आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सरकार पक्षको दावी– इजलास गठनबारे कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाउन मिल्दैन

प्रकाशित
1.1K
SHARES

काठमाडौं । सरकार पक्षका वकिलले इजलास गठनमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताएका छन् । संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा देखिएको विवादबारे इजलासले नै आइतबार आह्वान गरेको बहसमा सरकार पक्षका वकिलले यस्तो तर्क गरेका हुन् ।

नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले बेन्च गठनबारे कानुनले नै प्रस्ट भनेको उल्लेख गर्दै यसबारे कानुन व्यवसायीले प्रश्न गर्न नमिल्ने बताए । ‘बेन्च गठनबारे कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘न्यायाधीशमाथिको अविश्वास भनेको अदालतमाथिको अविश्वास हो ।’ यो विषयलाई अदालतले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनले बताए ।

ऋषि कट्टेलको मुद्दामा निर्वाचन आयोगमा प्रचलित कानुन अनुसार पहिला नै दर्ता भइसकेको पार्टीको नाममा त्यही नामको अर्को पार्टी दर्ता हुन पाउने कि नपाउने भन्ने विषय मुख्य रुपमा उठेको उनले बताए । ‘त्यो मुद्दा र यो मुद्दामा कुनै साइनो छैन,’ उनले भने, ‘नेकपा विभाजनपछि के भयो, त्यसमा अदालत जिम्मेवार हुन्छ र ? नाम जोडिँदैमा अर्को मुद्दामा जोड्न मिल्दैन ।’

महान्यायाधिवक्ताको तर्क– त्यसो भए सर्वोच्चका कुनै पनि न्यायाधीशले सरकारसम्बन्धी मुद्दा हेर्न मिल्दैन

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले एउटा मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानेर त्यस्तो न्यायाधीशले सोही पक्षको अर्को मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क आफैमा हास्यास्पद र अव्यवहारिक रहेको दावी गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश चयनसम्बन्धी विवाद बढेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई केही घण्टा थाँती राखेर संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विषयको पक्ष र विपक्षमा बहस थालिएको छ ।

सोही क्रममा सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै महान्याधिवक्ता बडालले नेकपासम्बन्धी मुद्दामा आफूले केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको तर्फबाट बहस गरेको स्मरण गराए । ‘त्यसो भए अब मैले यो मुद्दा नहेर्ने ?’ उनले भने ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजेन्द्रबहादुर केसी बस्न नमिल्ने हो भने सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश बस्न नमिल्ने तर्कसमेत उनले गरे । ‘त्यसो हो भने पिएम ओली विपक्षी भएको कुनै पनि मुद्दा यो अदालतले हेर्न मिल्दैन । नेपाल सरकारकोविरुद्ध कुनै एउटा मुद्दा हेरेका श्रीमानले दोहो-याएर अर्को मुद्दा हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

उनले यस्तै तर्क गर्ने हो भने सर्वोच्चका सबै श्रीमानले सरकार बारेको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर आफूहरुले निवेदन दिने उनको चेतावनी छ । त्यो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा अब जनताको अदालतमा जान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया