आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच भेटभयो भनेर चौतर्फी हल्ला पछि सर्वोच्चले मुख खोल्यो

प्रकाशित
604
SHARES

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग हालै भेट नगरेको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

मंगलबार सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच भेट भएको भनी सञ्चार माध्यममा आएको समाचारमा सत्यता नरहेको बताएका छन् । विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुदृढ र सक्षम न्यायपालिका एवं विधिको शासनको सुनिश्चितता तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिमा सर्वोच्च अदालत सदैव गम्भीर, सचेत र संवेदनशील एवं पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

जेठ १० गते प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराबीच प्रधानमन्त्री निवासमा भेट भएको समाचार सार्वजनिक भएका थिए । सर्वोच्चले समाचार असत्य भन्दै यसले न्यायपालिकाको स्वच्छता र यसप्रतिको आस्था र विश्वासमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने बताएको छ ।

यस्तै अदालतको फैसला नमानी संसद विघटन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा लिएर कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्बहालीलाई जसरी पनि असफल गराउने बदनियत राखेको र विश्वासको मतमा पराजित भएपछि प्रतिशोध एवं वदनियतपूर्ण तरिकाले संसद विघटन गरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा लिएर अदालत गएका हुन् । यो रिट दर्ता भने भइसकेको छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतमा उपस्थित गराई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७९४० बमोजिम हदै सम्म सजाय माग गरेका छन् । अदालतको अवहेलनामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म सजायको व्यवस्था छ ।

यस्तै सोमाबार केपी ओलीका बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १४६ सांसद उपस्थित भएर दायर गरिएको रिटमाथिको सुनुवाई कहिले हुन्छ भन्ने आम जनमानसमा चासो छ । सबै तिरबाट बिसेष महत्वका साथ हेरिएको उक्त रिटमाथि हुने सुनुवाईलाई सबैले चासोका साथा हेर्ने नै भए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालेको कदमविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदले सोमबार सशरीर अदालतमा उपस्थित भएर रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश दिइनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा कुल २८ वटा रिट दायर भएका छन् । केपी ओलीको पक्षबाट पनि चारवटा रिट दर्ता भएका छन् । बाँकी २४ रिटहरु ओलीको विरुद्धमा छन् । २८ वटा रिटमध्ये ९ वटा रिट संवैधानिक इजलासमा सोझै जान्छन् । बाँकी १९ वटा रिटको पेशी सामान्य बेञ्चबाटै तोकिन्छ ।

आज मंगलबार सबै निवेदनहरू कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्दैमा बित्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । भोलि बुधबार बुद्ध जयन्ती भएकाले सार्वजनिक विदा परेको छ । बिहीबार संवैधानिक इजलास बस्ने गरेको छैन । त्यसैले १४६ सांसदको रिटसहित ९ वटा रिटको पहिलो पेशी सम्भवतः शुक्रबारमात्रै हुने अदालत प्रशासनले बताएको छ ।

पर्सि बिहीबार बस्न सक्ने ‘जनरल बेन्च’ को एकल इजलासले १९ वटा रिटबारे जे आदेश गर्छ, त्यहीअनुसार मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्ने सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले पनि हिजो दर्ता भएका रिटहरुको आज सनाखत हुने र बिहीबार संवैधानिक इजलास नबस्ने भएकाले शुक्रबार मुद्दाको पेशी हुन सक्ने बताए । अग्राधिकार दिएर अन्तरिम आदेश दिन पनि विपक्षीहरुले मागदाबी गरेको खातीले बताए ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बहुमत सांसदको समर्थन प्राप्त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग सहित रिट दायर भएको हो । योसहित सर्वोच्चमा २८ रिट दर्ता भएका छन् । यसमध्ये प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा भने उनलाई नै प्रधानमन्त्री कायम गर्नुपर्ने भन्दै ४ वटा रिट दायर भएका छ ।

जेठ ७ गते १४९ जना बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शितल निवासमा बुझाएको पत्र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले स्पष्ट बहुमत नदेखिएको भन्दै खारेज गरेकी थिइन् । सोही दिनको मध्यरात प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिसलाई सदर गरेकी थिइन् ।

कानूनविद भन्छन्– छिटै फैसला हुन्छ

गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनपछि फैसलासम्म आइपुग्न ६५ दिन लागेको थियो । तर, यो पटक भने लामो प्रक्रिया नलाग्ने बरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘योपटक धेरै लम्बाउनुपर्ने जरुरत छैन । पहिलेको मुद्दामा त कुन बेन्चले हेर्ने, के गर्ने भन्ने धेरै अन्योल थियो । अहिले कुन बेन्चले हेर्ने भन्ने समस्या छैन, संवैधानिक बेन्चले हेर्छ ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘१४६ जना सांसद आफैं अदालतमा उपस्थित भएका छन् । बहुमत सांसदले अदालत गएर हामी जिवित छौं भनेपछि अब अदालतले तिमीहरु मार्यौं भन्न सक्छ ? त्यो मिल्छ ? अदालतले अगाडिको फैसलाले नै संसद विघटन हुन नसक्ने फैसला गरिसकेकाले अब केही लामो गर्न जरुरी छैन । अब हामी बहस गर्न जाँदा पनि एकजना गएर अरु बस्ने हो कि भन्ने पनि छ ।’

यस्तै बरिष्ठ अधिवक्ता खातीले पनि जेठ ८ गते सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेको, जेठ ७ गते देउवाको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन नगर्नु संविधान विपरीत रहेकाले र जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेका कारण छिटो भन्दा छिटो प्रक्रियामा जान सक्ने बताए ।

उनले अदालतमा पनि कानुन व्यवसायीहरुले समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र मुद्दालाई लामो समयसम्म बहस गरेर समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ । गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्दा नै संसद विघटन हुन नसक्नेबारे लामो फैसला रहेकाले यसपालि बढी समय नलाग्ने वरिष्ठ अधिवक्ता खातीको तर्क छ ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेका कारणले उपधारा ४ अनुसार आफूलाई बहुमत नपुग्ने भएकाले संसदमा विश्वासको मत लिन्न भनेर स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ ।

उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा पनि नदिएको अवस्थामा पुन प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न नपाउने प्रष्ट संवैधानिक ब्यवस्था छ ।’ मुद्दा संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गर्ने र छिट्टै टुङ्गिने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले विश्वास गरेका छन् ।

यस्तै हिजो दर्ता गरिएको रिटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भन्ने परमादेशको समेत मागदाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै १३९ सांसदले स्वयम् उपस्थित भएर र ७ जनाले वारेस (प्रतिनिधि)मार्फत रिट पेश गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।

यसबाहेक विभिन्न व्यक्तिले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै थप २३ वटा रिट पेश गरेको उनले बताए । यस्तै, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई निर्वाचित गरियोस् भन्ने मागसहित अन्य चारवटा रिट समेत सर्वोच्चमा पेश भएको छ ।

आज पेश भएका प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षका २४ र प्रधानमन्त्री ओली पक्षका ४ वटा रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको पनि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । ‘सर्वोच्चमा आएका २८ वटै रिट दर्ताको प्रक्रियामा छन् ।

आज सनाखत गर्ने काम भएको छ । भोलिसम्म दर्ताको प्रक्रिया सकिन्छ,’ पोखरेलले भने । २८ मध्ये ९ वटा रिट संवैधानिक इजलाससँग सम्बन्धित छन् भने बाँकी १५ वटा रिट सामान्य इजलासका लागि पेश भएका छन् । ‘जहाँका लागि पेश भएको हो त्यही अनुसार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन्छ । त्यसपछि संयुक्त हुने कि के गर्ने भन्ने लगायतका विषय अगाडि जान्छ,’ उनले भने ।

अदालतका कर्मचारीले पनि सांसदहरुलाई लाइन लगाएर सांसदहरुले रिटमा हस्ताक्षर सनाखत गरे । १३९ सांसद आफैं उपस्थित भए भने ७ जनाले वारेसमार्फत रिटमा हस्ताक्षर गरे ।

नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २३, जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम–उपेन्द्र समूहका १२ सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले दिएको रिट २४ बुँदाको छ । त्यसमा संसद विघटन बदर गर्न, देउवलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न लगायतका विभिन्न माग गरिएको छ । रिटमा उल्लेख गरिएका विषयलाई संक्षेपमा :

१. दावी पुग्दैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन

संविधानको धारा ७६(५)को सरकार गठनका लागि शेरबहादुर देउवालाई बहुमत सांसदको समर्थन रहेकाले उनलाई नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दावी गरिएको छ । धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावी गरे पनि उनले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर पेश गर्न नसकेकाले देउवाको दावी बलियो रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअनुसार राष्ट्रपतिले देउवलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दायित्व रहेको दावी गरिएको छ । देउवासँग बहुमत सांसदको हस्ताक्षर रहेको भन्दै रिटमा भनिएको छ, ‘…देउवाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को शर्त पूरा गरेको पुष्टि हुन्छ । अतः संविधानको शर्त पूरा गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्ति नगरी दावी नपुग्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिँदैन ।’ बहुमत जुटाउने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा इन्कार गर्नु कार्य नेपालको संविधान, संसदीय मूल्य मान्यता र परम्परा विपरीत रहेको पनि रिटमा उल्लेख छ ।

२. सांसदको दोहोरो समर्थन भन्न मिल्दैन

राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा केही सांसदले देउवा र ओली दुबैलाई समर्थन गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै दुबैलाई नियुक्ति दिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । तर सांसदहरुले रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयको यो दावी तथ्यसंगत नभएको बताएका छन् ।

केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सासदको समर्थन रहेको भनी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएर १५३ सांसदको समर्थन दावी गरेका थिए । तर एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेका थिए । एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसदले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेकाले उनीहरुको समर्थन ओलीलाई पनि रहेको भन्न नमिल्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ ।

दोहोरो हस्ताक्षर नदेखिएको र यदि देखिएकै अवस्थामा समेत राष्ट्रपतिले त्यसको परीक्षण गर्न चाहेमा सनाखत गराउन सक्ने रिटमा उल्लेख छ । ‘तर केही नगरी दावी नपुग्ने भनी गरिएको निर्णय संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ विपरीत छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यसो गर्ने अधिकार दिएको छैन’ रिटमा भनिएको छ ।

त्यस्तै दुई जनाको दावी परेपछि उत्पन्न विवादबारे राष्ट्रपतिले सोधपुछ गर्न सक्ने भए पनि संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहनामा सामेल भई देउवालाई आफ्नो बहुमत भएको आधार प्रस्तुत गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरेको पनि रिटमा दावी गरिएको छ ।

३. ओलीले धारा ७६(५) मा दावी गर्न मिल्दैन

रिटमा धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था संविधानमा छ ।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयं नै आफूलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने अवस्था नभएको र वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराई सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरिएको अवस्थामा स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम पुन प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न मिल्दैन’ रिटमा भनिएको छ ।

४. दल त्याग आकर्षित हुँदैन

१४६ सांसदले सर्वोच्चमा पेश गरेको रिटमा धारा ७६(५) अनुसार कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दा सांसदलाई दलले कारबाही गर्न नसक्ने दावी गरिएको छ ।

धारा ७६ को उपधारा १,२, र ३ मा राजनीतिक दलको भूमिकाका आधारमा सरकार निर्माण गर्ने र उपधारा ५ मा अन्तिम विकल्पको रुपमा प्रतिनिधिसभाको सदस्यको पहल र भूमिकामा सरकार बनाउने व्यवस्था रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘संविधानको यो धारा क्रियाशील हुँदा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले स्वतः स्फुर्त रुपमा सरकार बनाउने कार्य गर्न सक्दछन् । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको ५ वर्ष कार्यकाल रहेको प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउने यो व्यवस्था अन्तिम उपायको रुपमा रहेको छ । अतः राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेखित आधार र कारणहरु प्रासंगिक छैनन्’ रिटमा भनिएको छ ।

धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभाको बहुमत प्राप्त जुनसुकै सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पहल र प्रयास गर्नु हरेक प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा स्वयंको संवैधानिक कर्तव्य भएको पनि रिटमा दावी गरिएको छ ।

त्यस्तै बहालवाला प्रधानमन्त्रीले फेरि अर्को प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न नमिल्ने भन्दै रिटमा ओलीले सरकार बन्न नदिन भाँजो हाल्ने उद्देश्यले मात्र दावी गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘अतः आफूले सरकारमा बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने र अरुलाई सरकार बनाउन पनि नदिने गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्रीको काम कारबाही प्रारम्भिकदेखि नै बदनयतपूर्ण रहेको प्रष्ट हुँदा बदरभागी छ’ रिटमा भनिएको छ ।

५. ७६(५) मा सांसदलाई ह्वीप लाग्दैन

रिटमा धारा ७६(५) अनुसार सरकारलाई समर्थन गर्न सांसदहरुलाई ह्वीप नलाग्ने दावी गरिएको छ । धारा ७६(५) अनुसार सरकार निर्माण पूर्ण संसदीय क्षेत्राधिकारको विषय भन्दै यसको अवसर प्रतिनिधिसभालाई दिनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ ।

‘कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्यले बहुमत छ भनेर दावी गरिसकेपछि उसको दावी पुग्छ वा पुग्दैन भनी जाँच गर्ने कुरा संसदीय विशेषाधिकार हो’ रिटमा भनिएको छ । संसदको यो अधिकार कुनै पनि वाहनामा हनन गर्न नपाइने भन्दै यसमा अदालतको न्यायिक हस्तक्षेप हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ । ‘संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नभई अर्थात प्रतिनिधिसभा भित्रैबाट संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासलाई अनुशरण नगरी हठात् स्वेच्छाचारी ढंगबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन हुन सक्दैन’ रिटमा भनिएको छ ।

६. अघिल्लो विघटनको मुद्दाको फैसला

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दा सर्वोच्चले सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को १,२, ३, ५ को सम्पूर्ण प्रक्रियालाई विधिसम्मत ढंगले पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको भन्दै रिटमा अहिले धारा ७६(५) को सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘…धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रियासम्म अवलम्बन नगरी आत्मनिष्ठ र मनोगत रुपमा प्रतिनिधिसिभाको विघटनका लागि सिफारिस गर्न नसक्ने हुँदा प्रत्यर्थीले गरेको सिफारिस र सो आधारमा राष्ट्रपतिबाट भएको विघटनको निर्णय बदरभागी छ’ रिटमा भनिएको छ ।

७. न्यायिक हस्तक्षेपको माग

रिटमा कोरोना महामारीको समयमा निर्वाचन गर्नु जनस्वास्थ्यका दृष्टिले उपयुक्त नहुने भन्दै निर्वाचन रोक्न माग गरिएको छ । अहिले देशलाई कोरोना विरुद्धको खोप, औषधि, अक्सिजनलगायत जीवनरक्षक सामग्री आवश्यक परेका बेला निर्वाचन गरे नागरिकको स्वास्थ्य जोखिमा पर्ने र धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने रिटमा उल्लेखे छ ।

‘यसले आम नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मात्र नभई जीवनको अधिकार नै हनन भई राज्यका कारण मानवताविरुद्धको अपराध हुनेछ’ रिटमा भनिएको छ, ‘त्यसैले गैरसंवैधानिक ढंगले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई रोक्नु सम्मानित अदालतले न्यायिक हस्तक्षेप गर्नु अनिवार्य छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दावी नपुग्ने भनी गरेको राष्ट्रपतिको निर्णय तथा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र निर्वाचनको मिति तोक्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय असंवैधानिक र गैर कानुनी घोषित गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

साथै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी धारा ७६(५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न र देउवालाई समर्थन गरेको आधारमा सांसदलाई दल त्यागको कुनै कारबाही नगर्न राष्ट्रपति कार्यालयसमेतका नाममा परमादेश माग गरिएको छ ।

