आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रधानन्यायाधीशलाई शम्भु थापाको जवाफ– बेन्चमा नबस्ने हो भने बिदामा बस्न मिल्छ

प्रकाशित
604
SHARES

काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा नबस्न नैतिक दबाब बढेको महसुस हुँदा बिदामा बस्ने छुट पाइनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संवैधानिक इजलासमा केही न्यायाधीशको संलग्नताबारे प्रश्न उठेपछि आइतबार बहसमा उत्रिएका उनले इजलासको मर्यादा र सजावटलाई ख्याल गरौं भनेर आफूहरुले तर्क गरेको प्रस्ट पारे ।

संवैधानिक इजलासले तत्कालीन नेकपालाई ठुलो पार्टीका रुपमा मान्यता दिँदै तत्कालीन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको मानेको पनि उनले स्मरण गराए । पछि नेकपाबारेको फैसलाले त्यो ठुलो पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने गरी विभाजित गरिदिएको भन्दै उनले उपधारा १ बमोजिमको प्रधानमन्त्री ठुलो पार्टीको नेताका हैसियतमा सीमित रहेको तर्क गरे ।

‘ठुलो दलका नेताका रुपमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने चारवटा रिट छ । विश्वासको मत नलिएको अवस्थाको पिएम के हुने भन्ने अर्को रिट छ,’ उनले भने, ‘प्रश्न उठ्यो भन्नेबारे श्रीमानहरुलाई राम्ररी जानकारी छ ।’

संवैधानिक इजलास गठनका सवालमा संविधानले नै सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशलाई निर्विकल्प तुल्याएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानन्यायाधीशतर्फ लक्षित गर्दै भने, ‘यहाँ अर्को सुप्रिम कोर्ट छैन र एउटै प्रधानन्यायाधीश हुने हुनाले संवैधानिक इजलासमा तपाई बस्नुको विकल्प छैन, त्यो कुरा संविधानले भनेको छ– संवैधानिक बेन्चको हकमा ।’

तर पनि संवैधानिक इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्नेबारे निर्णय लिने स्वतन्त्रता प्रधानन्यायाधीशमा पनि रहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानन्यायाधीश श्रीमानले मेरो के हुन्छ भनेर सोध्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘विकल्प छ, बेन्चमा नबस्ने हो भने लिभ (बिदा)मा बस्न सक्नुहुन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीशले सोधे– संवैधानिक इजलासमा नबस्न मलाई पनि नैतिक दबाब परेको हो ?

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संवैधानिक इजलासमा कुन न्यायाधीश बस्नु ठिक र कुन न्यायाधीश बस्न अनुचित भनेर आफूहरुले पक्ष वा विपक्षको आधारमा भन्दा पनि अदालतको विश्वसनीयता कायम राख्ने एकमात्र स्वार्थबाट प्रेरित भएर बहस गर्नुपरेको तर्क गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई राखिएकोमा केही कानुन व्यवसायीले बिरोध जनाएपछि आइतबार यससम्बन्धमा बहस गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले एक घण्टा समय तोकेका हुन् ।

सोही अनुसार बहसमा उत्रिएका वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने, ‘म यहाँ इजलासको विपक्षी भएर बहस गरिरहेको छैन, श्रीमानहरुको बारेमा पब्लिकले के भनेको छ, के असर परेको छ भनेर हामीले कुरा राखेकोमात्र हो ।’

न्यायाधीशहरूमाथि सार्वजनिक रुपमा आरोप लागेको अवस्थामा अदालतको विश्वसनीयता कायम राख्नका लागि स्वार्थ बाझिएका केही मुद्दामा त्यस्ता न्यायाधीश नबस्नु उचित हुने उनले बताए । ‘श्रीमानहरुले प्रश्न उठेको स्थितिमा मुद्दा हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने स्थिति आउँछ,’ उनले भने, ‘बाहिर कुरा उठेको हुनाले मैले यो कुरा राखेको हुँ । बाँकी सम्मानित इजलासले नै ठहर गर्ने नै छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले नेकपा विवादसम्बन्धी मुद्दा र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सार्थक सम्बन्ध के छ भनेर प्रस्ट्याउन कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरे । उनले यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेरेको संवैधानिक इजलासमा आफूसमेत रहेको भन्दै अहिले फेरि संवैधानिक इजलासमा नबस्न नैतिक दबाब परिरहेको त छैन भन्नेबारे समेत प्रश्न गरे ।

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले प्रधानन्यायाधीशलाई कानुनले नै संवैधानिक इजलासमा बस्ने अधिकार दिएको टिप्पणी गर्दै नैतिक दायित्व भने आफैले विचार गर्नुपर्ने विषय भएको बताए ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई राख्न नहुने भन्दै ८ कानुन व्यवसायी बहस गर्दैछन् । न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपा विभाजनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा उनको स्वार्थ बाझिने कानुन व्यवसायीको जिकिर छ ।

प्रतिक्रिया