आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

राष्ट्रपतिद्वारा अर्को नया अध्यादेश जारी

प्रकाशित
624
SHARES

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेकी छन् । जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी अध्यादेश जारी भएको स्रोतको भनाइ छ ।

हाल जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले वंशजको नागरिकता नपाउने व्यवस्था थियो । मधेसकेन्द्रित दलको मागअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराएका थिए ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा २ वर्षभन्दा अघिदेखि छलफलका क्रममा छ । तर सरकारले संसद विघटन गरेपछि अध्यादेशको रुपमा अर्को नागरिकता ऐन ल्याएको हो ।

यस्तै सरकारले सार्वजनिक स्थानमा भीडभाडजन्य गतिविधि हुन नदिन सुरक्षा निकाय र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै त्यसको समर्थन र विरोधमा कार्यक्रम हुन सक्ने भन्दै गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले आकस्मिक सुरक्षा बैठक डाकेर सार्वजनिक स्थानमा मानिसलाई भेला र भीडभाड गर्न नदिन निर्देशन दिएका हुन् ।

गृहको यो निर्देशनसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध हुन सक्ने दल तथा विभिन्न पेसाकर्मीका सम्भावित सडक प्रदर्शनलाई रोक्न सरकारले आन्तरिक तयारी थालेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले कोरोना महामारीलाई बेवास्ता गरेर सार्वजनिक स्थानमा आन्दोलन/प्रदर्शन, भीडभाडजन्य गतिविधि हुन नदिने तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा अटेरी, अनुमतिबिना सवारी आवागमन गर्नेलगायत गतिविधि पूर्ण रूपमा रोक्न सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

त्यसको केही समयमै गृहसचिव न्यौपानेले सुरक्षा बैठक बोलाएर विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले उत्पन्न हुन सक्ने शान्तिसुरक्षाको अवस्था र कोरोना महामारीविरुद्ध जारी गरिएका प्रतिकार्य योजनाबारे समीक्षा गरेका थिए । बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेशप्रसाद अधिकारी, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीलगायतका अधिकारी सहभागी थिए ।

बैठकमा कोरोना महामारीविरुद्ध जारी गरिएका निषेधाज्ञालगायत प्रतिकार्य योजनाविपरीत हुने गरी कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिन उनले निर्देशन दिएका छन् । प्रवक्ता दाहालले सरकारबाट जारी आदेश र निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेमाथि कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी अध्यादेशका प्रावधानअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।

बैठकपछि प्रवक्ता दाहालले भने, ‘महामारीलाई बेवास्ता गरेर अनुमतिबिना हिँडडुल, भेला, विरोध, भीडभाडजन्य गतिविधि ज–जसले गर्छ, उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृहसचिवबाट स्पष्ट रूपमा सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ, ७७ वटै स्थानीय प्रशासनलाई पनि निषेधाज्ञालगायत प्रतिकार्य योजना कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेका छौं ।’

यसअघि देशभर राजावादी तथा विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाले राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै देशभर प्रदर्शन गरेपछि मंसिर पहिलो साता पनि गृहले त्यस्ता कार्यक्रम हुन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारको निर्देशनको चौतर्फी विरोध भएपछि गृह आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले कोरोना महामारीविरुद्ध ल्याइएको अध्यादेश बिहीबार नै जारी गरिसकेकी छन् । अध्यादेशमा महामारीविरुद्धका प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयन गर्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय प्रतिकार्य अधिकारी तोकिएको छ । प्रजिअकै संयोजकत्वमा जिल्ला कोभिड–९ व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

निषेधाज्ञामा अनुमतिबिना सवारी चलाए २ पाङ्ग्रेलाई २ हजार र ४ पाङ्ग्रेलाई ५ हजार जरिवाना, मास्क नलगाए पटकै पिच्छे १ सय र निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेर हिँडडुल गरे प्रत्येक पटक २ सय रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । आदेशविपरीत काम गरे संस्था वा व्यवसायलाई ६ महिना बन्द गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रजिअलाई दिइएको छ ।