निर्वाचनको तयारी र बजेट रोक्न अन्तरिम आदेश माग

रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न, निर्वाचनको तयारी रोक्न, बजेट रोक्न र संसद बैठक बोलाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । अन्तरिम आदेश माग गरिएका मुख्य विषय :

प्रतिनिधिसभा विघटन, कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि गरिएको निर्वाचन घोषणाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन ।, कात्तिक २६ र मंसिर ३ को निर्वाचन गतिविधि नगर्न, निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक नगर्न/नगराउन ।

देउवालाई प्रधनमन्त्री नियुक्ति र विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाउन ।, जेठ १५ गते बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान भएकले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन ।

त्यस्तै देउवालाई समर्थन गरेका आधारमा सांसदहरुलाई दल त्यागको कारबाही नगर्न ।, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेट अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक नगर्न ।, अहिलेको कामचलाउ मन्त्रिपरिषदबाट कुनै दूरगामी र नीतिगत निर्णय नगर्न नगराउन ।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणपछि ओलीको भिडियो भाइरल ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले नयाँ संविधान बन्नुअघि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ।

यो व्यवस्थाले विदेशीहरूलाई वंशजको नागरिकता दिलाउने भनेर धेरैले आलोचना गरेका छन्। तर, अध्यादेशको यो व्यवस्थाले विदेशीका सन्तानलाई नागरिकता नदिने विज्ञहरूकाे भनाइ छ ।

जन्मका आधारमा यसअघि नेपाली नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिन आमाबाबु दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। यो व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले नै गरेको हो। संविधानले संघीय कानुनअनुसार जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरकिता दिन भनेको थियो।

संविधानले व्यवस्था गरे पनि कानुन नबनेको भन्दै लामो समयदेखि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई राज्यले नागरिकता दिन मानेको थिएन। यसबीच जन्मसिद्ध नागारिकता पाएका बाबु र आमाका सन्तानले आफूले नागरिकता नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। उनीहरूले संविधानको व्यवस्थाअनुसार आफूलाई नागरिकता दिन आदेश माग गर्दै रिट हालेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले तिनै रिटमाथि संविधानअनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न पटकपटक सरकारलाई आदेश गरेको थियो। ती आदेशपछि गृह मन्त्रालयले दुई वर्षअघि एउटा सर्कुलर जारी गरी ७७ वटै जिल्लामा पठायो। उक्त सर्कुलरमा आमा र बाबु दुवैको नागरिकता ल्याए जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन भनिएको थियो।

तर उक्त सर्कुलरविरूद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। कानुन नबनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले फेरि त्यो सर्कुलरको कार्यान्वयन रोकिदियो। अहिले अध्यादेशमार्फत् सरकारले कानुन संशोधन गरेको छ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकार टिकाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। खासमा ओलीको आलोचना हुनुको पछाडिको कारण चाहि उनी आफै हुन् । यो गलत प्रचारको बिउ रोपेको भने प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टी एमालेले नै हो। त्यसैले अहिले अध्यादेशमार्फत् कानुन बनाएर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिँदा धेरैले शंकाको दृष्टिले हेरेका हुन्।

नागरिकता दिने सवालमा ओलीले यसअघि सधैं अनुदारवादी विचार राख्दै आएका थिए। चाहे त्यो २०६२/६३ पछि लामो समयसम्म नेपालमा बसोबास गरेका बाबुबाजेले समेत नेपाली नागरिकता नबनाएका कारण नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेकालाई जन्मसिद्धको नागरिकता दिने विषयमा होस्, चाहे वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानमा होस्, ओलीले विदेशीलाई नागरिकता दिन लागेको भनेर सधैं विरोध गरे। नागरिकताका प्रावधानले पहाडी-मधेसी छुट्याउने भन्दै ‘भड्काउ’ भाषण गरे।

यस्तो भाषण उनले संविधान जारी भइसकेपछि नागरिकता लगायत विषयलाई लिएर मधेसी दलहरूले संशोधनको माग राखेपछि पनि पटकपटक गरेका थिए।

प्रतिक्रिया