आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

संसद बिघटनपछि ओलीले चाले अर्को कडा कदम, नेता कार्यकर्ता फायर

प्रकाशित
1.1K
SHARES

काठमाडौं । संसद बिघटन गरेको २४ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माधवकुमार नेपालसहित ११ जनालाई कारवाही गरेका छन् ।

आफ्नै निवास बालुवाटारमा स्थायी कमिटीको बैठक बॉअलेर उनले पार्टी अध्यक्षलाई प्रधानमत्रीबाट हटाउन र विपक्षी दललाई सरकारमा पुर्‍याउन हस्ताक्षर गरेका निवर्तामान सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६ सांसदको हस्ताक्षर पेश गरेका थिए । तर ११ जनालाई मात्र स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, कलिला खातुन र निरा जैरुलाई पर्सि विहानसम्म स्पष्टीकरण बुझाउन भनिएको छ । कस्तो स्पष्टीकरण आउँछ, त्यसमा आधारित भएर पार्टीले थप निर्णय उनले बताए ।

२६ जनामध्ये अरु चाहिँ मुलधारमा फर्किनु भएको हो भन्ने प्रश्नमा एमाले प्रवक्ता ज्ञवालीले भने ‘उहाँहरुमध्ये कतिले मैले हस्ताक्षर गरेको छैन भनेर वक्तव्य दिनुभएको छ । कतिययले माधवकुमार नेपालले मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण बन्यो, त्यसका लागि समर्थन गर्नुस् भनेकाले मात्र हस्ताक्षर गरेका हौं । शेरबहादुर देउवालाई हाम्रो समर्थन छैन भनेर प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । उहाँहरुसँग छुट्टै कुरा गर्छौं ।’

महामारीमा कसरी होला चुनाव ?

बैठकमा नेताहरुले महामारीको बीचमा घोषित चुनावको सम्भावनाबारे छलफल भएको छ । पछिल्लो थ्यांकले दोस्रो लहर पिकमा पुगेर स्थिर भएको देखाएकाले अगष्टसम्म यो मत्थर हुने विश्लेषण बैठकमा भएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।

महामारीको बेलामा कसरी चुनाव होला भन्ने प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका ज्ञवालीले भने, ‘महामारी चलिरहँदा निर्वाचन कठिन विषय हो तर, संविधनको व्यवस्था ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा ल्याउर्नैपर्ने हुन्छ । यो हामी सबैको कर्तव्य हो ।’

उनका अनुसार बैठकले पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान कोभिड नियन्त्रणमा केन्द्रीत गर्ने निर्णय गरेको छ भने भ्याक्सिन आयातमा केन्द्रीत हुन सकरारको ध्यानकर्णण गराएको छ ।

राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल भन्छन- संविधान नै कोल्याप्स हुने दिशामा गयो, चुनाव गरेर के हुन्छ ?

राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको ‘रबर स्ट्याम्प’ भइसकिन् किनभने हस्ताक्षर ‘भेरिफिकेसन’ गर्ने मौका समेत दिइएन । यो सबै ‘डिजाइन’ नै हो । यो संवैधानिक संकट मात्रै होइन, प्रजातन्त्रको लागि नै ‘सेटब्याक’ हो ।

संविधानको नाममा गैरसंवैधानिक गतिविधि भए । विपक्षी दलले हस्ताक्षरसहित निवेदन दिइसकेपछि हस्ताक्षर मिल्यो/मिलेनसम्म त हेर्नुपर्दथ्यो । माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवले उपस्थित भएर हामी यहीं छौं भनेका थिए ।

त्यतिभन्दा पनि ‘भेरिफिकेसन’ समेत नगरिकन अन्दाजको भरमा निर्णय लिन मिल्दैन । दुवैतिर हस्ताक्षर गरेका छन् भने त्यसलाई हटाएर बाँकी रहेको आधारमा निर्णय गर्नुपर्दथ्यो । जति हटाए पनि देउवाको बहुमत पुग्थ्यो । माधव नेपालको हकमा पार्टीले केही निर्णय गरेको छैन, एक्सन लिएको छैन । फेरि ७६ (५) व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्ने हो, पार्टीगत होइन । यो प्रावधान व्यक्तिले दाबी गर्ने र बहुमत ३० दिनभित्र सिद्ध गर्ने हो । तर यसका लागि कुनै मौका नै दिइएन ।

चुनाव हुने सम्भावना एकदमै कम छ । त्यो बेला कोभिडको अवस्था कस्तो हुन्छ, त्यसमा निर्भर रहन्छ । फेरि चुनाव गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ जति लाग्छ भन्छन् । यतिबेला पैसा कोभिडमा खर्च हुनुपर्नेमा अर्कोतिर खर्च गर्ने प्रवृत्ति नै ठीक भएन । सबै आत्मकेन्द्रित भए । अब विपक्षी पनि कमजोर छ प्रतिकार गर्न । चुनावको सम्भावनाबारे अहिले यसै भन्न सकिंदैन, अनिश्चित छ ।

दलहरू सामु विकल्प धेरै छैनन् । एउटा विकल्प भनेको प्रतिकार गर्ने हो, अर्को चाहिं संवैधानिक र कानूनी उपचार खोज्ने । अर्को भनेको विरोध, सभा–जुलूस गर्ने हो तर त्यसको लागि कति तागत छ, नेतृत्व कति बलियो छ त्यसमा भर पर्दछ । विपक्षी दलहरू कसरी एकठाउँमा आउँछन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले पहिला एक्लाएक्लै गरियो यसपटक एकीकृत भएर आन्दोलन गरौं भनेका छन् । दलहरूको प्रतिकार गर्ने क्षमता कति छ, संगठनमा भर पर्दछ । उनीहरूले घोषणा भयो अब चुनावमा नै लागौं भन्ने हुन् कि ! विकल्प यिनै हुन्, अब के गर्छन् हेर्नुपर्छ । ओली त लम्ब्याउने बाटोमा लागे । ६–७ महीना त्यतिकै गइहाल्छ, त्यसपछि सम्भव भएन भने भइहाल्यो । संसद छैन, अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मनपरी जे गर्दा पनि भयो ।

एक किसिमले यो प्रक्रिया ‘कोल्याप्स’ भइसक्यो किनभने प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई खत्तम पार्दै गए । उनले संविधानको प्रक्रिया नाघे । एकातिर उनी मेरो बहुमत नै पुग्दैन किन विश्वासको मत लिने भन्छन्, अर्कोतिर १५३ जनाको समर्थन छ भनेर राष्ट्रपति भवनमा निवेदन दिने काम गर्छन् । यो प्रणालीमाथि गरिएको उपहास हो ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएर यो सिस्टम नै कोल्याप्स गराउँदैछन् । संविधान लगभग ‘कोल्याप्स’ भइसक्यो । संविधान कोल्याप्सको दिशामा गयो, चुनावै गरेर के हुन्छ ? अदालतले पनि के गर्छ, ठेगान हुँदैन । अदालत त्यस्तै छ । अस्ति १२ वटा आपतकालीन रिटहरू समेत लिएन । त्यसैले सबै मिलेका छन्, ‘सेटिङ’ छ । नेपालमा अनिश्चयको राजनीति निरन्तर जानेभयो ।

अब दुई विकल्प : अदालतमा चुनौती र ओलीको राजीनामा मागेर आन्दोलन

शुरूमा प्रधानमन्त्रीले ‘संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ बमोजिमको लागि मलाई बहुमत पुग्दैन, म विश्वासको मत लिन तयार छैन, कसैले सक्छ भने ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउन गए हुन्छ, मार्ग प्रशस्त गरें’ भनेर भन्नुभयो । यो आफैंमा गलत र असंवैधानिक थियो ।

त्यसमा पनि त्यो मार्गप्रशस्त पछि आफ्ना निम्ति दाबी गर्न पुग्नु अर्को विडम्बनापूर्ण कुरा हो । त्यसकारण यो असंवैधानिक छ । प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत लिन्न भन्ने वित्तिकै राजीनामा दिनुपर्दथ्यो अनि बल्ल ७६ को उपधारा ५ प्रक्रिया चालु हुन्थ्यो । उहाँले त्यो नगर्नु नै गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक थियो ।

