आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

बल्ल आयो राष्ट्रिय जनमोर्चाको कडा प्रर्तिक्रिया

प्रकाशित
1.4K
SHARES

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले जेठ ९ गते राष्ट्रपतिद्वारा जारी ‘नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ भारतको स्वार्थमा ल्याइएको दावी गर्दै उक्त अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेको छ । नागरिकता प्राप्तिका लागि अध्यादेशद्वारा अगाडि सारिएका प्रावधान राष्ट्रघाती रहेको भन्दै सो पार्टीले अध्यादेश खारेजीको माग गरेको हो ।

सोमबार पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त अध्यादेशको दफा ३ को उपदफा (४) तथा (५) राष्ट्रियताका लागि निकै घातक रहेको जनाएका हुन् । दफा ३ को उपदफा (४) ले, ‘जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानले वंशजको नागरिकता’ प्राप्त गर्ने तथा उपदफा (५) ले, ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेका नेपाली नागरिकका आमाका सन्तानलाई’ वंशजको नागरिकता दिने प्रावधानले देशको राष्ट्रियता तथा सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा गम्भीर आँच पुग्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको ठहर छ ।

‘हाम्रो पार्टीले शुरुदेखि नै जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने कार्यको विरोध गर्दै आएको छ,’ अध्यक्ष केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, जन्मको आधारमा लाखौँ गैर नेपालीले नागरिकता लिन सफल भएका कारण त्यसमा छानविन हुनुपर्ने र गैर नेपालीहरुले प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकता खारेज हुनु पर्ने माग राख्दै संविधानसभाभित्र पनि संघर्ष गरेका थियौं ।’

जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने संविधानको ‘कथित’ प्रावधानलाई आधार बनाएर जारी गरिएको अध्यादेशलाई सही मान्न नसकिने पनि अध्यक्ष केसीले उल्लेख गरेका छन् ।

संविधान तथा अध्यादेशले २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्म भएका अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने सम्बन्धी गरेको व्यवस्था गलत रहेको जनमोर्चाको जिकिर छ । ‘वि.सं. २०१९ र २०४६ साल चैत मसान्तलाई आधार वर्ष मानी जन्मका आधारमा दुई–दुई पटक नागरिकता वितरण गरिएकोमा लाखौँ गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता लिन सफल भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशले गरेको व्यवस्था अनुसार २०७२ साल असोज ३ लाई तेस्रो पटक आधार वर्ष मानेर संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि जन्मिएका अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।’

यसरी कुनै पनि मुलुकले तीन–तीन पटकसम्म आधार वर्ष बनाएर विदेशी नागरिकलाई आफ्नो मुलुकको नागरिकता वितरण गरेको नपाएको पनि जनमोर्चाको जिकिर छ । ‘तर नेपालमा आफ्नो सत्ता स्वार्थको संरक्षणका लागि नागरिकतालाई सत्तामा पुग्ने औजारका रुपमा प्रयोग गरेर राष्ट्रियताको सौदाबाजी गर्ने काम भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जारी अध्यादेश खारेज नगरिएमा आप्रवासीहरुको जनसंख्याले नेपालको वास्तविक जनसंख्यालाई अतिक्रमण गर्ने छ ।’

वास्तविक नेपालीहरु आफ्नो मुलुकभित्रै अल्पमतमा पर्ने खतरा पैदा भएको उल्लेख गर्दै सो पार्टीले अध्यादेशको दफा को ३ को उपदफा (५) मा, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानले पनि विदेशी अझ मुख्यतया भारतीयका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खोलिएको जनाएको छ ।

‘नेपालको नागरिकता सम्बन्धी नीति थप खुकुलो बनाउन भारतीय साम्राज्यवादले लगातार नेपालमाथि दबाब दिंदै आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको राजनीतिक संकटको फाइदा उठाएर भारतले ओलीलाई प्रयोग गरेर गैर नेपालीहरुलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो अध्यादेशद्वारा खोल्न सफल भएको छ ।’

प्रतिगमन लाद्नका लागि भारतले ओलीलाई गरिरहेको समर्थन उधारो नभएर त्यसको गम्भीर मूल्य नेपालले चुकाउनु पर्ने भनेर आफूहरुले सुरुदेखि नै भन्दै आएको पनि सो पार्टीले स्मरण गराएको छ । भारतको त्यही उद्देश्य पुरा गर्न अस्वीकार गरेका कारण नेपालमाथि भारतले ५-५ महिना नाकाबन्दी समेत गरेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ओलीले भारतीय स्वार्थलाई पूरा गरेर देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रति गम्भीर विश्वासघात गरेका छन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकतालाई सत्ता संरक्षणको औजार बनाएर राष्ट्रियतासँग सौदाबाजी गरेको भन्दै सो पार्टीले नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रघाती अध्यादेशले मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा व्यापक र गम्भीर असर पुर्याउने भएकोले यो खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । जनमोर्चाले उक्त अध्यादेशको खारेजीका लागि संघर्षमा उत्रिन सबैमा अपिलसमेत गरेको छ ।

