आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

संसद भंग गर्ने निर्णय फिर्ता लिन मानव अधिकारकर्मीको आव्हान

प्रकाशित
373
SHARES

काठमाडौँ । न्यायका लागि मानव अधिकार सञ्जालले संसद भंग गर्ने निर्णय फिर्ता लिन आह्वान गरेको छ । उक्त सञ्जालले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रियामा राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ७६(५) को प्रक्रिया बमोजिमको आह्वानमा प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीले गरेको दाबीलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधिसभा भंग गर्नु गलत कदम भएको भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन आह्वान गरेको हो ।

दाबी कर्ताको प्रधानमन्त्री बन्ने आधार पुष्टी भएन भन्ने कारण देखाउनै मध्यराति प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेको प्रति सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

सञ्जालले राष्ट्रपतिबाट भएको कदम निन्दनीय भएको भन्दै जारी विज्ञप्तिमा लेखेको छ, “नेपाली जनताको वर्षौंदेखिको त्यागबाट प्राप्त संविधान र देशमा स्थिर सरकार कानूनी शासन र विकासको लक्ष्य प्राप्तिको चाहना पूरा हुनको लागि संविधानको सबैले पालना गर्नु अनिवार्य छ । राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख संविधानको संरक्षण र पालना कर्ताको भूमिका देखिनुपर्नेमा पटक पटक संवैधानिक प्रावधानको उलंघन गर्दै व्यवस्थामाथि नै आँच पुर्याउने गरी हुने गरेका कार्य सदैव भर्सना पूर्ण छ ।”

सञ्जालले राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित पदमा आसिन व्यक्तिले व्यक्ति, दल र गुटभन्दा माथि उठेर संविधानको कार्यान्वयनका लागी अक्षरश पालना गर्दै कानून संविधान बमोजिम मात्र निर्णय गर्नुपर्नेमा सो विपरित संसद भंग र निर्वाचनको मिति तोक्नु अहिलेको विषम परिस्थितीमा देश र जनता लागि दुःखद भएको जनाएको छ ।

यस्तै विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरु संसद विघटनविरुद्ध रिट हाल्न सोमबार सर्वोच्च अदालत जाँदैछन् । रिट हाल्नका लागि आवश्यक सबै कागजपत्र आइतबार नै जुटाएका उनीहरु सोमबार बिहान सर्वोच्च जान लागेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले कार्यालय समय सुरु हुनासाथ रिट हाल्न सर्वोच्च अदालत जाने बताइन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार मध्यरातमा संसद विघटन गरेपछि विपक्षी दलले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न लागेका हुन् ।

रिट हाल्ने प्रयोजनका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर, नागरिकताको प्रतिलिपि लगायतका कागजपत्र संकलन गरेका थिए ।

सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा रिट दायर गर्ने माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले जानकारी दिए । रिटमा धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दावी वैधानिक रहेको जिकीर गरिएको छ । कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग गरिएको छ।

तर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (महन्थ ठाकुर पक्ष) ले भने सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ । आज बसेका जसपा नेपाल कार्यकारिणी समितिको बैठकले निर्णय गरेको हो । मधेशी आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता, जन्मसिद्ध नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिने, संविधान संशोधनका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेपछि जसपा नेपाल सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शनिबार भेटेर अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले सरकारमा सहभागी हुने जानकारी गराइसकेको स्रोतले जनाएको छ । तर को को मन्त्री जाने र कहिले सहभागी हुने विषयमा पार्टीमा निर्णय गरेर जानकारी गराउने उनीहरुले ओलीलाई बताएका थिए । भेटमा ठाकुरले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न आग्रह उनीहरुले गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षलाई आफ्नो साथमा लिने प्रयास गरिरहेका बेला आएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् ।

तर कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले भने संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै अध्यादेश आएको बताए । उनका अनुसार अध्यादेशले नागरिकतासम्बन्धी दुईवटा गाँठो फुकाएको छ । पहिलो, ३ असोज २०७२ भन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने ।

दोस्रो, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन सकेको छैन भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिने । तर यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहर भए वंशजको नागरिकता कायम रहने छैन । बाबुको बसोबास भएको देशको नागरिकता लिएको छैन भने घोषणा गरे उनको नागरिकतालाई अंगीकृतमा परिणत गर्ने ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार संविधानको व्यवस्था पनि यही छ । तर नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन नभएका कारण करिव ३५ हजार नागरिकताका लागि परेको निवेदनउपर कारबाही हुन सकेको थिएन । ‘दलहरुबीच सहमति जुटेको भए संसदबाटै विधेयक पास गर्न चाहेका थियौं । तर दलहरु एक ठाउँमा बस्ने अवस्था रहेन । अदालतले भने पटकपटक निर्देशन दिइरहेको छ’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, त्यसैले अध्यादेशमार्फत भएपनि यो समस्या सम्बोधन गर्न खोजेको हौं ।’

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरी आएकी विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि नेपाली नगारिकता दिने गरी प्रावधान राखेको थियो । त्यसविषय अध्यादेशमा उल्लेख छैन ।

सरकारले २२ साउन २०७५ मा नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलपछि ९ असार २०७७ मा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा पुगेको थियो । यद्यपि संसदमा विधयेक अड्किरहेको थियो । अहिले संसद विघटन गरिएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था संशाेधन गरेको हो ।

जसपा नेता भन्छन् : अध्यादेश स्वागतयोग्य

जसपा नेता सुरेन्द्र झाले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘यो हामीले उठाउँदै आएको मुद्दा भएपनि राष्ट्रिय समस्या थियो,’ उनले अघि भने, ‘हरेक वर्ष झण्डै साढे ५ लाख नेपाली युवायुवती अनागरिक बन्दै आएका थिए । शिक्षा, रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । यो अध्यादेशले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ ।’

तर यतिले मात्र नागरिकतासम्बन्धी आफूहरुको मुद्दा सम्बोधन नहुने उनले बताए । नागरिकतासम्बन्धी अन्तरिम संविधान–२०६३ मा भएका प्रावधानहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको भन्दै उनले भने, ‘यो अध्यादेशले सम्बोधन गरेको देखिंदैन । संविधान संशोधनका लागि जुन कार्यदल बनेको छ, त्यहाँ यसबारे छलफल हुन्छ ।’

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा छलफलका क्रममा तत्कालीन नेकपाको जोडबलमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई राजनीतिक बाहेकका अधिकार उपभोग गर्ने गरी अस्थायी परिचयपत्र दिने र ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय बहुमतबाट पास भएको थियो । अध्यादेशमा यो विषय आएको छैन ।

यसबारे एमाले नेतृत्वसँग कुनै सहमति भएको छ भन्ने प्रश्नमा जसपा नेता झाले भने, ‘तत्कालीन अवस्थामा एमालेले राखेको अडानकै कारण नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान प्रतिगामी हुन गएको यथार्थ हो । तर अहिले उहाँहरुले त्यसलाई रियलाइज गर्नु भएको छ, र अन्तरिम संविधानमा भएका प्रावधानहरुलाई नै राख्नुपर्छ भन्नेमा जसपा अडिग छ ।’

प्रतिक्रिया