आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

संसद विघठन बिरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ति

प्रकाशित
654
SHARES

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले संविधान बमोजिम बैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहँदा रहँदै मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले संविधान र संसदको हुर्मत लिने काम भएको जनाएको छ ।

संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको कदमले संविधान र संसदको हुर्मत लिने, लोकतन्त्रलाई गम्भीर संकटमा पार्ने काम गरेको जनाएको छ ।

महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनतालाई संविधान प्रतिकूलको चुनाव नभएर अहिले महामारीबाट बच्न उपचार चाहिएको छ । अस्पतालमा बेड र अक्सिजन चाहिएको छ । यस्तो गम्भीर अवस्थामा जनताको उपचारमा ध्यान नदिएर सरकारले मध्यरातमा चुनावको सिफारिस गर्ने र सरकार बन्ने आधार हुँदाहुँदै सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट चालिएको जालझेलपूर्ण कदम नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितका व्यवस्थाविरुद्धको प्रहार हो ।’

महासंघका महासचिव रोसन पुरीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट पछिल्लो दुई दिनमा चालिएका कदम संविधान र संसदीय लोकतान्त्रिक मान्यताका विरुद्धमा छन् । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले संविधानको अनिवार्य शर्तअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा २०७८ जेठ ६ गते साँझ सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया थालिनुलाई नेपाल पत्रकार महासंघले यस अघि नै असंवैधानिक कदम भनेर विरोध गरिसकेको छ ।’

महासंघले संविधानमाथि निर्मम प्रहार हुँदा त्यो प्रहार रोक्न संविधानको संरक्षक मानिने सम्मानीय राष्ट्रपति संस्थासंग आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई निजी सम्पत्तिका रुपमा आफू अनुकूल प्रयोग गरे : देउवा

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र संविधान जस्तो सार्वजनिक दस्तावेजलाई निजी सम्पत्तिका रुपमा आफू अनुकूल प्रयोग गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । शनिबार देउवाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली जनता सुतेको बेला मध्यराति प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्ने काम भएको भन्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

‘यो सरकार गठनपछि निरन्तर रुपले गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक गतिविधि गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको अवमूल्यन, विधि र पद्धतिको वेवास्ता र संसदीय पद्धतिको खिल्ली उडाउने काम भएको छ’, देउवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र संविधान जस्तो सार्वजनिक दस्तावेजलाई निजी सम्पत्तिका रुपमा आफू अनुकूल प्रयोग गरिरहेका छन् ।’

प्रधानमन्त्रीले आफूले विश्वासको मत लिन नसक्ने भनी सिफारिश गरे पश्चात राष्ट्रपतिले छोटो समय दिई अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेपनि त्यसमा जालझेल भएको देउवाले बताएका छन् । ‘राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानको आधारमा मैले प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत सहित १४९ जना माननीय सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीका लागि दावी प्रस्तुत गरेँ ।

नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले मलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्नेमा त्यसलाई इन्कार गर्नु भयो’, देउवाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘बरु एक पटक प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भई संसदमा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका र अर्को पटक बहुमत देखाउन नसक्ने स्वयं घोषणा गरी सकेका माननीय ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम गरिन् ।’

नेपालको संविधानको अक्षर र भावना अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न नसक्ने प्रष्ट अवस्था हुँदाहुँदै त्यस्तो गैर संवैधानिक दावीलाई स्वीकार गरी पुनः उनलाई नै प्रधानमन्त्री तोक्ने कार्य असंवैधानिक मात्र होइन अनैतिक पनि भएको देउवाले जिकिर गरेका छन् ।

देउवाले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले हठात् अर्को सरकार गठनको सिफारिश गर्ने, राष्ट्रपतिले २४ घण्टाको पनि समय नदिई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आह्वान गर्ने, संविधान बमोजिम नियुक्त गर्नु पर्ने म प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई नियुक्त गर्नु पर्ने र दावी नै गर्न नमिल्ने माननीय ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी कार्य हुन् ।

यी काम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको वदनियतपूर्ण ढंगले मिलोमतोमा षडयन्त्रपूर्वक भएका छन् भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १ घण्टामा सबै नेपाली जनता सुतेको बेला मध्यराति प्रतिनिधि सभाको हत्या गरेको घटनाबाट प्रमाणित भएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री षडयन्त्र गरी पदको चरम दुरुपयोग गरी नेपालको संविधान समाप्त गर्न उद्धत रहेका छन् भन्ने नेपाली कांग्रेस ठहर गर्दछ ।’

देउवाले कांग्रेसले यी सबै कार्यको घोर भर्त्सना र निन्दा गर्ने भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानको रक्षाका लागि सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई एकजुट भई कार्य गर्न आह्वान गरेका छन् ।

यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कार्यका विरुद्ध राजनैतिक र न्यायिक लडाई लड्ने दृढ प्रतिवद्धता पनि उनले गरेका छन् ।

संविधान विरोधी तानाशाही कदमको प्रतिवाद गरौं : झलनाथ खनाल

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा संविधान विरोधी काम भएको बताएका छन् । शनिबार खनालले आफ्ना विचार सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट राज्यलाई असफल पारेर राष्ट्रिय स्वाधीनता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त पार्ने खालको षड्यन्त्र भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरुको सो कदम कदापि क्षम्य नहुने उनको भनाई छ । साथै सो कदमको घोर भर्त्सना गर्दै त्यसको प्रतिवाद गर्न खनालले आग्रह गरेका छन् । नेता खनालले भनेका छन्– ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट राज्यलाई असफल पारेर राष्ट्रिय स्वाधीनता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त पार्ने खालको षड्यन्त्र भएको छ ।

