आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले दियो यस्तो आदेश

प्रकाशित
1.1K
SHARES

काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पूर्ण एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित १९ रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेका छन् । बिहीबार पूर्ण एकल इजलासको सुनुवाइपछि सबै रिटलाई उनले संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका हुन् । संवैधानिक इजलास शुक्रबार बस्नेछ ।

यस्तै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पुरानो फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अदालतको अपहेलना गरेको जिकिर गरेका छन् । उनले अवहेलनाको आरोपमा प्रधानमन्त्रीमाथि पुर्जी काटिनुपर्ने समेत माग गरे ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा प्रधानन्यायाधीशको एकल पूर्ण इजलासमा उनले भने, ‘पुरानो फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै फेरि विघटन गरेर अदालतको अपहेलना प्रधानमन्त्रीबाट भयो । त्यसैले संसद् विघटन नभएको मानेर कामकारवाही सुरू गर्ने आदेश दिनुपर्छ ।’

उनले विश्वासको मत गुमाइसकेको व्यक्ति कसरी फेरि प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै पहिले प्रधानमन्त्रीको पद खाली नगरी त्यही पदमा रहेको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नु बदनियत भएको जिकिर गरे । यसले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने समेत उनको जिकिर थियो ।

‘विश्वासको मत गुमाइसकेको व्यक्ति कसरी फेरि प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस हुन्छ ? पहिले प्रधानमन्त्रीको पद खाली गर्नुपर्छ । पद खालि नगरी त्यही पदमा रहेको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नु बदनियत हो । यसले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन’, उनले बहसका क्रममा भने ।

त्यस्तै अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलले १५ जेठमा बजेट नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिन अदालतसँग माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको रिटमा बहसका क्रममा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले पपुलिस्ट बजेट ल्याउन सक्ने भएकाले अदालतले बजेट रोक्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

सांसदहरुबीच लामो छलफल गर्नुपर्ने भएर नै जेठ १५ मै बजेट ल्याउने गरिएको भन्दै अहिले संसद विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ मै बजेट ल्याउन जरुरी नभएको उनको जिकिर छ । ‘हामीले संविधान बनाउँदा १५ जेठमा बजेट किन भन्यौँ भने, डेढ महिनासम्म बहस होस् पार्लियामेन्टमा, छलफल होस् भनेर हो’, उनले भने, ‘बजेटमा केही सुधार वा थप्नुपर्ने भए सजिलो होस् भनेर। अहिले संसद छैन र अध्यादेश ल्यायो भने मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर राष्ट्रपतिले ल्याउँछन् । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली सर्वेसर्वा हुन्छन् । इलेक्सन घोषणा गरेर बजेट ल्याउँदा पपुलिस्ट बजेट ल्याउने प्रबल सम्भावना छ । चन्दादाता, व्यापारीलाई कर छुट र फाइदा हुनेगरी ल्याउने सम्भावना छ ।’

उनले थपे, ‘ट्याक्स रेट मिलाउने भएकाले १५ जेठमा बजेट नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी होस् ।’ त्यस्तै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि कै अदालतको फैसलाविपरीत गएर अदालतको मानहानी गरेको जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको पक्षमा बहस गर्दै उनले हाम्रो प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्री बन्ने र पदमुक्त हुने व्यवस्थाको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा भएको भन्दै नियुक्ति र पदमुक्त यहीँबाट हुने जिकिर गरे ।

‘यो प्रधानमन्त्री बन्ने र पदमुक्त हुने व्यवस्थाको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा हो । नियुक्ति र पदमुक्त यहीँबाट हुने हो’, उनले भने, ‘ओलीले विश्वासको मत लिन पुग्नुभएन । ११ फागुनको पूर्णपाठ नआउँदै हामी जनताको दुर्भाग्य हेर्नुहोस् त, प्रधानमन्त्री संसदमा प्रवेश गर्नुभएन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मानहानी गर्नुभएको छ ।’

त्यस्तै बहसका क्रममा अधिवक्ता बद्री भट्टले सबै धारा ७६ को प्रक्रिया पुरा नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम भएको जिकिर गरे । उनले फागुन ११ गतेको सर्वोच्चको फैसलामै धारा ७६ का सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने फैसला आइसकेको भन्दै अहिले त्यसविरुद्ध भएको जिकिर गरे ।

‘धारा ७६ को सबै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हो भनेर बोलिसकेको छ सर्वोच्चको ११ फागुनको फैसलामै । यो आदेशको गम्भीर उल्लंघन गरेका छन् प्रधानमन्त्रीले । प्रधानमन्त्री संसदमा जानुपर्छ । अहिलेलाई चुनावको प्रक्रिया यथास्थितिमा रहनुपर्छ भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरिपाँउ । चुनावले नागरिकको स्वास्थ्यमा पनि असर गर्छ’, उनले बहसका क्रममा भने ।

यस्तै अधिवक्ता अजय बुढाथोकीले सरकार बनाउन दाबी पुगेको छुट्याउने नछुट्याउने संवैधानिक अधिकार छ कि छैन राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा भन्दै प्रश्न गरे । उनले राष्ट्रपतिको संविधानको पालक र संरक्षक भएको भन्दै यहाँ अधिकार नभइ कर्तव्य पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘२ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान छ । फागुन ११ को पृष्ठ ७ मा भनेको छ, ७६ को ५ मा सदस्य भनेको छ । कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्ने आधार पेस गरेमा कर्तव्य दिएको छ प्रममा नियुक्त गर्ने । राष्ट्रपतिले छुट्याउने अधिकार संसदलाई दिनुपर्थ्यो’, उनले तर्क गरे ।
अनि त्यसपछि राणाले सोधे, ‘७६ को उपधारा ५ मा एकभन्दा बढीले दाबी गरे के गर्ने व्यवस्था छ ? २७१ को निवेदन प-या भए के हुन्थ्यो ? सबै निवेदन संसदमा पठाइदिएर हुन्छ ?’

जवाफमा बुढाथोकीले निवेदन प-या भए के हुन्थ्यो ? भन्ने हाइपोथेसिसको कुरा मात्रै भएको बताए । उपधारा ५ मा विश्वासको मत पाउने आधार कसले दिएको छ भन्ने मात्रै राष्ट्रपतिले हेर्ने जिकिर गरे । उनको भनाइ पनि राणाले ‘तपाईंको सहायक निवेदन हो, प्रमुख आइसकेको अवस्था हो त्यसैमा छलफल हुन्छ’, भनेर बहस टुंग्याउन लगाए ।

प्रतिक्रिया