आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

राष्ट्रपतिद्वारा आपतकाल लगाउन सक्ने अध्यादेश जारी

प्रकाशित
1.1K
SHARES

काठमाडौं । देशमा नयाँ प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने समाचारले नेपालका नागरिक चनाखो भइरहेका बेला राष्ट्रपति बिद्यदेबी भण्डारीले सरकारले सिफारिस गरेको आपतकालीन अध्यादेश जारी गरेकी छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र भएको अवस्थामा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्थासहित सरकारले ल्याएको अध्यादेश उनले जारी गरेकी हुन् ।

यसलाई ‘कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८’ भनिएको छ । अध्यादेशमा कोरोना संक्रमणको कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परेमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण र निदानका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालभर वा कुनै स्थानमा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सकिने जनाएको छ।

स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रमितको निदान र उपचारमा खटाउने र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्न सकिने छ। साथै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई पनि जरिवाना लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै व्यक्ति मास्क नलगाई हिँडेको पाइएमा सुरक्षाकर्मीले हरेक पटक नै सय रुपैयाँ जरिवाना लिन सक्ने छ।

त्यस्तै आवतजावत रोक लगाइएका ठाउँमा मानिसहरू हिँडडुल गरेको पाइएमा पटकैपिच्छे दुई सय रुपैयाँ जरिवाना लिन सकिने छ। साथै ६ महिनासम्म कैद गर्न सकिने पनि व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेशको दफा ३ मा देशभर वा कुनै पनि स्थानमा लागू हुने गरी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आपतकाल लगाएको अवस्थामा सरकारले आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरु नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्न/गराउन सक्ने भनिएको छ । साथै, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड–१९ को निदान र उपचारमा लगाउन सक्ने पनि भनिएको छ ।

सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, सरकारी स्वामित्वको कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा निकायमा कार्यरत जनशक्ति, सवारीसाधन, भवन संरचना वा अन्य भौतिक साधनलाई कोरोनामा भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा लगाउन सक्ने पनि भनिएको छ ।

आवश्यकताअनुसार सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन, संरचना र सवारीसाधनको अभिलेखन राखेर प्रयोग गर्न सक्ने पनि भनिएको छ ।

आपतकाल घोषणा भए वा संक्रमणका कारण जोखिम देखिए सरकारले मानिसको आवतजावत, हवाई, स्थल तथा अन्य यातायात साधन सञ्चालन बन्द गर्न सक्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा राखिएको छ । साथै, मानिस वा सवारीसाधनको आवागमन हुने वा भीडभाड हुने अन्य क्रियाकलापहरुलाई पनि निषेध गर्न सक्ने भनिएको छ ।

यसअघि पनि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न पटक पटक छलफल गरिएपनि सरकारले आपतकाल घोषणा गरेको थिएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पटक पटक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको थियो। तर छलफल भएपनि सरकारले यसको आपतकाल घोषणा गर्दाको फाइदा यकिन नभएसम्म आपत्काल घोषणा नगरिने जनाउँदै आएको थियो।

तर यसपटक भने सरकारले अध्यादेश नै जारी गर्दै जुनसुकै बेला पनि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसले देशमा संकटकाल लाग्न सक्ने संकेत गरेको छ । ओली सरकारलाई राजनीतिक संकट पर्ने देखेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले हतार हतार यो अध्यादेश जारी गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले जनाएका छन् ।

यस्तै निषेधाज्ञाको समयमा अनुमतिविना सवारीसाधन चलाए जरिबाना तिर्नुपर्ने ब्यबस्था गरिएको छ । अनुमतिविना वा सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी नदिइ वा बिरामी ओसारपसार गर्ने अवस्थाबाहेक सवारीसाधन चलाए जरिबाना तिराउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ को दफा २१ को उपदफा २ (ग) मा भनिएको छ, ‘अनुमतिविना वा बिरामी ओसारपसार गर्ने अवस्थाबाहेक दुई पांग्रे सवारीसाधन चलाए दुई हजार र अन्य सवारीसाधन भए ५ हजार रुपैयाँ जरिवना हुनेछ ।’

सुरक्षाकर्मीले ती सवारीसाधनलाई निश्चित समय नियन्त्रणमा लिनसक्ने पनि भनिएको छ । मास्क नलगाइ सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गर्नेलाई पनि पटकैपिच्छे एक सय रुपैयाँ जरिबाना तिराउन सक्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

मानिसको आवतजावतमा रोक लगाइएको अवस्थामा उल्लंघन गर्नेलाई भने दुई सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ । हालै सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको उल्लंघन गर्नेलाई जरिबाना र होल्न नगराउन आदेश दिएको थियो । अदालतले त्यससम्बन्धी कानून नभएको भन्दै कारबाही गर्न रोक लगाएको थियो । यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि आधार पेश गर्न दिएको समयमा दुई जनाको दाबी परेको छ।प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वास लिन सक्ने आधार पेश गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमालेका १२१ जना सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना गरी १५३ जना सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै आफ्नो र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका छन् ।

देउवाले नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६, जनता समाजवादी पार्टीका १२ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी १४९ सांसदको समर्थन रहेको दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।

संवैधानिक कानूनका जानकारहरु भने धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेले सांसदको व्यक्तिगत रुपमा समर्थन जुटाउनुपर्छ । संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न चाहने सांसदले बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने बताए ।

अहिले कुनै पनि पार्टीले ह्वीप नलगाएका कारण सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीमा कुनै व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रुपमा समर्थन गर्न सक्ने शाक्यको भनाइ छ । ‘यसमा राष्ट्रपतिले कसरी हेर्छ त्यसमा भर पर्छ तर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ’ उनले भने ।

धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिने बेलामा भने सांसदहरुलाई दलको ह्वीप लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मेजरिटी इस्यू गर्ने हो, भोलि विश्वासको मत लिन जाँदा एमाले संसदीय दलले ह्वीप जारी गर्न सक्छ’ उनले भने ।

संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले धारा ७६ (५) ले दललाई नचिन्ने बताए । ‘दललाई चिन्ने भनेको ७६ (१), (२), (३) मा मात्र हो । ७६ (५) ले दललाई चिन्दैन, सांसदहरुलाई मात्र चिन्छ’ उनले भने । शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको दाबीको आधारमा धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि देउवाको दाबी बलियो देखिने भट्टराईको भनाइ छ ।

यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानूनी पक्षबारे परामर्श गरेर मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे निर्णय लिने बताएकी छन् । विपक्षी दलहरुले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि शीतल निवास पुगेका थिए । एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसद गरी आफूसँग १५३ सांसदको साथ रहेको भन्दै उनले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमो दाबी गरेका हुन् ।

लगत्तै कांग्रेस सभापति देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् । त्यो भेटमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता नारायणजी श्रेष्ठ प्रकाश, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता महेन्द्र राय यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल पनि सहभागी थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भर्खर दाबी प्रस्तुत गरेको सुनाउँदै भनिन्, ‘म सल्लाह गर्छु, कानूनी पक्षहरु पनि हेर्छु ।’

एमाले नेता नेपालले ओलीको १२१ को दाबीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार संसदले आफ्नो निर्णय प्रयोग गरेर हस्ताक्षर गर्न पाउने भएकाले देउवाको पक्षमा उभिएको बताएको एक नेताले जानकारी दिए ।

अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले संवैधानिक र नैतिक रुपमा ओलीले दाबी गर्न नमिल्ने बताए । हिजो मात्र विश्वासको मत लिने अवस्था छैन भनेर मार्गप्रशस्त गर्छु भनेको ओलीले फेरि बहुमत छ भनेर दाबी गर्नुको अर्थ नहुने उनले बताए ।

जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीले ‘म सरसल्लाह गर्छु’ भनेकी छन् । भेटमा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘हामीले १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्न राष्ट्रपतिलाई सजिलो छैन । तर षड्यन्त्रपूर्वक केपी ओलीलाई नै फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो भने अनौठो नमाने हुन्छ ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि आधार पेश गर्न दिएको समयमा दुई जनाको दाबी परेको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वास लिन सक्ने आधार पेश गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमालेका १२१ जना सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना गरी १५३ जना सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै आफ्नो र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका छन् ।

देउवाले नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६, जनता समाजवादी पार्टीका १२ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी १४९ सांसदको समर्थन रहेको दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।

संवैधानिक कानूनका जानकारहरु भने धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेले सांसदको व्यक्तिगत रुपमा समर्थन जुटाउनुपर्छ । संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न चाहने सांसदले बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने बताए ।

अहिले कुनै पनि पार्टीले ह्वीप नलगाएका कारण सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीमा कुनै व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रुपमा समर्थन गर्न सक्ने शाक्यको भनाइ छ । ‘यसमा राष्ट्रपतिले कसरी हेर्छ त्यसमा भर पर्छ तर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ’ उनले भने ।

धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिने बेलामा भने सांसदहरुलाई दलको ह्वीप लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मेजरिटी इस्यू गर्ने हो, भोलि विश्वासको मत लिन जाँदा एमाले संसदीय दलले ह्वीप जारी गर्न सक्छ’ उनले भने ।

संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले धारा ७६ (५) ले दललाई नचिन्ने बताए । शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको दाबीको आधारमा धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि देउवाको दाबी बलियो देखिने भट्टराईको भनाइ छ ।

नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको आह्वानविरूद्ध सर्वोच्चमा १३ रिट

