आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

उपत्यकाका सीडीओहरूको बैठक सकियो, के- के भय निर्णय ?

प्रकाशित
1.7K
SHARES

काठमाडौँ । उपत्यकामा किराना पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोर बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले सो निर्णय गरेका हुन् । किराना र डिपार्टमेन्ट स्टोर बन्द गर्ने निर्णय जेठ १४ गतेबाट लागु हुने ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताए ।

मंगलबार काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुली, भक्तपुरका प्रजिअ प्रेम प्रसाद भट्टराई र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौला सहभागी बैठकले निजी र सार्वजनिक निर्माणका कार्य पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘अब साग-सब्जी पसल मात्र खोल्न पाइन्छ’ भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले  भने–‘कोभिड–१९ को चेन ब्रेक गर्नका लागी यो निर्णय लिएका हौं ।’

यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा थप एक साता लम्बिने भएको छ। काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको मंगलबार बसेको बैठकले जेठ २० गतेसम्म निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो।

भक्तपुरका सिडिओ प्रेमप्रसाद भट्टराईका अनुसार थपिएको निषेधाज्ञामा किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि खोल्न पाइने छैन। ‘सागसब्जी, माछामासु र दूधका लागि बिहान ९ बजेसम्म पसल खोल्न पाइनेछ,’ उनले भने। भट्टराईले निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा पनि थप कडाइ गरिने बताए। ‘निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेलाई नयाँ अध्यादेशअनुसार कारबाही पनि हुन्छ,’ सिडिओ भट्टराईले भने।

केही दिनअघि जारी भएको अध्यादेशमा निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याए १ वर्ष र उल्लंघन गरे ६ महिना कैद हुन सक्ने र आदेश नमान्नेलाई सिडिओले एक लाख रुपैयाँ र संस्था पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोक्न वैशाख १६ गतेदेखि दुई साताका लागि भनेर निषेधाज्ञा गरेको थियो। पछि उक्त निषेधाज्ञा दुई साताका लागि थपिएको थियो।

सरकारी कार्यालयका गाडी दिउँसो चल्न नपाउने

निषेधाज्ञाको समयमा पनि आवतजावत नघटेको भन्दै उपत्यकाको तीन जिल्लाको प्रशासन कार्यालयले सरकारी गाडीलाई दिउँसो सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरेका छन् । मंगलबार बसेको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले सरकारी सवारीसाधनलाई दिउँसो चल्न नदिने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले भने, ‘अब सरकारी कार्यालय, बैंक, सार्वजनिक संस्थान र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका सवारीसाधन बिहान साढे ९ बजेदेखि साढे १० सम्म र साँझ ५ बजेदेखि ६ बजेसम्म मात्र चल्न पाउनेछन् ।’

प्रशासनले निर्माणका कार्यका सवारीसाधन पनि सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । मंगलबार चौथो पटक निषेधको आदेश थप्दै प्रशासनले निषेधाज्ञामा कडा प्रावधान ल्याएको हो । यो अवधिमा संक्रमण दर घटे क्रमशः विभिन्न क्षेत्रलाई खुकुलो पार्दै लैजाने गृह मन्त्रालयको तयारी छ ।

देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको लगभग महिना दिन बित्न लाग्दा पनि नेपालमा कोरोना संक्रमण दर भने घटन् सकेको छैन। अहिले पनि औसतमा दैनिक ८ हजार संक्रमित थपिइरहेका छन्। पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै २ हजार ६१३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा १ हजार ८६३ जना, भक्तपुरमा ३२३ जना र ललितपुरमा ४२७ जना कोरोना संक्रमित थपिएको जानकारी दिएका हुन् । यसअघि हिजो काठमाडौँ उपत्यकामा २ हजार ७८५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।

पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर भने थप ८६३६ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस्तै सोही अवधिमा १६९ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार जानकारी दिएको छ ।

यसअघि सोमबार देशभर ७४२५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने ७१३५ जना निको भएका थिए । यस्तै १८५ जनाले संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट २२ हजार ३०६ जना र एन्टिजेन विधिबाट ६३० जनाको परीक्षण गर्दा मंगलबार ८६३६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । यस्तै सोही अवधिमा ६ हजार ४०४ जना निको भएका छन् ।

यससँगै देशभर कोरोनाको सक्रिय संक्रमित संख्या १ लाख १७ हजार २६१ पुगेको छ भने मृतकको कुल संख्या ६७ सय पुगेको छ । हाल देशभर कुल संक्रमितको संख्या ५ लाख २८ हजार ८४८ पुगेको छ भने निको हुनेको कुल संख्या ४ लाख ४ हजार ८८७ जना पुगेको छ ।

जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाउन लगाउने तयारी

अहिलेसम्म २९ लाख ५८ हजार बढीको कोरोना परीक्षण भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसैबीच कोभिडविरुद्ध खोप ल्याउने टुंगो गर्न नसकेको सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर आफ्नो विरोधका सबै गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तयारी थालेको छ । यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।

कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने तयारीमा मन्त्रालय विज्ञ र सरोकारवालासँगको छलफलपछि अघि बढेको स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बताएका छन् । ‘विज्ञहरूले जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाउन दिएको सुझावलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा लिएको छ,’ उनले मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

मन्त्रालयले अहिलेको अवस्था विश्लेषण गर्दा संक्रमण घट्न अझै चार साता लाग्ने अनुमान गरेको छ । स्वास्थ्य मापदण्ड अझ कडाइका साथ पालना गरेर संक्रमण न्यून गर्न पनि संकटकालको प्रस्ताव अघि बढाएको स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले पुष्टि गरे । संक्रमित हुने दर अझै ३६ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छैन ।

कोरोना पोजिटिभमध्ये मृत्युदर १.६ पुगेको छ । ‘संक्रमित हुने दर ८–१० प्रतिशतसम्म नझरेसम्म नियन्त्रणमा आएको मान्न सकिँदैन,’ सचिव लक्ष्मण अर्यालले भने, ‘कोरोनाबाट हुने मानवीय क्षति रोक्न पनि यसको विकल्प नभएकाले मन्त्रालय संकटकालको पक्षमा उभिएको हो । यो विषयमा आर्थिक क्षेत्रमा हुने असरका बारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।’

संकटकालको प्रस्ताव स्वास्थ्यबाट अघि बढे पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘हाम्रो अनुमान असारमा संक्रमण केही कम भए पनि साउनको दोस्रो सातापछि फेरि संक्रमण विस्तार हुन्छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले संकटकाल लगाउँदा प्रभावकारी हुन्छ कि भनेर छलफल भइरहेको हो ।’

मन्त्रालयले यसअघि संक्रमण बढ्न नदिन वैशाखको सुरुमै विद्यालय बन्द गर्न सुझाव दिएको थियो । सीसीएमसी र शिक्षा मन्त्रालयले अटेर गर्दाको परिणाम संक्रमण बढेको थियो । स्रोतका अनुसार मन्त्री त्रिपाठीलगायत उच्च अधिकारी सरकारका अन्य निकायबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस तथा मूल्यांकनको यथोचित सुनुवाइ नभएकामा रुष्ट छन् ।

‘हामीले आगामी दिन हुन सक्ने संक्रमणको विश्लेषण गरेर मात्रै सिफारिस गर्ने गरेका छौं,’ मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘सीसीएमसी र मन्त्रिपरिषद्ले बेलैमा निर्णय नगर्दा मानवीय क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।’ उनका अनुसार बाहिर खोप आउनै लागेजसरी प्रचार गरिए पनि आशा लाग्दो ठोस प्रगति केही नभएका कारण संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिने उपायहरू अवलम्बन गर्दा नै राम्रो हुने निष्कर्ष मन्त्रालयको हो ।

