आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रधानमन्त्री ओलीलाइ झट्कै झट्का, ‘प्रचण्ड’ले गरे यस्तो घोषणा, अब के गर्छिन राष्ट्रपति

प्रकाशित
1K
SHARES

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक भएको बताएका छन् । उनले संविधानको हत्या गर्ने षड्यन्त्र अनुरुप सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेको आरोप लगाए ।

उनले संसद विघटनको कदमविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने घोषणा समेत गरे । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गएराति प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने घोषणा गरेपछि त्यसको विरोधमा रहेका विपक्षी गठबन्धनको बैठक बसेको छ भने सो बैठकले विघटनलाई असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनावको विषयमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । शनिबार विप्लवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २०७३ सालदेखि पार्टीले अहिलेको संसदीय व्यवस्था नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकतासँग मेल नखाने भन्दै आएकोमा अहिले आएर पार्टीको निष्कर्ष सही सावित भएको उल्लेख गरेका छन् ।

सत्ता र व्यवस्थाको संकटलाई सरकारको मात्र असफलता बताएर फेरि पनि संसदीय व्यवस्थाकै चुनाव घोषणा गर्नु समस्यालाई समाधान गर्ने नभई देशलाई झन् ठूलो अन्तर्विरोध र संकटमा धकेल्ने चाल मात्र हुने समेत विप्लवले बताएका छन् ।

‘२०७३ साल देखि दलाल पूँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्था नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकतासँग मेल खादैन, यो सफल हुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष सही सावित भएको छ’, विप्लवको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शान्ति, स्थिरता एवं समृद्धिको नारामा जनताबाट लगभग दुई तिहाइको मतसहित बनेको नेकपा र केपी ओली शर्माको सरकार चल्न नसक्नु, असफल भएर मध्यावधि चुनावमा जानु पर्ने बाध्यता आएको छ । यो कुनै व्यक्ति, पार्टी र सरकारको मात्र समस्या नभएर संसदीय व्यवस्था कै समस्या हो । यो सत्ता र व्यवस्थाको संकटलाई सरकारको मात्र असफलता बताएर फेरी पनि संसदीय व्यवस्थाकै चुनाव घोषणा गर्नु भनेको समस्यालाई समाधान गर्ने नभई देशलाई झन् ठूलो अन्तर्विरोध र संकटमा धकेल्ने चाल मात्र हुन्छ । ’

विप्लवले संसदीय व्यवस्थाको संकटको निकास निर्विकल्प रुपले वैज्ञानिक समाजवाद मात्र हुने भन्दै आज पार्टीको मत जनताको माग र चाहनासँग जोडिएको उल्लेख गरेका छन् । आफ्नो पार्टीले उठाएको एजेन्डा आम नेपाली जनताको चाहना, मत र मागसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै महासचिव विप्लवले विज्ञप्तिमा राज्यको सङ्कटलाई उचित निकास दिन संसद्वादी पार्टी, नेता र सरकार असफल भएपछि यसको जिम्मा प्रत्यक्ष जनतालाई प्रदान गर्नुपर्ने मत अघि सारिएको छ ।

‘संसदवादी पार्टी, नेता र सरकार असफल भएपछि यसको जिम्मा प्रत्यक्ष जनतालाई प्रदान गर्नु पर्छ । त्यो भनेको आजको विशिष्ट स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवाद या दलाल पूँजीवाद रोज्ने अधिकार जनमत संग्रहद्धारा जनतालाई प्रदान गर्नु पर्छ । यदि जनमत संग्रहका लागि राजनैतिक पार्टीहरु तयार हुने हो भने त्यसका लागि हाम्रो पार्टी संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट गर्दछौं ।’

साथै विप्लवले विज्ञप्तिमार्फत जनमतसङ्ग्रहको निकास कुनै पार्टीविशेषको विषय नभएर देश र जनताका लागि दीर्घ शान्ति, स्थिरता, स्वाधीनता एवम् समृद्धिसँग जोडिएको विषय भएकाले यसका पक्षमा एकताबद्ध भएर उत्रिन सबै प्रगतिशील, देशभक्त, वामपन्थी, कम्युनिस्ट पार्टी, सहिद तथा बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते योद्धा, मजदुर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, शिक्षक, वकिल, पत्रकार साथै पार्र्टीका नेता–कार्यकर्तालाई विशेष अपिल गरेका छन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गएराति संसद भंग गर्दै मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिको चौतर्फी बिरोध र आलोचना भइरहेकाे छ ।

यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेको घटनाप्रति ६ युवा संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । शनिवार विभिन्न ६ राजनीतिक दल निकट नेपाल तरुण दल, योङ कम्युनिष्ट नेपाल, युवा संघ नेपाल लगायतले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नै नदिई आफुसँग संसदको विश्वास लिन सक्ने परिस्थिति नरहेको भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रकृया आरम्भ गर्न राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध पेश गर्नु र राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले सोही धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रायोजनका लागि आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आव्हान गर्नु आफैंमा असंवैधानिक कदम भएको उनीहरुको ठहर छ ।

राष्ट्रपतिको आव्हानकै आधारमा तोकिएकै समयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै १४९ संसदले दाबी पेश गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विगठन गर्न भण्डारीले बाटो खोलेको उनीहरुको भनाई छ ।

जेष्ठ ७ गते मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयबाट तत्काल कार्यान्वयन हुनु दुःखद भएको बताइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रति सुरुदेखि नै पूर्वाग्रह राख्ने ओलीले संवैधानिक संकट निम्त्याउने आफ्नो प्रयत्नलाई एक कदम अगाडि बढाएका छन् । यो उनको २०७७ पुष ५ को असफल संसद विघटनको निरन्तरता मात्र हो । ओली वास्तवमा नेपाललाई संवैधानिक संकटको व्यवस्था सृजना गर्दै सिक्किमिकरणको दिशामा लान उद्दत् छन् ।’

युवा संगठनहरुले संसद विघटन मार्फत संवैधानिक संकट निम्त्याउने ओलीको कदमको घोर भत्सर्ना गर्दै संविधानको हत्या गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यथाशिघ्र कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘यस्तो अक्षम्य अपराधमा संलग्न भण्डारी तथा ओलीलाई पदमुक्त भइसके पश्चात समेत कारवाही गर्ने वातावरण राजनीतिक तथा संवैधानिक हिसाबले समेत निर्माण गर्न अपिल गर्दछौँ ।’

साथै प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्ने हरेक गैरसंवैधानिक र राष्ट्रघाती कदमको डटेर सामना गर्न आम नेपाली युवाहरुलाई आव्हान समेत गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल तरुण दल अध्यक्ष जितजंग बस्नेत, योङ कम्युनिष्ट नेपाल अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’, युवा संघ नेपाल अध्यक्ष, नरेश कुमार शाही, समाजवादी युवा संघ–नेपाल अध्यक्ष, योगेन्द्रराय यादव, अखिल नेपाल युवक संघ अध्यक्ष, अलिनकिशोर घिमिरे र विवेकशील साझा युवा संगठन अध्यक्ष अब्दुस मियाको हस्ताक्षर रहेको छ ।

प्रतिक्रिया