आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

संसद विघठनपछि वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवालीले दिए यस्तो प्रतिक्रिया

प्रकाशित
1K
SHARES

काठमाडौँ । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले बहुमत खोज्नु नै गलत भएको बताएका छन् ।

उनले उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावी गर्नु पनि गलत रहेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘किनकि उहाँ एकपटक विश्वासको मत लिन असफल भइसक्नुभयो, दोस्रो पटक उहाँले बहुमत जुट्न सक्दैन भन्ने महसुस गरेर त्यो प्रक्रियामै नगएर उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गरेँ भन्नुभएको छ ।’

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले अर्को दावीलाई स्वीकार गर्दै सरकार बनाउन मौका दिनुपर्नेमा त्यो प्रक्रियामै नगई प्रतिनिधिसभा विघटन भएको उनको भनाइ छ । ‘यो प्रक्रिया नै प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले बहुमत खोज्ने नै होइन, बहुमत प्रतिनिधिसभाले खोज्छ ।’

डा. ज्ञवालीका अनुसार धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले सरकार गठनका लागि दावी गर्न सक्छ । ‘त्यस्तो सदस्यले भोलि विश्वासको मत लिन सक्छु, मैले स्थिर सरकार दिन सक्छु, संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार म हिँड्न सक्छु भन्ने आधारमात्र दिने हो,’ उनले भने, ‘यो उपधारा बमोजिम सरकार बनाउन बहुमत नै सिद्ध गरेर दावी पेश गर्नुपर्छ भन्ने संविधानको मनसाय नै होइन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा २ बमोजिमको सरकारलाई नेतृत्व गरेको अवस्थामा विश्वासको मत लिन नसक्नु, उपधारा ३ बमोजिम सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्थामा पनि विश्वासको मत लिने प्रक्रियामै नगइसकेपछि धारा ७७ को उपधारा १ को ‘क’ बमोजिम राजीनामा गर्नुपर्दथ्यो भन्ने उनको तर्क छ । त्यसपछि मात्र धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान हुनुपर्नेमा त्यो प्रक्रिया नै मिचिएको उनले बताए ।

एकातिर प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन असफल भइसकेको अर्कोतिर विपक्षी नेताले १४९ को हस्ताक्षरसहित दावी गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले विपक्षी नेतालाई सरकार बनाउन मौका दिनु पर्दथ्यो भन्ने उनको जिकिर छ । ‘यो उपधारा अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री त विश्वासको मत लिन असफल नै भइसकेको हो, विपक्षी नेता प्रधानमन्त्रीजस्तो विश्वासको मत लिन विफल भइसकेको अवस्था पनि होइन ।’

उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गर्ने सांसदलाई दलले कारवाही गर्न नसक्ने पनि उनले प्रस्ट पारे । ‘प्रतिनिधिसभाका प्रत्येक सदस्यले सरकार गठनका लागि दावी गर्ने अधिकार राख्ने भएकाले यो उपधारा अन्तर्गत दावी–समर्थनका सम्बन्धमा पार्टीको ह्वीप लाग्दैन,’ उनले भने ।

३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा गइसकेपछि बल्ल दलहरुले आफ्ना सांसदलाई पक्ष वा विपक्षमा मत दिनका लागि ह्वीप लगाउन मिल्ने उनको तर्क छ ।

‘प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा जसले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न मिल्ने भएकाले अन्य सांसदले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यकै रुपमा उसलाई समर्थन गर्ने हुन्,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई समर्थन गरेको आधारमा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन वा फ्लोर क्रसमा जस्तो कारवाही हुँदैन ।’

यस्तै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेकी छिन् । उनले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणासमेत गरेकी छिन् । राष्ट्रपतिले संसद भंग गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्दा रातको एक बजेको थियो ।

राष्ट्रपतिले शुक्रबार राति साढे १० बजेपछि शेरबहादुर देउवा र केपी ओली दुबैले प्रस्तुत गरेको नयाँ सरकार गठनको दाबी नपुगेको भन्दै दुबै दाबी खारेज गरिदिएका थिइन् । त्यसपछि बालुवाटारमा मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै कार्तिक २६ मङ्सिर ३ गते चुनाव गर्ने मिति प्रस्ताव गरेको थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेकाे दाबी पूर्ण नभएको भन्दै खारेज लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनकाे घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् भंग गरेको याे दाेस्राेचोटि हो । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए तर सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते सरकारको सो निर्णय उल्टाइदिएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ :

सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल मङ्सीर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७८/२/८ मा निर्णय भै सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम वर्तमान् प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल मङ्सीर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ ।

प्रतिक्रिया