यो कदम कदापि क्षम्य हुने छैन । यो संविधान विरोधी, प्रतिगामी तानाशाही कदम हो । यस कदमको म घोर भर्त्सना गर्दछु र प्रतिवादका लागि सबै देशभक्त, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधरहरुलाई एकजुट हुन आह्वान गर्दछु ।’

ओली र विद्या अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको इसारामा नाचे, नेपाल प्रयोगशाला भइरहेको छ- देव गुरुङ

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले संसद् विघटन गर्दै निर्वाचन घोषणा गर्नुमा गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको बताएका छन् । केपी ओली अल्पमतमा परेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि परेको दाबीलाई बिनाआधार राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेर संसद् विघटन चुनाव गर्न नभई संविधान र व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने षडयन्त्रअनुसार भएको बताएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको इसारामा नाचेको समेत आरोप लगाए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको इसारामा यिनीहरू नाचेका हुन् । अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको प्रयोगशाला भइरहेको छ नेपाल ।’ उनले भने । अन्तराष्ट्रिय शक्तिको इशारामा नाचेको बताए पनि ठ्याक्कै कुन शक्ति त्यो भने उनले भन्न चाहेनन् ।

नेपालमा क-कसले के क-सरी हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग भइसकेको विषय उनको भनाइ छ । ओली र विद्याको यो कदम संविधानविपरीत भएको भन्दै उनले अगाडि थाले- ‘यो असंवैधानिक र संविधानविपरीत कदम भएको हो । संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकाले यसलाई समर्थन गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सकिँदैन ।’

दोस्रो पटक संसद बिघटनले नेपालको संविधान सिध्याउने, समाप्त गर्ने, खारेज गर्ने षड्यन्त्र विधिवत् सुरुवात हुँदैछ भन्ने प्रस्ट सङ्केत गरेको उनले बताए । ‘किनभने सदन समाप्त गर्नेबित्तिकै संविधानका सबै धारा, उपधारा सबै निष्क्रिय हुन्छन् । अब राष्ट्रपतिको अध्यादेशको आधारमा देश चलाउन खोजिँदैछ । संविधान अध्यादेशमा जानु भनेको संविधान निष्क्रिय हुनु हो ।’ नेता गुरुङले भने ।

यस्तै संविधान निष्क्रिय भएको अवस्थामा निर्वाचन हुन नहुने उनको तर्क छ । ‘ संविधान निष्क्रिय भएको अवस्थामा निर्वाचन हुन हुँदैन । निर्वाचन नभएपछि यो संविधान विफल भयो भन्ने बहाना हुन्छ । त्यसपछि संविधानका अन्तरवस्तुहरूका बारेमा जनमत सङ्ग्रह गरेर मात्रै संविधानलाई क्रियाशील गराउन सकिन्छ भनेर मुलुकलाई जनमत सङ्ग्रहमा लगिँदैछ । त्यो तयारी भइरहेको छ ।’ उनले भने ।

हिन्दुराज्य कामय राख्ने कि ? धर्मनिरपेक्ष राख्ने कि ? सङ्घीयता राख्ने कि नराख्ने के गर्ने भन्ने विषयको तयारी भइरहेको नेता गुरुङको बुझाई छ । ‘त्यो जनमत सङ्ग्रह गर्दा धाँधली, तिक्डम र षड्यन्त्र गरेर संविधानको अन्तरवस्तु के बनाउनुपर्ने छ, त्यो गराउने र संविधान संशोधन गराउने योजना हो । अन्तरवस्तु २०४७ सालको संविधान फर्काउने हो । रूप २०७२ को संविधान तर सार २०४७ को बनाउने योजनामा यो सबै षड्यन्त्रहरू भइरहेको छ ।’ उनले भने ।

यो असंवैधानिक कदमको भण्डाफोर गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले कानुनी उपायहरूको खोजी पनि गर्ने बताए । ‘पहिलो कुरा यो निर्णयको विरोध गर्दै भण्डाफोर गर्ने हो । असंवैधानिक कदमको भण्डाफोर गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसपछि कानुनी उपायहरूको खोजी पनि हुन्छ ।’ उनले भने-‘ कानुनी उपचारमा जाँदा अदालतबाट केकस्तो न्याय मिल्छ त्यो दोस्रो कुरा भयो । अरू बाँकी कदमका बारेमा संविधानका पक्षधरबीचमा एक प्रकारको गठबन्धन छ, त्यसमा छलफल, परामर्श गर्दै निर्णय गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

मध्यरातमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन, कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि चुनाव

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेकी छिन् । उनले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणासमेत गरेकी छिन् । राष्ट्रपतिले संसद भंग गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्दा रातको एक बजेको थियो ।

राष्ट्रपतिले शुक्रबार राति साढे १० बजेपछि शेरबहादुर देउवा र केपी ओली दुबैले प्रस्तुत गरेको नयाँ सरकार गठनको दाबी नपुगेको भन्दै दुबै दाबी खारेज गरिदिएका थिइन् । त्यसपछि बालुवाटारमा मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै कार्तिक २६ मङ्सिर ३ गते चुनाव गर्ने मिति प्रस्ताव गरेको थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेकाे दाबी पूर्ण नभएको भन्दै खारेज लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनकाे घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् भंग गरेको याे दाेस्राेचोटि हो । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए तर सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते सरकारको सो निर्णय उल्टाइदिएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ :

सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल मङ्सीर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७८/२/८ मा निर्णय भै सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम वर्तमान् प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल मङ्सीर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ ।

प्रतिक्रिया