गैरसंवैधानिक कदम राष्ट्रपतिले सदर गर्नुभयो र ७६ को उपधारा ५ अनुसारको नयाँ सरकार गठनका लागि सूचना निकाल्नुभयो । त्यो सूचना फेरि प्रधानमन्त्री ओलीका लागि थिएन । किनभने पहिले नै उहाँले म सक्दिनँ भन्नुभएको थियो । अरूका लागि थियो । अरूले बहुमत लिएर गइसकेपछि फेरि मेरो पनि बहुमत छ भनेर जानुभयो । यो पनि असंवैधानिक भयो ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगर्दा पनि साथ दिनुभयो । ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रिया पनि उहाँले पूरा गर्नुभएन । कसैको दाबी पुगेन भन्नुभयो । त्यो भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई थिएन, छैन । त्यसकारणले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैबाट त्रुटिपूर्ण काम भयो ।

७६ को उपधारा ५ भनेको संसदको कुनै सदस्यले अन्य सदस्यहरूको बहुमत पुर्‍याउन सक्छु भन्ने आधार देखाउने हो । त्यो कुरा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अरू सांसदहरूले सही गरेका थिए । त्यो सबै लिएर गएका थिए । त्यसकारणले गर्दा ७६ को उपधारा ५ मा रित पुगेको दाबी शेरबहादुर देउवाको छ । त्यो दाबीलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न सक्नुहुन्न ।

मध्यरातमै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने र चुनावको मिति घोषणा गर्ने अर्को दुर्भाग्यको कुरा भयो । किनभने चुनाव जस्तो कुरा रातारात आफूखुशी राजनीतिक दलहरूसँग सल्लाह नगरी गर्ने विषय होइन । उहाँ आफैं कानून भन्दा बाहिरको प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश राष्ट्रपतिले हुबहु आधा रातमा टाँचा लगाउनुभयो त्यो झनै असंवैधनिक काम भयो ।

पुस ५ मा पनि संसद विघटन गर्नुभयो । सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो । फागुन ११ गते फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतले नयाँ सरकार गठनको प्र्रक्रिया ७६ को व्यवस्था कसरी प्रयोग हुन्छ भनेर व्याख्या गरेको छ । त्यो कुनै फलो गरिएन । सर्वोच्चको व्याख्या बमोजिमको काम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएन । प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी ढंगले जे भन्दै जानुभयो त्यो राष्ट्रपतिले गर्दै जानुभयो । न ७६ को उपधारा ३ को प्रक्रिया पूरा भयो, न ७६ को उपधारा ५ कै प्रक्रिया पूरा भयो ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यस्तो कार्यले अन्ततोगत्वा हाम्रो संविधानलाई नरुचाउने वर्गलाई नै मद्दत पुर्‍याउँछ । संविधानलाई नै धरापमा पारेको छ ।

जहिले पनि बाह्य शक्तिहरू आफ्नो स्वार्थका लागि काम गरिराखेका हुन्छन् । यसमा मलाई भन्नु केही छैन । तर, नेपालभित्रकै हामीहरूले विवेक पुर्‍याउनुपर्ने हो । विवेक पुर्‍याउन सकिएको देखिएन । उपल्लो पदमा बसेकाहरू, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जस्तो पदमा बसेका व्यक्तिहरूबाट बाह्य हस्तक्षेप रोक्ने काममा उचित ध्यान पुगेको देखिएन । परिणामतः यस्ता घटना भइरहेका छन् ।

पुस ५ को विघटन सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापना भएपछि पनि उहाँहरू फेरि विघटन उन्मुख हुनुहुन्थ्यो । यो बीचमा विपक्षी दलहरूले विवेक पुर्‍याउने कोशिश गरेकै हुन् । तर, विपक्षी दलहरूको साथमा पहिले ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा संख्या पुग्दैनथ्यो ।

जसपा एक ठाउँमा नबस्दा हुँदैनथ्यो । ७६ को उपधारा ५ मा आउँदा व्यक्तिगत रूपमा जुन सांसदहरूले सही गर्न सक्थे, सही गरेका पनि थिए । यो कुराराई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्ने अवस्था थिएन । अब विपक्षीले गर्ने कुरा यही थियो । गरेकै हो । पुग्नुपर्ने ठाउँमा प्रतिपक्षी दलहरू पुगेकै थिए । तर, राष्ट्रपतिबाट ठीक ढंगले काम भएन ।

अब के गर्ने त ? भन्ने विषयमा दलहरूका बीचमा सरसल्लाह भइरहेको छ । वैधानिक बाटो खोज्ने हो भने सबै कामहरू असंवैधानिक रूपमा भइरहेको छ त्यसमा सर्वोच्च जाने कि नजाने दलहरूले निर्णय गर्छन् । अदालत जाने कि राजनीतिक रूपमा मात्रै जाने भन्ने दलहरूले टुङ्ग्याउलान् ।

राजनीतिक रूपमा भन्दा ओलीजीले एकपछि अर्को असंवैधानिक काम गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यसलाई समर्थन गर्दै जानुभएको छ । त्यसकारण ओलीजीबाट निर्वाचन हुँदा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा पटक्कै भरोसा छैन ।

मलाई लागेको– अब दुइटा विकल्प छन् । संवैधानिक रूपमा जाने हो भने बहुमत सांसदहरूले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन चाहन्छौं भनेको छ त्यो कुरा लिएर सर्वोच्च जाने । अर्को राजनीतिक माग भनेको– ओलीजीले राजीनामा गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल थाल्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको मनसाय चुनाव घोषणा गर्ने तर नगर्ने

राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नु भएन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रक्रियामा दलको चिठी हेर्ने होइन, सांसदको संख्या हेर्ने हो । संसदीय दलको नेता नभएको सांसद प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न सक्छ उपधारा ५ बमोजिम ।

यसमा कुनै पनि दलले निर्णय नगरेको व्यक्ति पनि सांसदको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न सक्छ । जसरी भए पनि संसदमा उम्मेदवार भएर प्रधानमन्त्री बनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो उपधारा ५ को व्यवस्था राखिएको हो ।

त्यसकारणले त्यहाँ छानबिन गर्नुपथ्र्याे, हेर्नुपथ्र्यो, बहुमत छ कि छैन, जो मान्छेले मेरो सही होइन भनेको छ ती मान्छेलाई बोलाउने हो कि अथवा के गर्ने हो सोधपुछ गरेर मात्रै निर्णय लिनुपथ्र्याे, राष्ट्रपतिले त्यो नगरेर संसद विघटन गर्ने बाटो खोलिदिनुभयो ।

राष्ट्रपतिले संसद विघटनको बाटो खोलिदिएपछि मध्यरातमै मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो । यो सबै गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक, गैरअराजनीतिक र एउटा सामान्य नेताले गर्न नहुने काम राष्ट्रको सबैभन्दा ठूला पदाधिकारीले गर्नुभयो । यो अत्यन्त निन्दनीय र चिन्ताजनक छ । यो व्यवस्था र संविधान विरुद्धको काम हो ।

निर्वाचनको मिति तोकेको छ । निर्वाचन गर्नका लागि मिति तोकेको होइन । पुस ५ मा पनि संसद विघटन गरेर चुनाव गर्ने भन्नुभएकै हो । अहिले पनि चुनाव त घोषणा गरिएको छ, असंवैधानिक छँदैछ । प्रधानमन्त्रीको मनसाय भनेको चुनाव घोषणा गर्ने र चुनाव नगर्ने छ ।

समग्रमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट दोहोरिएको प्रतिगमनले अब यो व्यवस्था लगभग मक्कियो । ठेस लाग्यो, अब यो मक्किएको व्यवस्था कुनै बेला ढल्न पनि सक्ने संभावना भयो । यसको कारण– कसैगरी अब निर्वाचन भयो भने आउने प्रधानमन्त्रीले एकाध वर्षमै संसद विघटन गर्न पाउने भयो । अबको विकल्पमा सर्वोच्च अदालत जानु स्वाभाविक हो । दल मात्र होइन नागरिक पनि जान सक्छन् अदालत ।

यो संविधान मन नपर्नेमध्ये एकजना हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि हो । त्यसकारण उहाँ शपथमा के गर्नुहुन्छ, अनेक अनेक गर्नुहुन्छ । खासगरी हाम्रो संविधान भारतलाई पनि मन नपरेको । संसारको कम्युनिष्ट विरोधीलाई पनि मन नपरेको । त्यसकारण हाम्रो व्यवस्थालाई असफल बनाउने मिलिभगतमा यो भएको हो ।

प्रतिक्रिया