महामारीविरुद्धको काममा अवरोध पुर्‍याए सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाका प्रमुखलाई १ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, आदेश अटेर गरे ६ महिनासम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने प्रावधान पछिल्लो अध्यादेशमा समेटिएको छ । महामारी रोकथामका लागि प्रशासनबाट जारी आदेश उल्लंघन गरेमा व्यक्तिलाई १ लाख र संस्था भए ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल्ने कडा प्रावधान समेटिएको छ ।

गृह सचिव न्यौपानेले अध्यादेशका यी प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएका छन् । संक्रामक रोग ऐनअनुसार १ सय रुपैयाँ जरिवाना वा एक महिना कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ । काममा अवरोध पुर्‍याए ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । अध्यादेशमा भने संक्रमणविरुद्धका आदेश उल्लंघन गरेमा कैद र जरिवानाका प्रावधानमा थप कडाइ गरिएको छ ।

यता संसद विघटन विरूद्ध उत्रिन नागरिक अगुवाहरुले अपील गरेका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चालेको प्रतिगामी कदमले संविधान र संसदीय सर्वोच्चताको चिरहरण गरेकाले यसविरुद्ध उत्रिन उनीहरुले अपील गरेका हुन् ।

शुक्रबार मध्यरातमा संसद विघटन गरिनु गत ५ पुसको प्रतिगमनकै पुनरावृत्ति भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । ‘…मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष लग्नु र त्यसको एक घण्टामै संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा हुनु दोस्रो प्रतिगमनको सिलसिलेवार घटनाक्रम हुन्,’ अपीलमा भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनबाट उत्पन्न राजनैतिक संकटले नेपाललाई पुनः एकपटक राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा र विदेशी शक्तिको सम्भावित चलखेलतिर घचेटेको पनि नागरिक अगुवाहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने समूहले पनि त्यो प्रक्रिया संसदभित्रै अभ्यास गरिनुपर्ने पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

संसद विघटन गर्ने प्रतिगामी कदमबाट प्राप्त उपलब्धिहरु समेत धरापमा परेको अपीलमा उल्लेख छ । तर लोकतन्त्रमाथिको कुठाराघात र निरंकुशताको आकांक्षा सधैं पराजित हुने गरेको पनि नागरिक अगुवाहरुले बताएका छन् ।

‘लोकतन्त्रमाथिको कुठाराघात र निरंकुशताको आकांक्षा विरुद्ध नेपाली जनताले सधैं साहसपूर्ण प्रतिकार गरेका छन् र यसलाई हमेसा पराजित गरेका छन् । अहिले फेरि हामी सम्पूर्ण नागरिकहरु एकपटक जुट्नुपर्ने बेला आएको छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ । अपीलमा विघटन गरिएको संसद सर्वोच्च अदालतबाट फेरि पुनस्र्थापित हुने आशा समेत गरिएको छ ।

अपीलमा अरुणा उप्रेती, कृष्णप्रसाद पौडेल, पिताम्बर शर्मा, बिन्दु शर्मा, दीपेन्द्र क्षेत्री, नारायण ढकाल, महेश मास्के, सुदीप श्रेष्ठ, शरद वन्त, श्याम श्रेष्ठ, सोमत घिमिरे र हरि रोकाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

महामारीमा कसरी होला चुनाव ?

