आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

चौतर्फी नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशबारे प्रश्न उठेपछि महान्यायाधिवक्ताले दिए यस्तो प्रर्तिक्रिया

प्रकाशित
886
SHARES

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संविधानमा भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै अध्यादेशमा आउँदा कसरी राष्ट्रघात भयो भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशबारे प्रश्न उठेपछि सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेका महान्यायाधिवक्ता वडालले संविधान कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश ल्याएको बताए ।

तर केही पूर्व सांसदले समेत राष्ट्रघात भयो, फिजिकरण गर्न खोजियो भनेर विरोध गरेको भन्दै बडालले प्रश्न गरे, संविधानको धारा ११ भएको कुरा जस्ताको तस्तै अध्यादेशमा ल्याउँदा कसरी राष्ट्रघात भयो ?’

उनले अघि, ‘संविधानमा जसले नागरिकता पाउँछ भनिएको छ, अदालतले त्यो व्यक्तिलाई नागरिकता दे भनेको छ । त्यही व्यवस्था अध्यादेशबाट ल्याउँदा संविाधनको कार्यान्वयन गरिएको हो । यसभन्दा बाहेक एक अक्षर तलमाथि गरिएको छैन ।’

नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिको संख्या १ लाख ९० हजार ७२६ जना रहेको र उनीहरुको सन्तानले अहिलेसम्म नागरिकता पाउन नसकेको बडालले बताए ।

वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा संसदमा भएको विधेयकमा विवाद भएकाले अहिले अध्यादेशमा त्यो विषय समावेश नगरेको उनले बताए । ‘यो संविधानमा भएको व्यवस्था भन्दा दायाँबायाँ गएको छैन, अदालतको आदेशभन्दा दायाँबाया गएको छैन’ बडालले भने ।

यस्तै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको भन्दै मधेसका बिभिन्न स्थानमा दीपावली गरिएको छ । ‘ आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिक अध्यादेश (पहिलो संशोधन) २०७८ प्रमाणीकरण गरेकोले लाखौं नागरिकता विहीन नेपालीको कल्याण हुने भन्दै पहल गरेकोमा निवर्तमान शहरी विकास मन्त्री एवम् प्रभु साहको निर्वाचन क्षेत्रसहित रौतहटका बिभिन्न ठाउँमा स्थानीयले दीपावली गरेका छन् ।

नेता साहको निर्वाचन क्षेत्र रौतहट-३ को कटहरीया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिकाको गाउँ गाउँमा दीपावली गरिएको हो ।

यस बाहेक रौतहट सदरमुकाम गौर, राजदेवी, बौधीमाईलगायतका स्थानहरूमा दीपावली गरिएको हो । नेता प्रभु साहले निरन्तर नागरिकताको समस्या समाधान गर्नका लागि पार्टी भित्र र बाहिर संघर्ष गरेर विजय हासिल गरी जनतालाई खुशी बनाएकोमा दीपावली गरेको स्थानीयले बताएका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धि अध्यादेशमा केछ ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ अनुसार नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी छन्।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार संसदमा बहुमत भएको आधार प्रस्तुत गर्न सांसदहरुलाई आह्वान गर्नुभन्दा झन्डै डेढ घण्टाअघि बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुइटा अध्यादेश जारी गरिन् । त्यसमा एउटा थियो, सपथसम्बन्धि र अर्को थियो कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धि ।

संसद्को ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘प्रतीज्ञा गर्दछु’ भन्ने व्यहोरालाई ‘त्यो पर्दैन’ भनिदिएपछि उत्पन्न भएको परिस्थितलाई सम्हाल्न सपथसम्बन्धि अध्यादेश जारी गरिएको थियो । सपथ प्रकरणमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएपछि गल्तीलाई स्वीकार नगरी कानुन नै परिवर्तन गरिएको भन्ने व्याख्या पनि गरिए । कोभिडको दोस्रो लहरले नागरिकहरु हताहत हुन थालेपछि र अस्पतालहरु अस्तव्यव्यस्त भएपछि कोभिडको संकट व्यवस्थापन अध्यादेश ल्याइएको थियो ।

बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद्ले यी दुईका साथै तेस्रो अध्यादेश पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो- नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश । संसद्‍मा नागरिकता विधेयकका रुपमा पेश भएको र विचाराधीन रहेको यो कानुनलाई राष्ट्रपति भण्डारीले तीन दिन राखेर आइतबार जारी गरिन् ।

कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार यो संशोधनले जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नभएका नेपाली महिलाका सन्तान र जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यो अध्यादेश मन्त्रिषरिषद्‍ले पठाउनासाथ यसलाई राजनीतिक फाइदाका लागि अघि सारिएको तुरुपको पत्ताको रुपमा व्याख्या गर्न सुरु गरियो । नागरिकता ऐनमा संशोधन, खासगरी वंशजको नागरिकता लामो समयदेखि जसपाले माग गरिरहेको विषय थियो । आफ्नो सरकार अल्पमतमा रहेको र संसद्‍मा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था भएको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपालाई फकाउन अध्यादेश ल्याएको विश्लेषणहरु गरिए ।

संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा यो ‘संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ’ भन्ने लेखिएको छ । त्यस्तै, उपधारा ४ मा आमा र बाबुको पहिचान नभएको तर नेपालमा फेला परेको नाबालक बाबुआमाको पहिचान नखुलेसम्म वंशज र उपधारा ५ मा बाबुको ठेगान नभएको तर नेपाली आमाबाट जन्मेको सन्तानलाई पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता दिइने उल्लेख छ ।

जुनबेला नागरिकतासम्बन्धि विषय समेटिएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भयो, त्यसबेला एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले विधेयकका केही प्रावधानमा असहमति जनाएकै कारण यो विषय प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थिएन। तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहने/नरहने भनेर धरमराएका बेला सरकारले आफूअनुकूल अध्यादेश ल्याएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिएका एक मन्त्रीका अनुसार संविधानले नै जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेबमोजिम संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन भनेर अध्यादेश ल्याइएको हो । २०७५ साउन २२ मा सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट २३ गते सांसदहरूलाई विधेयक दिइयो । २८ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरियो । २९ गते सामान्य छलफल गरेर विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइयो । समितिमा भदौ ५ बाट दफावार छलफल भयो । समितिले दफावार छलफल सकेर प्रतिवेदन २०७७ असार ९ मा प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक अघि बढेन ।

यस्तै आज प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध विपक्षी गठबन्धन रिट, निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका नेता उपेन्द्र यादव सहितका नेताहरु सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सबै सांसद अदालतमा उपस्थित छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हुनाले विपक्षीले संसदले पुनस्र्थापना गर्न माग गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि उनीहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न १ सय ४९ सांसदको बहुमत हस्ताक्षरसहित दावी गरेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले जेठ ७ मा राति ‘दाबी नपुग्ने’ भनेपछि सरकारको सिफारिसमा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

विपक्षीले रिटमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बहुमत जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेको अवस्थामा केपी ओलीको वैधानिकता समाप्त भएको जिकिर गरेका छन् ।

उनीहरुले सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । साथै संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषको निर्णय खारेजी र संसद अधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया