाका ८३ सदस्य र स्थानीय तहका २१७ जनप्रतिनिधि मतदाता थिए भने प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतभार १८ छ । नेकपा एमालेका चन्द्रबहादुर खड्का र नेपाली काँग्रेसका दृगनारायण पाण्डे चुनावी मैदानमा छन् ।

यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोभिड–१९ बाट उत्पन्न सबै असर सम्बोधन गर्न, नागरिकहरुमाथि दुर्व्यवहार नगर्न तथा व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक पर्ने सेवा, वस्तुको पहुँच, आपूर्ति व्यवस्थापन र नियमनका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतको मनोबल उच्च राख्न र न्यून आर्जन भएका श्रमिक तथा ज्यालामजदुरी गरी जीवनयापन गर्ने वर्गहरुको पहिचान गरी निजहरुका लागि जीविकोपार्जनका आवश्यक कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न तथा गराउन पनि सरकारलाई आह्वान गरेको छ ।

कोभिड–१९ बाट उत्पन्न वर्तमान संकटको परिस्थितिमा आम नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारलगायत विभिन्न अधिकारहरुको अवस्था जोखिममा पर्न गएको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस्तो आग्रह गरिएको हो । आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरुबाट यस सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन भइरहेको पनि जनाइएको छ ।

आयोगका अनुसार कास्की, मोरङ, झापालगायतका जिल्लामा अक्सिजन, आइसियु तथा भेन्टिलेटरको अभावमा व्यक्तिहरुको ज्यान गएको, दम, मधुमेहलगायतका अन्य दीर्घ रोगीले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधिको अभाव देखिएको र व्यवसायीले हालको मूल्यमा सिटामोल उत्पादन गर्न नसकिने बताएको तथ्य अनुगमनका क्रममा प्रकाशमा आएको छ ।

यस्तै, प्रदेश १ का पहाडी जिल्लामा पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था हुन नसकेको, खाद्यान्न तथा औषधिको आपूर्तिमा कमी हुँदा आभाव देखिन थालेको, साथै केही जिल्लामा निषेधाज्ञा वा अन्य समयमा पसल खोल्दा प्रहरीबाट कानुनबमोजिम कारवाही नगरी निर्घात कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गरेको जनगुनासो प्राप्त भएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

गर्भवती महिलाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हुन नसकेको तथा दुई वर्षमुनिका बालबालिकाहरुले नियमित खोप लगाउन नपाएको, विराटनगरमा सञ्चालित कोभिड विरुद्धको खोप लक्षित वर्गभन्दा अन्यले लगाएको पाइएको, अग्रपङ्तिमा खटिने सबैलाई संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट निर्णय भई जोखिम भत्ताको व्यवस्था भए पनि कतिपय ठाउँमा लक्षित वर्गले प्राप्त गर्न नसकेकोतर्फ पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै, कोभिड–१९ को महामारीको उपचारारार्थ अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि बिरामीका आफन्तहरूबाट दुर्व्यवहार तथा तथा अस्पतालको स्वास्थ्य उपकरणमाथि आक्रमणका घटनाहरु भइरहेको, निषेधाज्ञाको समयमा ज्याला मजदुरी गरी खाने श्रमिकहरु, गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा मानसिक असर परेको र यसप्रकारका समस्या सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम तथा विषेश पहल हुन नसकेको आयोगको भनाइ छ ।

विभिन्न हिरासत, थुनुवा कक्ष तथा कारागारहरुमा क्षमताभन्दा अत्याधिक बढी कैदी बन्दी राखिएकाले कोरोना संक्रमण हुन सक्ने डर त्रास रहेकोतर्फ पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रतिक्रिया