बैठकमा नेताहरुले महामारीको बीचमा घोषित चुनावको सम्भावनाबारे छलफल भएको छ । पछिल्लो थ्यांकले दोस्रो लहर पिकमा पुगेर स्थिर भएको देखाएकाले अगष्टसम्म यो मत्थर हुने विश्लेषण बैठकमा भएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।

महामारीको बेलामा कसरी चुनाव होला भन्ने प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका ज्ञवालीले भने, ‘महामारी चलिरहँदा निर्वाचन कठिन विषय हो तर, संविधनको व्यवस्था ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा ल्याउर्नैपर्ने हुन्छ । यो हामी सबैको कर्तव्य हो ।’

उनका अनुसार बैठकले पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान कोभिड नियन्त्रणमा केन्द्रीत गर्ने निर्णय गरेको छ भने भ्याक्सिन आयातमा केन्द्रीत हुन सकरारको ध्यानकर्णण गराएको छ ।

राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल भन्छन- संविधान नै कोल्याप्स हुने दिशामा गयो, चुनाव गरेर के हुन्छ ?

राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको ‘रबर स्ट्याम्प’ भइसकिन् किनभने हस्ताक्षर ‘भेरिफिकेसन’ गर्ने मौका समेत दिइएन । यो सबै ‘डिजाइन’ नै हो । यो संवैधानिक संकट मात्रै होइन, प्रजातन्त्रको लागि नै ‘सेटब्याक’ हो ।

संविधानको नाममा गैरसंवैधानिक गतिविधि भए । विपक्षी दलले हस्ताक्षरसहित निवेदन दिइसकेपछि हस्ताक्षर मिल्यो/मिलेनसम्म त हेर्नुपर्दथ्यो । माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवले उपस्थित भएर हामी यहीं छौं भनेका थिए ।

त्यतिभन्दा पनि ‘भेरिफिकेसन’ समेत नगरिकन अन्दाजको भरमा निर्णय लिन मिल्दैन । दुवैतिर हस्ताक्षर गरेका छन् भने त्यसलाई हटाएर बाँकी रहेको आधारमा निर्णय गर्नुपर्दथ्यो । जति हटाए पनि देउवाको बहुमत पुग्थ्यो । माधव नेपालको हकमा पार्टीले केही निर्णय गरेको छैन, एक्सन लिएको छैन । फेरि ७६ (५) व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्ने हो, पार्टीगत होइन । यो प्रावधान व्यक्तिले दाबी गर्ने र बहुमत ३० दिनभित्र सिद्ध गर्ने हो । तर यसका लागि कुनै मौका नै दिइएन ।

चुनाव हुने सम्भावना एकदमै कम छ । त्यो बेला कोभिडको अवस्था कस्तो हुन्छ, त्यसमा निर्भर रहन्छ । फेरि चुनाव गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ जति लाग्छ भन्छन् । यतिबेला पैसा कोभिडमा खर्च हुनुपर्नेमा अर्कोतिर खर्च गर्ने प्रवृत्ति नै ठीक भएन । सबै आत्मकेन्द्रित भए । अब विपक्षी पनि कमजोर छ प्रतिकार गर्न । चुनावको सम्भावनाबारे अहिले यसै भन्न सकिंदैन, अनिश्चित छ ।

दलहरू सामु विकल्प धेरै छैनन् । एउटा विकल्प भनेको प्रतिकार गर्ने हो, अर्को चाहिं संवैधानिक र कानूनी उपचार खोज्ने । अर्को भनेको विरोध, सभा–जुलूस गर्ने हो तर त्यसको लागि कति तागत छ, नेतृत्व कति बलियो छ त्यसमा भर पर्दछ । विपक्षी दलहरू कसरी एकठाउँमा आउँछन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले पहिला एक्लाएक्लै गरियो यसपटक एकीकृत भएर आन्दोलन गरौं भनेका छन् । दलहरूको प्रतिकार गर्ने क्षमता कति छ, संगठनमा भर पर्दछ । उनीहरूले घोषणा भयो अब चुनावमा नै लागौं भन्ने हुन् कि ! विकल्प यिनै हुन्, अब के गर्छन् हेर्नुपर्छ । ओली त लम्ब्याउने बाटोमा लागे । ६–७ महीना त्यतिकै गइहाल्छ, त्यसपछि सम्भव भएन भने भइहाल्यो । संसद छैन, अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मनपरी जे गर्दा पनि भयो ।