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेपछि त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ रिट पेश भएका छन्। शुक्रबार पेश भएका यी सबै रिट समय अभावका कारण दर्ता गर्न नसकिएको सर्वोच्चका रिट महाशाखा प्रमुख बाबुराम दाहालले बताए।

‘आज सबै रिट अध्ययन गर्यौं, तीन वटा रिट क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर ल्याइएको थियो। ती सच्याएर ल्याउन भनेका छौं। यति गर्दागर्दै आज कार्यालय समय सकियो,’ उनले भने, ‘आइतबार दर्ता हुन्छ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको नयाँ सरकार गठनका लागि बिहीबार गरेको आह्वान संविधानविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल,सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल, कल्पना शर्मा, रामबहादुर शाहीलगायत ६ जनाले रिट ल्याएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ। अधिवक्ता शाहीले आफूले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता प्रक्रियामा पठाएको बताए।

‘प्रधानमन्त्री बहाल रहेको अवस्थामा अर्को सरकार गठन गर्न नमिल्ने भन्दै मैले रिट दर्ताका लागि पेश गरेको छु। सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता प्रक्रिया थालेको छ,’ उनले भने।

संविधानको ७६ (५) बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार राति जारी सूचना गैरसंवैधानिक रहेको उनको रिटमा उल्लेख छ। निवेदक कल्पना शर्माको रिटमा रिट दायर भैसकेपछि हुनसक्ने सम्पूर्ण कामकारबाही रोकिपाउँ भन्ने माग थियो।

अर्को एक निवेदकले संसद विघटन रोक्न माग गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने यस्ता माग सच्याएर ल्याउन भन्दै तीन रिट फर्काइएको छ।

संसद विघटन हुनसक्छ, मलाई दोष दिन पाइदैन : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार निर्माण गर्न नसके आफूलाई समर्थन गर्न विपक्षी दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सके आफूविरुद्ध सरकार गठन गर्न नसके आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरे । उनले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार आफूले पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न सक्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नदिए प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने र त्यसको जिम्मेवार आफू नहुने बताए । संविधानको धारा ७६(५) अनुसार आफू प्रधामन्त्री भए र त्यसपछि विश्वास प्राप्त गर्न नसके संसद विघटन हुने र त्यसको आरोप आफूलाई लगाउन नमिल्ने उनको तर्क छ ।

‘अहिलेसम्म मसंग १ सय २१ को मतभार छ । मलाई अलि सजिलो होला कि भनेर कोशिस गरिरहेको छु । यदि समर्थन प्राप्त भयो र त्यो राष्ट्रपतिलाई भरपर्दो आधार लागेर नियुक्त गर्नुभयो भने मैले सरकार बनाउँछु’ उनले भने, ‘अनि एक महिनाभित्र फेरि विश्वासको मत लिनेछु । फेरि विश्वासको मत नदिएर अनि विघटन (प्रतिनिधिसभा) गर्‍यो भनेर आरोप लगाउन पाइने छैन । विश्वासको मत नदिने अनि चुनावमा गयो भन्न त पाइने छैन ।’

संविधान अनुसार सरकार गठन नभए अन्तत चुनावमा नै जानुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरे । ‘समर्थन दिनोस् म सरकार बनाएर चलाउन चाहन्छु । दिनुहुन्न भने केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर फेरि चुनावमा लग्यो देशलाई भनेर भन्न पाइँदैन । यो अस्थिरता, अस्तव्यस्तता पैदा गर्ने, सधैंको विवाद खडा गर्ने सधैंको किचलो पैदा गर्ने उहाँहरु जवाफदेही हुनुपर्छ, म होइन’ ओलीले भने ।

आफूलाई विश्वास नदिए अर्को सरकार बनाउन पनि उनले चुनौती दिए । ‘अरुले बनाउनुहोस् चुनावमा नजाउँ । म त चुनाव भनेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भनेपछि अस्तिनै थुतुनो पोलेको मान्छे हुँ । म त्यता जान चाहन्न तर मेरो हातमा छैन’ ओलीले भने, ‘अरुले घेराबन्दी गर्ने । घेराबन्दी गरेर असफल बनाउने अनि आरोप चाहीँ मेरो टाउकोमा हाल्न पाइँदैन ।’

प्रधानमन्त्री ओली आफू तत्काल चुनावमा जाने पक्षमा नरहेको तर विपक्षीहरुको कारणले त्यो स्थिति बन्यो भने पनि संवैधानिक प्रक्रियाको रुपमा सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए ।

‘उहाँहरुले चुनावमै पुर्‍याउनुभयो भने आकाश खस्ने कुरा होइन । यो संवैधानिक प्रक्रिया हो । चुनावै भयो भने पनि आकाश खस्छ भन्ने कुरा होइन । चुनाव त यो मंसिरमा नभए अर्को मंसिरमा त गर्नैपर्छ ।’

प्रतिक्रिया