यस्तै राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जारी गरेको अध्यादेशका बारेमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले बिज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्बजनिक गरेको छ । पार्टीका महासचिव विप्लवले सोमबार अपरान्ह एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्बजनिक गरेका हुन् ।

विप्लवले राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको नेपाली नागरिकता (पहिलो संशोधन) २०७८ खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनले उक्त कदमलाई राष्ट्रहितविरुद्धको कदम भन्दै यस्ता अध्याधेश लागु नगर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चेतावनी समेत दिएका छन्।

विप्लवले एकातिर अहिलेको संविधान जारी गर्दा नै नागरिकतासम्बन्धि कैयौँ गलत एवम् त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू रखिएको र त्यसका बारेमा आफ्नो पार्टीले त्यतिबेलै विरोध जनाईसकेको स्मरण गराएका छन् । हरेक नेपाली नागरिकले सहज ढङ्गले आफ्नो देशको नागरिकता पाउनु उसको जन्मसिद्ध अधिकार रहेकोले त्यो सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै उनले तर नागरिका वितरणका नाममा राष्ट्रहित बिपरित अध्यादेश जारी गरेर राष्ट्रघात गर्ने उदेश्य राख्नु गलत भएको बताएका छन् ।

आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय महत्व एवम् जनसरोकारका विषयमा निर्णय लिँदा जनमतलाई बुझ्न र विज्ञहरूको व्यापक परामर्श लिन आवश्यक हुने भए पनि त्यसो गर्नुको सट्टा सरकारले आफ्नो सत्तासंकट टार्न, कुर्सी जोगाउन र कसैलाई खुसी पार्नका लागि मात्र यस्तो निर्णय लिएको भन्दै विप्लवले त्यसको मूल्य सिङ्गो देशले चुकाउनुपर्ने जनाएका छन् ।

‘अतः हाम्रो पार्टी त्यस्ता राष्ट्रहितविपरीत कार्य नहोऊन्, त्यस्ता निर्णय खारेज गरिऊन् भन्ने चेतावनी केपी ओली सरकारलाई दिन चाहन्छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ । यसअघि शनिबार मात्रै विप्लवले संसद बिघटन र अद्यावधिक चुनावबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

शनिबार विप्लवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २०७३ सालदेखि पार्टीले अहिलेको संसदीय व्यवस्था नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकतासँग मेल नखाने भन्दै आएकोमा अहिले आएर पार्टीको निष्कर्ष सही सावित भएको उल्लेख गरेका हुन।

सत्ता र व्यवस्थाको संकटलाई सरकारको मात्र असफलता बताएर फेरि पनि संसदीय व्यवस्थाकै चुनाव घोषणा गर्नु समस्यालाई समाधान गर्ने नभई देशलाई झन् ठूलो अन्तर्विरोध र संकटमा धकेल्ने चाल मात्र हुने समेत विप्लवले बताएका थिए ।

‘२०७३ साल देखि दलाल पूँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्था नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकतासँग मेल खादैन, यो सफल हुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष सही सावित भएको छ । शान्ति, स्थिरता एवं समृद्धिको नारामा जनताबाट लगभग दुई तिहाइको मतसहित बनेको नेकपा र केपी ओली शर्माको सरकार चल्न नसक्नु, असफल भएर मध्यावधि चुनावमा जानु पर्ने बाध्यता आएको छ । यो कुनै व्यक्ति, पार्टी र सरकारको मात्र समस्या नभएर संसदीय व्यवस्था कै समस्या हो । यो सत्ता र व्यवस्थाको संकटलाई सरकारको मात्र असफलता बताएर फेरी पनि संसदीय व्यवस्थाकै चुनाव घोषणा गर्नु भनेको समस्यालाई समाधान गर्ने नभई देशलाई झन् ठूलो अन्तर्विरोध र संकटमा धकेल्ने चाल मात्र हुन्छ ।

संसदवादी पार्टी, नेता र सरकार असफल भएपछि यसको जिम्मा प्रत्यक्ष जनतालाई प्रदान गर्नु पर्छ । त्यो भनेको आजको विशिष्ट स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवाद या दलाल पूँजीवाद रोज्ने अधिकार जनमत संग्रहद्धारा जनतालाई प्रदान गर्नु पर्छ । यदि जनमत संग्रहका लागि राजनैतिक पार्टीहरु तयार हुने हो भने त्यसका लागि हाम्रो पार्टी संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट गर्दछौं ।’ उनले भनेका छन् ।

प्रतिक्रिया