एक किसिमले यो प्रक्रिया ‘कोल्याप्स’ भइसक्यो किनभने प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई खत्तम पार्दै गए । उनले संविधानको प्रक्रिया नाघे । एकातिर उनी मेरो बहुमत नै पुग्दैन किन विश्वासको मत लिने भन्छन्, अर्कोतिर १५३ जनाको समर्थन छ भनेर राष्ट्रपति भवनमा निवेदन दिने काम गर्छन् । यो प्रणालीमाथि गरिएको उपहास हो ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएर यो सिस्टम नै कोल्याप्स गराउँदैछन् । संविधान लगभग ‘कोल्याप्स’ भइसक्यो । संविधान कोल्याप्सको दिशामा गयो, चुनावै गरेर के हुन्छ ? अदालतले पनि के गर्छ, ठेगान हुँदैन । अदालत त्यस्तै छ । अस्ति १२ वटा आपतकालीन रिटहरू समेत लिएन । त्यसैले सबै मिलेका छन्, ‘सेटिङ’ छ । नेपालमा अनिश्चयको राजनीति निरन्तर जानेभयो ।

अब दुई विकल्प : अदालतमा चुनौती र ओलीको राजीनामा मागेर आन्दोलन

शुरूमा प्रधानमन्त्रीले ‘संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ बमोजिमको लागि मलाई बहुमत पुग्दैन, म विश्वासको मत लिन तयार छैन, कसैले सक्छ भने ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउन गए हुन्छ, मार्ग प्रशस्त गरें’ भनेर भन्नुभयो । यो आफैंमा गलत र असंवैधानिक थियो ।

त्यसमा पनि त्यो मार्गप्रशस्त पछि आफ्ना निम्ति दाबी गर्न पुग्नु अर्को विडम्बनापूर्ण कुरा हो । त्यसकारण यो असंवैधानिक छ । प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत लिन्न भन्ने वित्तिकै राजीनामा दिनुपर्दथ्यो अनि बल्ल ७६ को उपधारा ५ प्रक्रिया चालु हुन्थ्यो । उहाँले त्यो नगर्नु नै गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक थियो ।

गैरसंवैधानिक कदम राष्ट्रपतिले सदर गर्नुभयो र ७६ को उपधारा ५ अनुसारको नयाँ सरकार गठनका लागि सूचना निकाल्नुभयो । त्यो सूचना फेरि प्रधानमन्त्री ओलीका लागि थिएन । किनभने पहिले नै उहाँले म सक्दिनँ भन्नुभएको थियो । अरूका लागि थियो । अरूले बहुमत लिएर गइसकेपछि फेरि मेरो पनि बहुमत छ भनेर जानुभयो । यो पनि असंवैधानिक भयो ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगर्दा पनि साथ दिनुभयो । ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रिया पनि उहाँले पूरा गर्नुभएन । कसैको दाबी पुगेन भन्नुभयो । त्यो भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई थिएन, छैन । त्यसकारणले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैबाट त्रुटिपूर्ण काम भयो ।

७६ को उपधारा ५ भनेको संसदको कुनै सदस्यले अन्य सदस्यहरूको बहुमत पुर्‍याउन सक्छु भन्ने आधार देखाउने हो । त्यो कुरा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अरू सांसदहरूले सही गरेका थिए । त्यो सबै लिएर गएका थिए । त्यसकारणले गर्दा ७६ को उपधारा ५ मा रित पुगेको दाबी शेरबहादुर देउवाको छ । त्यो दाबीलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न सक्नुहुन्न ।

