आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एकाएक सर्वोच्चबाट आयो यस्तो खबर, राष्ट्रपतिलाई ठुलो झट्का

प्रकाशित
1.6K
SHARES

काठमाडौँ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दिएको समय सकिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति दिन नपाउँदै ठुलो झट्का लागेको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेपछि त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ रिट पेश भएका छन्। शुक्रबार पेश भएका यी सबै रिट समय अभावका कारण दर्ता गर्न नसकिएको सर्वोच्चका रिट महाशाखा प्रमुख बाबुराम दाहालले बताए।

‘आज सबै रिट अध्ययन गर्यौं, तीन वटा रिट क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर ल्याइएको थियो। ती सच्याएर ल्याउन भनेका छौं। यति गर्दागर्दै आज कार्यालय समय सकियो,’ उनले भने, ‘आइतबार दर्ता हुन्छ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको नयाँ सरकार गठनका लागि बिहीबार गरेको आह्वान संविधानविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल,सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल, कल्पना शर्मा, रामबहादुर शाहीलगायत ६ जनाले रिट ल्याएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ।अधिवक्ता शाहीले आफूले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता प्रक्रियामा पठाएको बताए।

‘प्रधानमन्त्री बहाल रहेको अवस्थामा अर्को सरकार गठन गर्न नमिल्ने भन्दै मैले रिट दर्ताका लागि पेश गरेको छु। सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता प्रक्रिया थालेको छ,’ उनले भने।संविधानको ७६ (५) बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार राति जारी सूचना गैरसंवैधानिक रहेको उनको रिटमा उल्लेख छ।

निवेदक कल्पना शर्माको रिटमा रिट दायर भैसकेपछि हुनसक्ने सम्पूर्ण कामकारबाही रोकिपाउँ भन्ने माग थियो। अर्को एक निवेदकले संसद विघटन रोक्न माग गरेका थिए।सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने यस्ता माग सच्याएर ल्याउन भन्दै तीन रिट फर्काइएको छ।

यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६-५ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न दिएको समय सकिएको छ। शुक्रबार अपराह्न ५ बजे उक्त समय सकिँदा प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दाबी प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका अनुसार ओलीले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ गरी १५३ जना सांसद आफूसँग रहेको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका छन्।

सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसद, जसपाका बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षका सांसद गरी १४९ जनाको समर्थन आफूसँग रहेको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरेका छन्।

राष्ट्रपतिलाई उक्त दाबी गर्न प्रधानमन्त्री ओली र देउवासहित विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू शितल निवास पुगेर अपराह्न ५ बजे बाहिरिएका छन्। राष्ट्रपतिले संविधानविदहरूसँग सल्लाह गरेर निर्णय गर्ने बताएको शितल निवास पुगेका जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बताए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भर्खर दाबी प्रस्तुत गरेको सुनाउँदै भनिन्, ‘म सल्लाह गर्छु, कानूनी पक्षहरु पनि हेर्छु ।’ एमाले नेता नेपालले ओलीले नेकपा एमालेका १२१ सांसदको आफूलाई समर्थन रहेको भनी गरेको दाबीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर हस्ताक्षर गर्न पाउने भएकाले देउवाको पक्षमा उभिएको बताएका एक नेताले जानकारी दिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले संवैधानिक र नैतिक रुपमा ओलीले दाबी गर्न नमिल्ने बताए । हिजो मात्र विश्वासको मत लिने अवस्था छैन भनेर मार्गप्रशस्त गर्छु भनेका ओलीले फेरि बहुमत छ भनेर दाबी गर्नुको अर्थ नहुने उनले बताए ।

जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीले ‘म सरसल्लाह गर्छु’ भनेकी छन् । भेटमा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘हामीले १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्न राष्ट्रपतिलाई सजिलो छैन । तर षड्यन्त्रपूर्वक केपी ओलीलाई नै फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो भने अनौठो नमाने हुन्छ ।’

के भन्छन विज्ञहरू

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि आधार पेश गर्न दिएको समयमा दुई जनाको दाबी परेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वास लिन सक्ने आधार पेश गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमालेका १२१ जना सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना गरी १५३ जना सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै आफ्नो र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका छन् ।

देउवाले नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६, जनता समाजवादी पार्टीका १२ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी १४९ सांसदको समर्थन रहेको दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।

संवैधानिक कानूनका जानकारहरु भने धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेले सांसदको व्यक्तिगत रुपमा समर्थन जुटाउनुपर्छ । संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न चाहने सांसदले बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने बताए ।

अहिले कुनै पनि पार्टीले ह्वीप नलगाएका कारण सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीमा कुनै व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रुपमा समर्थन गर्न सक्ने शाक्यको भनाइ छ । ‘यसमा राष्ट्रपतिले कसरी हेर्छ त्यसमा भर पर्छ तर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ’ उनले भने ।

धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिने बेलामा भने सांसदहरुलाई दलको ह्वीप लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मेजरिटी इस्यू गर्ने हो, भोलि विश्वासको मत लिन जाँदा एमाले संसदीय दलले ह्वीप जारी गर्न सक्छ’ उनले भने ।

संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले धारा ७६ (५) ले दललाई नचिन्ने बताए । ‘दललाई चिन्ने भनेको ७६ (१), (२), (३) मा मात्र हो । ७६ (५) ले दललाई चिन्दैन, सांसदहरुलाई मात्र चिन्छ’ उनले भने ।

शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको दाबीको आधारमा धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि देउवाको दाबी बलियो देखिने भट्टराईको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया