आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न प्रदान

प्रकाशित
544
SHARES

देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशमा यही जेठ १७ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका उम्मेदवारको आज अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनाका साथै निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिएको छ ।

नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार चन्द्रबहादुर खड्कालाई सूर्य र नेपाली कांग्रेसका दीर्घनारायण पाण्डेलाई रुख चिह्न प्रदान गरिएको निर्वाचन अधिकृत निमराज भट्टराईले जानकारी दिए । पाण्डेलाई नेकपा(माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन छ ।

प्रदेशसभा सदस्य ७९ र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख २१७ गरी जम्मा २९६ मतदाता छन् । प्रदेशका १०९ स्थानीय तहका पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख गरी एमालेका ९१, कांग्रेसका ६४, माओवादी केन्द्रका ३९, जसपाका १३, जनमोर्चाका पाँच, राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र चार पदाधिकारी छन् ।

उच्च अदालतले गर्यो सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी

उच्च अदालत विराटनगरले विपन्न नागरिकलाई भोजन र सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार खोप उपलब्ध गराउन आदेश दिएको अदालतले आइतबार विपन्न नागरिकको पहिचान गरी भोजनको व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रेमराज ढकालको इजलासले आइतबार विपन्न नागरिकको पहिचान गरी भोजनको उचित व्यवस्था मिलाउन प्रदेश र संघीय सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको उच्च अदालत विराटनगरका प्रवक्ता ओमराज सुवेदीले जानकारी दिए ।

‘नेपालको संविधानको धारा ३६ को खाद्य सम्बन्धी हकको उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक छ,’ आइतबार जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘खान नपाएका कारणले मर्न सक्ने अवस्था आउन नदिनु राज्यको कर्तव्य भएको हुँदा निषेधाज्ञाको कारणले ज्याला मजदूरी समेत गर्न नपाई जीवन जोखिममा परेका नागरिकको पहिचान हुन आएमा त्यस्ता नागरिकलाई भोजनको उचित व्यवस्था मिलाउनू ।’

अधिवक्ता न्यौपानेले निषेधाज्ञाका कारण दैनिक मजदूरी गरी गुजारा चलाउने, अपाङ्गताका कारण सडकपेटीमा गुजारा गरिरहेकाहरु भोकै मर्ने अवस्था सृजना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

‘खोपको व्यवस्था गर्नू’

शुक्रबार उच्च अदालत विराटनगरले कोरोनाविरुद्धको खोप व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अधिवक्ता मयूर अग्रवालले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, विराटनगर महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले खोप व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘पहिलो चरणकै खोप नलगाएको हकमा समेत खोप लगाउनु पर्ने माग गरिरहेबाट यसका लागि अभिलेखसमेत राखी अध्यावधिक गरी सम्वद्ध निकायबीच समन्वय गरी अविलम्ब दुवै चरणको खोपको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नु गराउनू ।’

रिटमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठ र अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिना, रूपेश कोइराला, कला त्रिताल, कुमार भट्टराई, मदनकुमार पन्त र मयूर अग्रवालले बहस गरेका थिए ।

हैसियत अनुसार मन्त्रालय लिनुस्, चुनावी सरकारमा आउनुस्, प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई चुनावी सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यही सरकारलाई चुनावी सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन् ।

उनले अघि भने, ‘७ वटा मन्त्रालय खाली नै छन् । संविधानले २५ भन्दा बढी बनाउन नपाउने भनेको छ । दलहरुको संसदको हैसियत अनुसार बाँडेर यही सरकारलाई राष्ट्रिय सरकार बनाउन सकिन्छ । यही सरकारलाई चुनावी सरकार बनाउन सकिन्छ ।’

यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइने बताएका छन् । आइतबार पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, १५ गते बजेट स्वभाविक रुपमा अध्यादेशबाट आउने हो ।’

उनले अघि भने, बजेट सस्तो लोकप्रियता अथवा चुनाव सकिएपछि परिणाम आइसकेपछि यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडि दूरगामी महत्वका जस्ता काम भएका थिए, त्यस प्रकारले देशको भविष्यप्रति गैरजिम्मेवार भएर आउँदैन ।’

आफूले यसअघि नै घोषणा गरेका नीतिहरु कार्यान्वयन गर्ने र विकासलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । तर यो वर्षको बजेट कोभिडमा केन्द्रित हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यस वर्ष विकासका साह्रै ठूला आकांक्षा राख्दैनौं ।’

यस्तै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको विरोधमा रहेको विपक्षी गठबन्धनले सांसदको नागरिकता र हस्ताक्षर संकलन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

आजै सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेको विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट एमाले नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका २० सांसदको हस्ताक्षर जुटेको छ । यसअघि नेपाल पक्षका २६ सांसदको हस्ताक्षर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनका लागि संकलन भएके बताइएकामा ६ जनाले भने आज हस्ताक्षर नगरेको बताइएको छ ।

एमालेका नेताहरुका अनुसार ६ जनाले हस्ताक्षर नगरेपनि उनीहरुले पहिले गरेको हस्ताक्षर रहेको र सोहीअनुसार प्रतिबद्धता जनाउन लगाउने प्रयास भइरहेको छ ।
नेताहरुका अनुसार ती ६ सांसदले हस्ताक्षर नगरेपनि देउवाको पक्षमा हस्ताक्षरको बहुमत भने जुटिसकेको छ ।

बिहानैदेखि सर्वोच्च अदालत जानुअघि सिंहदरबारमा काँग्रेस, माओवादी, जसपा र एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरु हस्ताक्षर र नागरिकता संकलनको कार्यमा व्यस्त रहेका छन् ।

यसैबीच विपक्षी दलहरुको गठबन्धनले संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दायर गर्ने भएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले आइतबार समय अपुग भएकाले सोमबार विहान १० देखि ११ बजेका बीचमा सर्वोच्च अदालत जाने बताए ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार मध्यरातमा संसद विघटन गरेपछि विपक्षी दलले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन लागेका हुन् । सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा रिट दायर गर्ने नेता पुनले जानकारी दिए ।

रिटमा धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दावी वैधानिक रहेको दावी गरिएको छ । कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस खारेज गरी संसद अधिवेशन बोलाउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको लेखकले बताए । रिटको मस्यौदा तयार गर्न कांग्रेस नेता लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ, कानुन व्यवसायीहरु सतीशकृष्ण खरेल, योगेन्द्र कार्की, गोविन्द बन्दी, मुक्ति प्रधान संलग्न भएका थिए ।

सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा रिटको मस्यौदा तयार गरेपछि संघीय संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा आई रिटमा सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

विपक्षी गठबन्धनबीच तल्लो तहसम्मै सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन थप एकजुट बनेको छ । आइतबार बानेश्वरमा भएको विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच बैठकमा केन्द्रमा जस्तै मातहतका सबै कमिटीमा एकजुट भएर ओलीको कदमविरुद्ध लागिपर्ने निर्णय भएको काँग्रेस नेता गगन कुमार थापाले जानकारी दिए ।

‘केन्द्रमा ५ वटा शक्तिबीच जसरी मोर्चाबन्दी भएको छ , त्यसैगरी मातहतका कमिटीमा पनि यी ५ वटै शक्तिबीच मोर्चाबन्दी गरेर सरकारका विरुद्ध राजनीति र न्यायिक लडाइ लड्ने सहमति भएको छ’, थापाले भने, ‘सम्बन्धित पार्टीले आफ्ना मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिने शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भएको छ ।’

सहमतिअनुसार आज पाँच वटै दलका नेताहरुले आआफ्नो पार्टी कमिटीलाई निर्देशन गर्ने थापाको भनाइ छ । बैठकमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह, एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह र जनमोर्चाका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

जेठ ७ मा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपतिसमक्ष १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गरेको थियो । तर सो हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले वैधता दिएकी थिइनन् ।

यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि आफ्नो पक्षमा १५३ सांसद रहेको दावी पेश गरेका थिए । तर दुबै पक्षले बुझाएको हस्ताक्षरका कैफियत देखाउँदै राष्ट्रपतिले आफ्नो आह्वान अनुसार संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार बन्न नसकेको उल्लेख गरेकी थिइन् ।

लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए भने राष्ट्रपतिले पनि तुरुन्तै स्वीकृत गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको कदमपछि शनिबार विपक्षी गठबन्धनको बैठक बसेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्णयप्रति राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय भएको थियो । सोही अनुसार गठबन्धन सोमबार सर्वोच्च जाने भएको छ भने ओलीविरुद्ध देशभर नै एकजुट भएर लड्न लागेको हो ।

प्रतिक्रिया