‘जे जति देशसँग खोपका लागि कुरा अगाडि बढाए पनि कुरा सकारात्मक हुन्छ तर टुंगोमा कुनै पनि पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले नै हौसिएर सबै खुला गर्नु हुन्न भन्ने नै हो । तर, यसमा सबैभन्दा ठूलो अड्को अर्थ मन्त्रालयकै रहन्छ, फेरि समय पनि त्यस्तै पर्‍यो ।’ सरकारी अस्पतालमा कार्यरत एक वरिष्ठ चिकित्सकका अनुसार सरकारले अब स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर आम मानिसलाई अत्याउनुभन्दा पनि कोरोना रोकथामका लागि अवलम्बन गर्नॅपर्ने अन्य उपायको कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्नु उचित हुन्छ ।

‘युनिफाइड अस्पताल त चलाउन महिना दिन लगाउने संयन्त्रले संकटकाल घोषणा गरेर सबै जिम्मा लिन्छु भन्दा झन् भद्रगोल र मनपरी हुने डर छ,’ आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, ‘अक्सिजनको सप्लाई मिलाउन नसकेर के गति भयो, त्यो नै ठूलो उदाहरण हो । बरु रोकथामका उपायलाई प्रभावकारी बनाउन ठोस कदम चाल्नुपर्‍यो । धेरैभन्दा धेरै परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन नै हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ अहिले पनि ।’

अध्यादेशले खोल्यो संकटकालको बाटो

गत बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेशले सरकारले चाहेका खण्डमा स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न सकिने बाटो खोलेको छ । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परे वा पर्न सक्ने देखिए त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देशभर वा कुनै स्थानमा लागू हुने गरी स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

संक्रमणको दर घटेमा, स्वास्थ्य संस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी शय्या खाली हुन आएमा, भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट नदेखिए, अन्य जोखिम विश्लेषणका आधारमा आपत्काल कायम राख्न आवश्यक नदेखिए हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आपत्काल घोषणा गरेपछि आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्ने, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना उपचारमा खटाउन सक्छन् । त्यस्तै सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन संरचना र सवारीसाधनसमेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । सरकारी तथा निजी संस्थाबाट उत्पादन गर्ने स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र उपकरण नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ ।

सरकारले अत्यावश्यक सेवाबाहेक विभिन्न निकाय, संस्था वा क्रियाकलाप केही समयका लागि बन्द गर्न, निश्चित मापदण्ड अपनाएर मात्र सञ्चालन गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । आपत्काल लागेमा मानिसको आवतजावत, हवाई, स्थल तथा अन्य सबै प्रकारका यातायातका साधन सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवागमन, सरकारी, सार्वजनिक निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउन सक्नेछ । सभा सम्मेलन, जुलुस, मेला महोत्सव, जात्राजस्ता भीडभाड हुने क्रियाकलाप पनि रोक लगाउन सक्नेछ ।

कोभिड युनिफाइड अस्पतालमा गौतम

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल) को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा डा.जागेश्वरगौतमलाई नियुक्त गरेको छ । कोरोना संक्रमितको उपचार सहज बनाउन सरकारले वीर अस्पताललाई युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरेको छ । गौतमले मंगलबारदेखि कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।

सरकारले यो अस्पतालमा ५ सय शय्या व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय अस्पतालले जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थालाई पनि कोभिड अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिन सक्छ । कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी प्रोटोकल जारी पनि यही अस्पतालले गर्नुपर्नेछ ।

अमेरिका र बेलायतबाट खोप किन्न पत्राचार

सरकारले अमेरिका र बेलायतबाट ५०–५० लाख मात्रा कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि पत्र पठाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिअनुसार अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप ५० लाख मात्रा खरिद गर्न दूतावासबाट समन्वय भइरहेको छ । सोही परिमाणमा अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनेकाको खोप खरिद गर्न बेलायती निकायसँग समन्वय भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अमेरिकाबाट खरिद गर्न खोजिएको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपको नेपालमा हुने प्रभावकारिताबारे भने सरकारले केही उल्लेख गरेको छैन । स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले अमेरिका, बेलायत, रुस, चीन र भारतसँग खोप ल्याउन पत्राचार गरेको सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा बताए

प्रतिक्रिया