आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि माधव नेपालले गर्य यस्तो आह्वान

प्रकाशित
1.1K
SHARES

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले संसद विघटन र निर्वाचनको घोषणा प्रतिगमन भाग २ भएकोले डटेर प्रतिवाद गर्न आग्रह गरेका छन् । शनिवार बिहान आफ्नो बिचार सार्वजनिक गर्दै नेता नेपालले षड्यन्त्रकारीहरूको उक्साहट र चाहनामा फेरि पनि संसद्को चीरहरण भएको बताउँदै फेरी प्रतिगमन दोहोरिएको बताएका छन् ।

संविधानका मर्ममाथि प्रहार गर्दै सर्वसत्तावाद लाद्ने उद्देश्यले भएको कथित चुनावको उद्घोष जालझेल भएको नेता नेपालको भनाई छ ।  उनले भनेका छन्–‘षड्यन्त्रकारीहरूको उक्साहट र चाहनामा फेरि पनि संसद्को चीरहरण भएको छ। प्रतिगमन दोहोरिएको छ । संविधानका मर्ममाथि प्रहार गर्दै सर्वसत्तावाद लाद्ने उद्देश्यले भएको कथित चुनावको उदघोष जालझेल हो । यो व्यवस्था नै कू गर्ने अग्रसरता हो । शीतल निवासले संविधानको मर्मलाई कुठाराघात गरेको छ । यो प्रतिगमन भाग २ हो । केपी ओलीको यो कदमको भत्र्सना गर्दछु । यसको प्रतिवाद डटेर गर्न आह्वान गर्दछु ।’

यस्तै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेकी छिन् । उनले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणासमेत गरेकी छिन् । राष्ट्रपतिले संसद भंग गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्दा रातको एक बजेको थियो ।

राष्ट्रपतिले शुक्रबार राति साढे १० बजेपछि शेरबहादुर देउवा र केपी ओली दुबैले प्रस्तुत गरेको नयाँ सरकार गठनको दाबी नपुगेको भन्दै दुबै दाबी खारेज गरिदिएका थिइन् । त्यसपछि बालुवाटारमा मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै कार्तिक २६ मङ्सिर ३ गते चुनाव गर्ने मिति प्रस्ताव गरेको थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेकाे दाबी पूर्ण नभएको भन्दै खारेज लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनकाे घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् भंग गरेको याे दाेस्राेचोटि हो । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए तर सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते सरकारको सो निर्णय उल्टाइदिएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ :

सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल मङ्सीर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७८/२/८ मा निर्णय भै सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम वर्तमान् प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल मङ्सीर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ ।

यस्तै देशमा नयाँ प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने समाचारले नेपालका नागरिक चनाखो भइरहेका बेला राष्ट्रपति बिद्यदेबी भण्डारीले सरकारले सिफारिस गरेको आपतकालीन अध्यादेश जारी गरेकी छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र भएको अवस्थामा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्थासहित सरकारले ल्याएको अध्यादेश उनले जारी गरेकी हुन् ।

यसलाई ‘कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८’ भनिएको छ । अध्यादेशमा कोरोना संक्रमणको कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परेमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण र निदानका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालभर वा कुनै स्थानमा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सकिने जनाएको छ।

स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रमितको निदान र उपचारमा खटाउने र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्न सकिने छ। साथै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई पनि जरिवाना लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै व्यक्ति मास्क नलगाई हिँडेको पाइएमा सुरक्षाकर्मीले हरेक पटक नै सय रुपैयाँ जरिवाना लिन सक्ने छ।

त्यस्तै आवतजावत रोक लगाइएका ठाउँमा मानिसहरू हिँडडुल गरेको पाइएमा पटकैपिच्छे दुई सय रुपैयाँ जरिवाना लिन सकिने छ। साथै ६ महिनासम्म कैद गर्न सकिने पनि व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेशको दफा ३ मा देशभर वा कुनै पनि स्थानमा लागू हुने गरी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आपतकाल लगाएको अवस्थामा सरकारले आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरु नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्न/गराउन सक्ने भनिएको छ । साथै, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड–१९ को निदान र उपचारमा लगाउन सक्ने पनि भनिएको छ ।

सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, सरकारी स्वामित्वको कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा निकायमा कार्यरत जनशक्ति, सवारीसाधन, भवन संरचना वा अन्य भौतिक साधनलाई कोरोनामा भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा लगाउन सक्ने पनि भनिएको छ ।

आवश्यकताअनुसार सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन, संरचना र सवारीसाधनको अभिलेखन राखेर प्रयोग गर्न सक्ने पनि भनिएको छ ।

आपतकाल घोषणा भए वा संक्रमणका कारण जोखिम देखिए सरकारले मानिसको आवतजावत, हवाई, स्थल तथा अन्य यातायात साधन सञ्चालन बन्द गर्न सक्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा राखिएको छ । साथै, मानिस वा सवारीसाधनको आवागमन हुने वा भीडभाड हुने अन्य क्रियाकलापहरुलाई पनि निषेध गर्न सक्ने भनिएको छ ।

यसअघि पनि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न पटक पटक छलफल गरिएपनि सरकारले आपतकाल घोषणा गरेको थिएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पटक पटक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको थियो। तर छलफल भएपनि सरकारले यसको आपतकाल घोषणा गर्दाको फाइदा यकिन नभएसम्म आपत्काल घोषणा नगरिने जनाउँदै आएको थियो।

तर यसपटक भने सरकारले अध्यादेश नै जारी गर्दै जुनसुकै बेला पनि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसले देशमा संकटकाल लाग्न सक्ने संकेत गरेको छ । ओली सरकारलाई राजनीतिक संकट पर्ने देखेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले हतार हतार यो अध्यादेश जारी गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले जनाएका छन् ।

यस्तै निषेधाज्ञाको समयमा अनुमतिविना सवारीसाधन चलाए जरिबाना तिर्नुपर्ने ब्यबस्था गरिएको छ । अनुमतिविना वा सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी नदिइ वा बिरामी ओसारपसार गर्ने अवस्थाबाहेक सवारीसाधन चलाए जरिबाना तिराउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ को दफा २१ को उपदफा २ (ग) मा भनिएको छ, ‘अनुमतिविना वा बिरामी ओसारपसार गर्ने अवस्थाबाहेक दुई पांग्रे सवारीसाधन चलाए दुई हजार र अन्य सवारीसाधन भए ५ हजार रुपैयाँ जरिवना हुनेछ ।’

सुरक्षाकर्मीले ती सवारीसाधनलाई निश्चित समय नियन्त्रणमा लिनसक्ने पनि भनिएको छ । मास्क नलगाइ सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गर्नेलाई पनि पटकैपिच्छे एक सय रुपैयाँ जरिबाना तिराउन सक्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

मानिसको आवतजावतमा रोक लगाइएको अवस्थामा उल्लंघन गर्नेलाई भने दुई सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ । हालै सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको उल्लंघन गर्नेलाई जरिबाना र होल्न नगराउन आदेश दिएको थियो । अदालतले त्यससम्बन्धी कानून नभएको भन्दै कारबाही गर्न रोक लगाएको थियो ।

प्रतिक्रिया