आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्तिजारी गर्दै दियो यस्तो प्रर्तिक्रिया, अब के गर्छन ओली ?

प्रकाशित
0.9K
SHARES

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय असंवैधानिक रुपमा भएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेको छ । ​एशोसिएशनले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानले निर्देशित गरेको प्रक्रिया अवलम्बन गरी संवैधानिक संकटको समाधान तथा निकास खोज्नुपर्नेमा सो प्रक्रिया पूरा नगरी संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन तथा निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय भएको प्रस्ट पारेको हो।

संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने कर्तव्य बोकेको राष्ट्रपतिबाट समेत प्रतिनिधिसभा विघटन गरी महामारीको विषम परिस्थितिका बीचमा पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको भन्दै एशोसिएशनले आपत्ति जनाएको छ ।

एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा राजीनामासमेत नगरी मार्गप्रशस्त गरेको छु भन्दै अर्को सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नु पनि असंवैधानिक कदम रहेको उल्लेख छ ।

सरकारको त्यस्तो सिफारिसपछि राष्ट्रपतिले एक दिनभन्दा कम समय दिइ संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको तर आवश्यक बहुमतसहित विपक्षी गठबन्धनले प्रस्तुत गरेको दावीलाई अनदेखा गरिएकोप्रति पनि एशोसिएशनले आपत्ति जनाएको छ ।

‘प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन असफल भई अल्पमतमा परिसकेको र बहुमत देखाउन नसक्ने भनी स्वयंले घोषणा गरिसकेको केपी शर्मा ओलीज्यूलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिएको कार्य र बद्नियतका साथ सम्मानित प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेको कार्यका साथै प्रतिनिधिसभा छल्नका लागि विघटन गरी अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजेको कार्य असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कार्य हो भनी नेपाल बार एशोसिएशन ठहर गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै यसअघि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिलाई नभएको दाबी गरेको थियो। सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले विज्ञप्ति निकालेर विश्वासको मतबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको हुने एशोसिएशनको अडान रहेको बताएका थिय ।

सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो आधार नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम बैकल्पिक प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागी दाबी गर्न आग्रह गरेकी थियिन। सो आह्वानमा सर्वोच्च बारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमका प्रधानमन्त्रीले सोही उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ’ सर्वोच्च बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र सोही धाराको उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठन गर्नको लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले वैशाख २७ भन्दा स्थितिमा ‘तात्विक अन्तर नदेखिएको’ भन्ने औचित्यहीन निष्कर्षको आधारमा संविधानको आधारभूत संरचनाको रुपमा रहेको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको उपहास भएको बारको ठहर छ । विश्वासको मत दिने जा नदिने निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभालाई रहने हुँदा त्यसको प्रयोग गर्न बन्चित गराई राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्को मिलोमतो भएको स्पष्ट देखिएको सर्वोच्च बारले दाबी गरेको छ ।

एक्कासी धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरेर संविधानको कपटपूर्ण रुपमा प्रयोग भइ मूल कानुनमाथि जालसाजी र धोका भएको बारको निष्कर्ष छ ।

सर्वोच्च बारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमा रही राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने दाउमा रहेको निष्कर्षसहित पछिल्लो कदम गलत भएको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया