आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रणमा लियो माली सेनाले, यस्तो छ कारण

प्रकाशित
483
SHARES

एजेन्सी । पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक मालीको सेनाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार गत भदौमा निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको मालीको सेनाले सोमबार अन्तरिम सरकारका राष्ट्रपति बाह एनडअ, प्रधानमन्त्री मोक्तार ओउने र रक्षामन्त्री सोउलेमेन डोउकोरेलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

उनीहरूलाई राजधानी बामाकोबाट लगेर काटीस्थित सेनाको गणमा राखिएको छ। सरकार पुनर्गठन हुँदा सेनाका दुई उच्च अधिकारीहरूको पद फेरिएको केही घन्टामै सेनाले उनीहरूलाई नियन्त्रण लिएको हो।

यसअघि गत भदौमा सेनाले तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रणमा लिएर राजीनामा दिन बाध्य पारेको थियो। सेनाको नयाँ कदमले उत्तरी क्षेत्रमा अलकायदा र इस्लामिक स्टेटले ठूलो क्षेत्र नियन्त्रणमा राखेको मालीमा थप अस्तव्यस्तता ल्याउने देखिएको छ।

मालीस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नियन्त्रणमा राखिएकाहरूलाई तत्काल बिनासर्त रिहा गर्न भनेका छन्।राष्ट्रपति बाह एनडअ, प्रधानमन्त्री मोक्तार ओउने सरकारलाई १८ महिनासम्म अन्तरिम सरकार चलाउने र चुनाव गरेर नागरिक शासन फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

यो बीचमा उनीहरूको सेनासँग असन्तुष्टि बढेको थियो। मुख्य पद सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न थालेपछि उनीहरू असन्तुष्ट थिए। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिएर सेनाले यसपालि के गर्न खोजेको भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।

यता प्रशान्त महासागरमा अवस्थित टापु राष्ट्र सामोआकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीले त्रिपालमूनि सपथ लिएकी छन्। अहिलेको सरकारले संसद भवनमा ताला लगाइदिएपछि फेइथ इन द वन गड पार्टीकी फिआइम नाओमी माताफाले सोमबार प्रागंणमा राखिएको त्रिपालमा पद तथा गोपनियताको सपथ लिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

गत अप्रिल ९ मा भएको चुनावमा उनको दलले ४० वर्षदेखि सत्ता चलाइरहेको ह्युमन राइट्स प्रोटेक्सन पार्टीको जति नै सिट ल्याएको थियो। उक्त चुनावमा आफ्नो दलले बहुमत नल्याए पनि प्रधानमन्त्री तुइलाइपा सैलेले मालिलेगाओईले सत्ता छाड्न मानेका छैनन्। उनी दुई दशकदेखि लगातार सामोआका प्रधानमन्त्री छन्।

आइतबार राति सामोआका राष्ट्रप्रमुखले सोमबारको संसद बैठक स्थगित गरिदिएका थिए। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले संसद बैठक स्थगित गर्नु गैरकानुनी भएको फैसला गरेपछि माताफाको पार्टीका सांसदहरू सोमबार संसद भवन पुगेका थिए तर त्यहाँ गेटमा ताल्चा लगाइएको थियो। लामो कानुनी लडा इँपछि सोमबारको संसद बैठक पनि सर्वोच्चले नै बोलाइदिएको थियो।

फेइथ इन द वन गड पार्टी प्रवक्ताले यसलाई रक्तपातविहीन कूको संज्ञा दिएका छन्। संसद भवनमा ताला लगाइएपछि माताफाले प्रांगण त्रिपाल टाँगेर सपथ लिएकी छन्। उनको सपथले अब कसरी वैधानिकता पाउँछ भन्ने बाँकी नै छ। अहिलेका प्रधानमन्त्री मालिलेगाओई उनको सपथलाई ‘जोक’ भनेका छन्।

‘राष्ट्रप्रमुखले मात्र संसद बैठक बोलाएर सपथ खुवाउन सक्छन्। अरूले गरेको कुरा अवैधानिक हुन्छ,’ उनले भनेका छन्। सामोआ सन् १९६२ मा न्युजिल्यान्डको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको टापु मुलुक हो। २ लाख २ हजार जनसंख्या भएको सामोआको क्षेत्रफल २ हजार ८ सय ४२ वर्ग किलोमिटर छ।

अप्रिल ९ मा भएको चुनावमा दुबै दलले समान २५-२५ सिट जितेका थिए। १ जना स्वतन्त्र सांसदले माताफाको फेइथ इन द वन गड पार्टी रोजेपछि संसदमा उनको बहुमत पुगेको हो। सामोआको संविधानअनुसार ५१ सदस्यीय संसदमा १० प्रतिशत वा पाँच जना सांसद महिला हुनैपर्छ। त्यसो भएन भने सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर पराजित भएकी महिला उम्मेदवारलाई सांसद बनाइन्छ।

गत चुनावमा पाँच महिलाले सांसद जितेका थिए तर त्यो कूल संख्याको ९.८ प्रतिशतमात्रै भयो। सत्तारूढ पार्टीले त्यसैलाई मुद्दा बनायो। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले सत्तारूढ पार्टीमा एक जना महिला सांसद थपिदिएको थियो। यो महिनाको सुरूमा सर्वोच्च अदालतले आयोगको उक्त निर्णयलाई खारेज गर्दै माताफाको पार्टीलाई सरकार बनाउने बाटो खोलिदिएको थियो।

यता सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि भएको आन्दोलनका क्रममा म्यानमारमा अहिलेसम्म ८१८ जनाको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये तीन जनाको आइतबार मृत्यु भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

दुई युवकलाई जुन्ता सरकारका सुरक्षाकर्मीले कयाह राज्यमा गोली हानेर मारेका हुन् । सहरबाट माग भएअनुसार गाउँबाट खाद्य पदार्थ लिएर आइरहेका बेला उनीहरुको हत्या भएको जनाइएको छ । उनीहरुको शव पनि सैनिकले नै नियन्त्रणमा लिएको समाचारमा जनाइएको छ ।

सैनिक सरकारले अहिले चार हजार २९६ जनालाई गिरफ्तार गरेर थुनामा राखेको छ भने तीमध्ये ९५ जनालाई अदालतले नै थुन्ने आदेश दिएको छ । त्यसैगरी एक हजार ८२२ जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबीचमा भएको झडपमा क्रममा अहिलेसम्म १३ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ ।

गत फेब्रअरी १ मा म्यानमारको सेनाले तत्कालीन सरकारका उच्च अधिकारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर सत्ता हातमा लिएपछि अहिलेसम्म पनि आन्दोलन भइरहेको छ । सैन्य सरकारले म्यान्मारकी नेतृ आङ सान सुकीसहितका शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरुलाई पनि नियन्त्रणमा राखेको छ ।

उनीहरुलाई नियन्त्रणमा राखे पनि आम नागरिक र राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट आन्दोलन भने निरन्तर भइरहेको छ । सेनाद्धारा गत फेब्रुअरी १ तारिखका दिन सत्ताच्यूत गरिएकी सुकीलाई सेनाले विभिन्न आरोपमा गिरफ्तार गरी जेलमा राखेको थियो ।

सुकीलाई लामो समयपछि सोमबार राजधानी न्यापिटअस्थित नगर परिषद भवनमा स्थापना गरिएको विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएको छ । उनका एक जना वकील मिन मिन सो ले टेलिफोनमा बताए अनुसार सुचीलाई राजधानी न्यापिटअस्थित नगर परिषद भवनमा स्थापना गरिएको विशेष अदालतमा उपस्थित हुनुअघि आफ्ना वकीलहरुसँग भेट गर्न दिइएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरुले अपदस्थ राष्ट्रपति विन मिन्टसँग पनि भेटघाट गरेका छन् । मिन्ट विरुद्ध पनि सुचीका झैं आरोपहरु लगाइएका छन् । सुची विरुद्ध धेरैवटा फौजदारी अभियोग लगाइएको छ । यसअघि सुचीलाई भिडियो लिङ्क मार्फत अदालती सुनुवाई गरिएको थियो । उनलाई कुनै पनि कानुन व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न दिइएको थिएन ।

कानुन व्यवसायी मिन मिन सो ले म्यान्मारका जनताप्रति सुची ले सन्देश पठाउँदै नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टी (एनएलडी) जनताको अधिकारको पक्षमा सदा झैं अटल भएर उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । सोमबारको सुनुवाईमा सुची विरुद्ध लगाइएका मुख्यतः छ वटा फौजदारी मुद्दामाथि केन्द्रित रहेर सोधपुछ गरिएको थियो ।

उनीमाथि सन् २०२० को चुनावी अभियानका क्रममा कोभिड–१९ का नियमहरु उल्लङ्घन गरेको, सुचीका अङ्गरक्षकका लागि वाकी–टाकीहरु गैरकानुनी रुपमा आयात गरेको, रेडियोको लाइसेन्स नलिएको तथा सार्वजनिक अस्थिरता फैल्याउने गरी समाजमा भ्रम फैल्याएको आरोप छ ।

सुची माथि लगाइएको सबैभन्दा गम्भीर आरोप उपनिवेशकालीन सरकारी गोप्यता सम्बन्धी ऐनको उल्लङ्घन हो । यस कानुनको उल्लङ्घन गर्नेमाथि १४ वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्दछ र यस मुद्दाको सुनुवाई अर्कै अदालतले हेर्दैछ ।

सुची का समर्थकहरुले अदालती सुनुवाई राजनीतिक प्रेरित रहेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुको भनाईमा सेनाले आफूले सत्ता हत्याएको कुरा प्रमाणित गर्न चाहिरेको छ । यदि यी मुद्दाहरुमा सुची दोषी ठहर भए आगामी एक वा दुई वर्षभित्र सेनाले गराउने भनिएको चुनावमा सुची लाई उठ्न दिइने छैन ।

प्रतिक्रिया