आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

फेरी संसद विघटन, कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि चुनाव

प्रकाशित
839
SHARES

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनाव कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते गरी दुई चरणमा हुनेछ ।

त्यसअघि मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा ७६(७) अनुसार प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधि घोषणा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

धारा ७६(७) मा भनिएको छ, उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’ प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाको दाबी पुगेन संसद भंग गर्नुअघि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेश गर्न आह्वान गरेपछि ओली र देउवाले दाबी पेश गरेका थिए ।

देउवाले आफ्नो दल कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमाले माधव नेपाल समूहका २६, जसपा उपेन्द्र यादव समूहका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गरेका थिए । ओलीले भने एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदले आफूलाई साथ दिने दाबी गरेका थिए ।

तर दुवैको समर्थनकर्ता भनिएका सांसदहरु एकअर्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखेर आएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

यस्तै देशमा नयाँ प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने समाचारले नेपालका नागरिक चनाखो भइरहेका बेला राष्ट्रपति बिद्यदेबी भण्डारीले सरकारले सिफारिस गरेको आपतकालीन अध्यादेश जारी गरेकी छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र भएको अवस्थामा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्थासहित सरकारले ल्याएको अध्यादेश उनले जारी गरेकी हुन् ।

यसलाई ‘कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८’ भनिएको छ । अध्यादेशमा कोरोना संक्रमणको कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परेमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण र निदानका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालभर वा कुनै स्थानमा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सकिने जनाएको छ।

स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रमितको निदान र उपचारमा खटाउने र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्न सकिने छ। साथै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई पनि जरिवाना लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै व्यक्ति मास्क नलगाई हिँडेको पाइएमा सुरक्षाकर्मीले हरेक पटक नै सय रुपैयाँ जरिवाना लिन सक्ने छ।

त्यस्तै आवतजावत रोक लगाइएका ठाउँमा मानिसहरू हिँडडुल गरेको पाइएमा पटकैपिच्छे दुई सय रुपैयाँ जरिवाना लिन सकिने छ। साथै ६ महिनासम्म कैद गर्न सकिने पनि व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेशको दफा ३ मा देशभर वा कुनै पनि स्थानमा लागू हुने गरी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आपतकाल लगाएको अवस्थामा सरकारले आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरु नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्न/गराउन सक्ने भनिएको छ । साथै, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड–१९ को निदान र उपचारमा लगाउन सक्ने पनि भनिएको छ ।

सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, सरकारी स्वामित्वको कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा निकायमा कार्यरत जनशक्ति, सवारीसाधन, भवन संरचना वा अन्य भौतिक साधनलाई कोरोनामा भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा लगाउन सक्ने पनि भनिएको छ ।

आवश्यकताअनुसार सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन, संरचना र सवारीसाधनको अभिलेखन राखेर प्रयोग गर्न सक्ने पनि भनिएको छ ।

आपतकाल घोषणा भए वा संक्रमणका कारण जोखिम देखिए सरकारले मानिसको आवतजावत, हवाई, स्थल तथा अन्य यातायात साधन सञ्चालन बन्द गर्न सक्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा राखिएको छ । साथै, मानिस वा सवारीसाधनको आवागमन हुने वा भीडभाड हुने अन्य क्रियाकलापहरुलाई पनि निषेध गर्न सक्ने भनिएको छ ।

यसअघि पनि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न पटक पटक छलफल गरिएपनि सरकारले आपतकाल घोषणा गरेको थिएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पटक पटक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको थियो। तर छलफल भएपनि सरकारले यसको आपतकाल घोषणा गर्दाको फाइदा यकिन नभएसम्म आपत्काल घोषणा नगरिने जनाउँदै आएको थियो।

तर यसपटक भने सरकारले अध्यादेश नै जारी गर्दै जुनसुकै बेला पनि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसले देशमा संकटकाल लाग्न सक्ने संकेत गरेको छ । ओली सरकारलाई राजनीतिक संकट पर्ने देखेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले हतार हतार यो अध्यादेश जारी गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले जनाएका छन् ।

यस्तै निषेधाज्ञाको समयमा अनुमतिविना सवारीसाधन चलाए जरिबाना तिर्नुपर्ने ब्यबस्था गरिएको छ । अनुमतिविना वा सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी नदिइ वा बिरामी ओसारपसार गर्ने अवस्थाबाहेक सवारीसाधन चलाए जरिबाना तिराउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ को दफा २१ को उपदफा २ (ग) मा भनिएको छ, ‘अनुमतिविना वा बिरामी ओसारपसार गर्ने अवस्थाबाहेक दुई पांग्रे सवारीसाधन चलाए दुई हजार र अन्य सवारीसाधन भए ५ हजार रुपैयाँ जरिवना हुनेछ ।’

सुरक्षाकर्मीले ती सवारीसाधनलाई निश्चित समय नियन्त्रणमा लिनसक्ने पनि भनिएको छ । मास्क नलगाइ सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गर्नेलाई पनि पटकैपिच्छे एक सय रुपैयाँ जरिबाना तिराउन सक्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

मानिसको आवतजावतमा रोक लगाइएको अवस्थामा उल्लंघन गर्नेलाई भने दुई सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ । हालै सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको उल्लंघन गर्नेलाई जरिबाना र होल्न नगराउन आदेश दिएको थियो । अदालतले त्यससम्बन्धी कानून नभएको भन्दै कारबाही गर्न रोक लगाएको थियो ।

यस्तै सरकारले सपथ लिन औपचारिक पोशाकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सपथसम्बन्धी अध्यादेशमा सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले सपथ लिँदा वा सपथ गराउँदा नेपाल सरकारले तोकेको औपचारिक पोशाकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

यद्यपी आफ्नो संस्कृति र परम्परा वा पहिचान झल्किने मर्यादित भेषभूषा वा पोशाक लगाएर सपथ लिन सकिने अध्यादेशमा व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिँदा ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै ‘प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने शब्द भन्न अस्वीकार गरेका थिए। ‌ओलीको सपथ विवादमा परेपछि सरकारले सपथसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको हो।

सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा सपथको ढाँचा समावेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्न अस्वीकार गरेको ‘प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने नयाँ सपथको ढाँचामा हटाइएको छ। त्यस्तै, अध्यादेशमा सरकारले ईश्वरको वा देश र जनताको भन्ने शब्दमध्ये एउटा कुन शब्द प्रयोग गर्ने हो भन्ने विषय सपथ अघि नै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रतिक्रिया