मध्यरातमै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने र चुनावको मिति घोषणा गर्ने अर्को दुर्भाग्यको कुरा भयो । किनभने चुनाव जस्तो कुरा रातारात आफूखुशी राजनीतिक दलहरूसँग सल्लाह नगरी गर्ने विषय होइन । उहाँ आफैं कानून भन्दा बाहिरको प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश राष्ट्रपतिले हुबहु आधा रातमा टाँचा लगाउनुभयो त्यो झनै असंवैधनिक काम भयो ।

पुस ५ मा पनि संसद विघटन गर्नुभयो । सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो । फागुन ११ गते फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतले नयाँ सरकार गठनको प्र्रक्रिया ७६ को व्यवस्था कसरी प्रयोग हुन्छ भनेर व्याख्या गरेको छ । त्यो कुनै फलो गरिएन । सर्वोच्चको व्याख्या बमोजिमको काम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएन । प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी ढंगले जे भन्दै जानुभयो त्यो राष्ट्रपतिले गर्दै जानुभयो । न ७६ को उपधारा ३ को प्रक्रिया पूरा भयो, न ७६ को उपधारा ५ कै प्रक्रिया पूरा भयो ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यस्तो कार्यले अन्ततोगत्वा हाम्रो संविधानलाई नरुचाउने वर्गलाई नै मद्दत पुर्‍याउँछ । संविधानलाई नै धरापमा पारेको छ ।

जहिले पनि बाह्य शक्तिहरू आफ्नो स्वार्थका लागि काम गरिराखेका हुन्छन् । यसमा मलाई भन्नु केही छैन । तर, नेपालभित्रकै हामीहरूले विवेक पुर्‍याउनुपर्ने हो । विवेक पुर्‍याउन सकिएको देखिएन । उपल्लो पदमा बसेकाहरू, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जस्तो पदमा बसेका व्यक्तिहरूबाट बाह्य हस्तक्षेप रोक्ने काममा उचित ध्यान पुगेको देखिएन । परिणामतः यस्ता घटना भइरहेका छन् ।

पुस ५ को विघटन सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापना भएपछि पनि उहाँहरू फेरि विघटन उन्मुख हुनुहुन्थ्यो । यो बीचमा विपक्षी दलहरूले विवेक पुर्‍याउने कोशिश गरेकै हुन् । तर, विपक्षी दलहरूको साथमा पहिले ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा संख्या पुग्दैनथ्यो ।

जसपा एक ठाउँमा नबस्दा हुँदैनथ्यो । ७६ को उपधारा ५ मा आउँदा व्यक्तिगत रूपमा जुन सांसदहरूले सही गर्न सक्थे, सही गरेका पनि थिए । यो कुराराई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्ने अवस्था थिएन । अब विपक्षीले गर्ने कुरा यही थियो । गरेकै हो । पुग्नुपर्ने ठाउँमा प्रतिपक्षी दलहरू पुगेकै थिए । तर, राष्ट्रपतिबाट ठीक ढंगले काम भएन ।

अब के गर्ने त ? भन्ने विषयमा दलहरूका बीचमा सरसल्लाह भइरहेको छ । वैधानिक बाटो खोज्ने हो भने सबै कामहरू असंवैधानिक रूपमा भइरहेको छ त्यसमा सर्वोच्च जाने कि नजाने दलहरूले निर्णय गर्छन् । अदालत जाने कि राजनीतिक रूपमा मात्रै जाने भन्ने दलहरूले टुङ्ग्याउलान् ।

राजनीतिक रूपमा भन्दा ओलीजीले एकपछि अर्को असंवैधानिक काम गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यसलाई समर्थन गर्दै जानुभएको छ । त्यसकारण ओलीजीबाट निर्वाचन हुँदा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा पटक्कै भरोसा छैन ।

मलाई लागेको– अब दुइटा विकल्प छन् । संवैधानिक रूपमा जाने हो भने बहुमत सांसदहरूले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन चाहन्छौं भनेको छ त्यो कुरा लिएर सर्वोच्च जाने । अर्को राजनीतिक माग भनेको– ओलीजीले राजीनामा गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल थाल्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया