आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सर्वोच्च अदालतबाटै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन विपक्षीको माग

प्रकाशित
1.3K
SHARES

काठमाडौँ । विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालतबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमै बहुमत प्रस्तुत गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने मागसहितको रिट विपक्षी गटबन्धनले तयार पारेका छन् ।

परमादेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न माग गरिएको रिटमा बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर जुटाएर सर्वोच्च अदालतमै सांसदहरु सशरीर उपस्थित हुँदैछन् । यसका लागि सिंहदरबारमा भेला भएर सांसदहरु सर्वोच्च अदालत जान लागेका हुन् ।

संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त, भएका प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत जुटाउन नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अन्तरगतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेको अवस्थामा केपी ओलीको बैधानिकता समाप्त भएको रिटमा जिकिर गरिएको विपक्षी नेताहरुले बताएका छन् ।

धारा ७६(५) मा जानका लागि सिफारिस गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको बैधता समाप्त भएको र राष्ट्रपतिले १४९ सांसदको बहुमत रहेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको रिट विपक्षी दलका नेताहरुले तयार पारेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि संसद विघटन गर्ने ओलीको कदम स्वतः अवैधानिक ठहरिने र संसद स्वतः पुनस्थार्पित हुने विपक्षी दलको तर्क छ ।

शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई लगायत बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेको रिट आजै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्ने विपक्षी मोर्चाको तयारी छ ।

तर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (महन्थ ठाकुर पक्ष) ले भने सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ । आज बसेका जसपा नेपाल कार्यकारिणी समितिको बैठकले निर्णय गरेको हो । मधेशी आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता, जन्मसिद्ध नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिने, संविधान संशोधनका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेपछि जसपा नेपाल सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शनिबार भेटेर अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले सरकारमा सहभागी हुने जानकारी गराइसकेको स्रोतले जनाएको छ । तर को को मन्त्री जाने र कहिले सहभागी हुने विषयमा पार्टीमा निर्णय गरेर जानकारी गराउने उनीहरुले ओलीलाई बताएका थिए । भेटमा ठाकुरले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न आग्रह उनीहरुले गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षलाई आफ्नो साथमा लिने प्रयास गरिरहेका बेला आएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् ।

तर कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले भने संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै अध्यादेश आएको बताए । उनका अनुसार अध्यादेशले नागरिकतासम्बन्धी दुईवटा गाँठो फुकाएको छ । पहिलो, ३ असोज २०७२ भन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने ।

दोस्रो, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन सकेको छैन भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिने । तर यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहर भए वंशजको नागरिकता कायम रहने छैन । बाबुको बसोबास भएको देशको नागरिकता लिएको छैन भने घोषणा गरे उनको नागरिकतालाई अंगीकृतमा परिणत गर्ने ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार संविधानको व्यवस्था पनि यही छ । तर नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन नभएका कारण करिव ३५ हजार नागरिकताका लागि परेको निवेदनउपर कारबाही हुन सकेको थिएन । ‘दलहरुबीच सहमति जुटेको भए संसदबाटै विधेयक पास गर्न चाहेका थियौं । तर दलहरु एक ठाउँमा बस्ने अवस्था रहेन । अदालतले भने पटकपटक निर्देशन दिइरहेको छ’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, त्यसैले अध्यादेशमार्फत भएपनि यो समस्या सम्बोधन गर्न खोजेको हौं ।’

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरी आएकी विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि नेपाली नगारिकता दिने गरी प्रावधान राखेको थियो । त्यसविषय अध्यादेशमा उल्लेख छैन ।

सरकारले २२ साउन २०७५ मा नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलपछि ९ असार २०७७ मा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा पुगेको थियो । यद्यपि संसदमा विधयेक अड्किरहेको थियो । अहिले संसद विघटन गरिएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था संशाेधन गरेको हो ।

जसपा नेता भन्छन् : अध्यादेश स्वागतयोग्य

जसपा नेता सुरेन्द्र झाले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘यो हामीले उठाउँदै आएको मुद्दा भएपनि राष्ट्रिय समस्या थियो,’ उनले अघि भने, ‘हरेक वर्ष झण्डै साढे ५ लाख नेपाली युवायुवती अनागरिक बन्दै आएका थिए । शिक्षा, रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । यो अध्यादेशले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ ।’

तर यतिले मात्र नागरिकतासम्बन्धी आफूहरुको मुद्दा सम्बोधन नहुने उनले बताए । नागरिकतासम्बन्धी अन्तरिम संविधान–२०६३ मा भएका प्रावधानहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको भन्दै उनले भने, ‘यो अध्यादेशले सम्बोधन गरेको देखिंदैन । संविधान संशोधनका लागि जुन कार्यदल बनेको छ, त्यहाँ यसबारे छलफल हुन्छ ।’

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा छलफलका क्रममा तत्कालीन नेकपाको जोडबलमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई राजनीतिक बाहेकका अधिकार उपभोग गर्ने गरी अस्थायी परिचयपत्र दिने र ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय बहुमतबाट पास भएको थियो । अध्यादेशमा यो विषय आएको छैन ।

यसबारे एमाले नेतृत्वसँग कुनै सहमति भएको छ भन्ने प्रश्नमा जसपा नेता झाले भने, ‘तत्कालीन अवस्थामा एमालेले राखेको अडानकै कारण नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान प्रतिगामी हुन गएको यथार्थ हो । तर अहिले उहाँहरुले त्यसलाई रियलाइज गर्नु भएको छ, र अन्तरिम संविधानमा भएका प्रावधानहरुलाई नै राख्नुपर्छ भन्नेमा जसपा अडिग छ ।’

प्रतिक्रिया