आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकले गर्यो यस्तो कडा निर्णय, ओली तनावमा

प्रकाशित
1.2K
SHARES

काठमाडौँ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्ध सबैसँग एकतावद्ध भएर राजनीतिक र कानुनी संघर्षलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडाँमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मिलेर प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव घोषणाको असंवैधानिक र निरंकुश कदम चालेको ठहर गर्दै यसको विरुद्धमा अग्रगमन र राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षधर शक्तिसँग एकतावद्ध भई राजनीतिक र कानुनी संघर्ष अगाडि बढाउने निर्णय गरको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

उनले भने– ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर जो असंवैधानिक, निरंकुश, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदम चालियो । त्यसको सन्दर्भमा सबै संविधान, लोकतन्त्र, अग्रगमन र राष्ट्रिय स्वाधिनताका पक्षधर सबै शक्तिहरु सँग एकतावद्ध भएर राजनीतिक र कानुनी सबै प्रकारको संघर्ष अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ ।’

बैठकले आजै नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा(एमाले) माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने निष्कर्षसाथ संयुक्त वक्तव्य निकालेको प्रति स्वागत पनि गरेको छ । साथै अन्य सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सामाजिक शक्तिहरु, नागरिक समाज, पेशाकर्मी, बुद्धिजीवी लगायत सबैलाई संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको निम्ति एकजुट हुन अपिल पनि गरेको छ । माओवादी केन्द्रले कोरोना महामारीको संकटसँग जुध्न पार्टीको केन्द्रदेखि वडा तहसम्म कोभिड सेवा इकाई गठन गरेर स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गरेको पनि नेता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यस्तै विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूले मध्यरातमा भएको संसद विघटनविरुद्ध अदालत जाने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत संसदसहित दाबी गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर राष्ट्रपतिले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेको विपक्षी गठबन्धनको ठहर छ ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको (माधव नेपाल समूह), जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र-बाबुराम समूह) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपतिले शुक्रबार राति चालेको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी र अनैतिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिरोधका लागि आह्वान गरेको छन्।

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय , अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध भइ राजनीतिक र कानुनी रुपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौं’, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।

बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सडकबाट पनि त्यसको प्रतिरोध हुने र सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दिने बताए। ‘हामी हिजोका सबै १४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न जान्छौं,’ प्रचण्डले भने,‘अदालतले लोकतन्त्रको पक्षमा निर्णय गर्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।’

उनले सरकारले घोषणा गरेको कात्तिक-मंसिरको चुनावबारे के गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए। ‘यो गराउनका लागि घोषणा गरिएको चुनाव हो भन्ने हामीलाई लागेकै छैन। तर त्यसबारेमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न बाँकी छ,’ प्रचण्डले भने।

प्रतिगमनको विरोध गरौं : नेपाल

नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमविरूद एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन्। वरिष्ठ नेता नेपालले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भण्डारीका संविधान विरोधी प्रतिगमनकारी कार्यविरूद्ध अघि बढ्न समेत आग्रह गरेका छन्।

‘देश, जनता र लोकतन्त्र नै खतरामा परिरहेको विद्यमान जटिल परिस्थितिमा नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन, पार्टी विधान र लोकतन्त्रका पक्षधर पार्टीका नेता, कार्यकर्ता,सदस्य र शुभेच्छुकहरूमा दृढताका साथ एकताबद्ध भई प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका संविधान विरोधी प्रतिगमनकारी कार्यविरूद्ध अघि बढ्न हार्दिक आग्रह गर्दछौं,’नेपालले भनेका छन्,’देशमा कोरोना विषाणुको महामारी फैलिरहेको बेला जनताको पीडामा नुनचुक लगाउने गरी प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी किसिमले गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटनको प्रतिगमनकारी कार्यविरूद्ध एकताबद्ध हुन सम्पूर्ण लोकतन्त्रप्रेमी देशभक्त राजनीतिक दल र जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं।’

नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितमाथि प्रहार गर्दै मध्य रातमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। २०७७ साल वैशाखबाट सुरू गरिएको अलोकतान्त्रिक यात्रा २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन, गत फागुन महिनामा नेकपाको विभाजन हुँदै यही जेठ ७ गते मध्यरातमा देशघाती जनघाती कुकर्मका रूपमा प्रकट भएको उनको भनाइ छ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था मात्र उल्लंघन गरिएन धारा ७६ को उपधारा ५ लाई मिचिएको उनले बताएका छन्।

‘प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने दुराशयलाई बुझेर नै हामीले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी दल (उपेन्द्र यादव पक्ष), राष्ट्रिय जनमोर्चासँग मिलेर प्रतिनिधिसभाबाट वैकल्पिक सरकार निर्माणको स्पष्ट सम्भावनासहित राष्ट्रपति समक्ष आवेदन दिने कार्यको समर्थन गरेका थियौं,’उनले भनेका छन्,’आवेदनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा प्रतिनिधिसभाको १४९ सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित स्पष्ट बहुमत रहेको उल्लेख गरिएको थियो। यो नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमत प्राप्त प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो।’

संवैधानिक प्रावधानलाई कुल्चेर प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुचित साँठगाँठ गरी प्रतिनिधिसभा भंग गरेको समेत उनको आरोप छ। ‘यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेपाली जनताले आफ्नो बारेमा आफैं निर्णय गर्न पाउने तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमानलाई सर्वोपरी राख्दै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने संवैधानिक र पदीय दायित्व विपरीतका क्रियाकलापकै निरन्तरता हो।’

देश कोरोना महामारीको चपेटामा परिरहेको बेला देश, राजनीतिक दलहरू र आफ्नै दललाई एकतावद्ध बनाई महामारीका विरूद्ध जुझ्नुपर्ने बेलामा देशलाई संविधान मिच्दै जबर्जस्ती निर्वाचनमा धकेल्नु राष्ट्र र जनताविरूद्ध अपराधपूर्ण कार्य भन्दै उनले ओलीको कार्य नेपालको इतिहासमा कलंकको रूपमा दर्ज हुने उल्लेख गरेका छन्।

प्रतिक्रिया