आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले विज्ञप्तिजारी गर्दै दियो यस्तो प्रर्तिक्रिया, राष्ट्रपति र ओली तनाबमा

प्रकाशित
6.1K
SHARES

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिलाई नभएको दाबी गरेको छ । सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले विज्ञप्ति निकालेर विश्वासको मतबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको हुने एशोसिएशनको अडान रहेको बताएका छन् ।

सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो आधार नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम बैकल्पिक प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागी दाबी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । सो आह्वानमा सर्वोच्च बारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमका प्रधानमन्त्रीले सोही उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ’ सर्वोच्च बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र सोही धाराको उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठन गर्नको लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले वैशाख २७ भन्दा स्थितिमा ‘तात्विक अन्तर नदेखिएको’ भन्ने औचित्यहीन निष्कर्षको आधारमा संविधानको आधारभूत संरचनाको रुपमा रहेको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको उपहास भएको बारको ठहर छ । विश्वासको मत दिने जा नदिने निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभालाई रहने हुँदा त्यसको प्रयोग गर्न बन्चित गराई राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्को मिलोमतो भएको स्पष्ट देखिएको सर्वोच्च बारले दाबी गरेको छ ।

एक्कासी धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरेर संविधानको कपटपूर्ण रुपमा प्रयोग भइ मूल कानुनमाथि जालसाजी र धोका भएको बारको निष्कर्ष छ ।

सर्वोच्च बारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमा रही राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने दाउमा रहेको निष्कर्षसहित पछिल्लो कदम गलत भएको जनाएको छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विरोध भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उनले राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक हो भन्दै उनले राष्ट्रपतिको विरोध गर्नेहरुले गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोजेको दावी गरे ।

‘राष्ट्रपतिको हुर्मत लिने काम, राष्ट्रपति अपमान गर्ने काम राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा घटाउने काम भयो’ उनले भने ‘आफ्नो अनुकुल भएन भनेर …।’ प्रधानमन्त्री ओलीले विरोध गर्नेहरुले राष्ट्रपतिको संवैधानिक काम कर्तव्य नबुझेको दावी गरे ।

‘मैले गरेको सिफारिसप्रति म जवाफदेही छु । अहिले पनि म जवाफदेही छु । राष्ट्रपतिलाई दोष किन ?’ उनले आफ्नो कदमको अदालतले ब्याख्या गर्ने पनि जिकिर गरे । ‘संविधानको ब्याख्या गर्ने, स्वतन्त्र न्यायपालिका होला पहिले पनि ब्याख्या गरेको देखकै हो’ उनले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैकल्पिक सरकार बनेमा आफूले स्वागत गर्ने बताएका छन् । उनले दलहरुलाई वैकल्पिक सरकार बनेमा आफूले स्वागत गर्ने बताएका हुन् ।

ओलीले आफू पनि सरकार बनाउन नसक्ने अनि विकल्पका लागि बाटो खोल्दा पनि दलहरुले विभिन्न भ्रम छरेको आरोप लगाए । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता होला भनेर आफूले अढाइ महिनासम्म म पर्खिएको उनले बताए । ‘अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएन, त्यसपछि मैले विश्वासको मत मागेँ,’ उनले भने, ‘त्यसो भए मलाई विश्वासको मत दिनुस् भनेँ । वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन भने मलाई समर्थन दिनुस् भनेँ । त्यो नदिनका लागि घिनलाग्दो चक्रव्यूह बनाइयो ।’

उनले महाभारतकालीन ‘चक्रव्यूह’ को उदाहरण दिँदै सरकार ढाल्नका लागि नीति, विधि तोडिएको आरोप लगाए । ‘विश्वासको मत नपुगोस् भन्नका लागि दलहरुभित्रै विग्रह, दलीय अनुशासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पनि छाडेर २७ जना मान्छे गुटगत हिसाबले, अनुशासनहीन ढंगले सरकार ढाल्ने खेलमा विपक्षीसँग मिलेर सरकार ढाल्ने प्रयास भयो,’ उनले भने ।

उनले आफ्नै पार्टीका खनाल–नेपाल पक्षका सांसद विश्वासको मत लिने बेलामा संसदमा अनुपस्थित भएकोप्रति संकेत गर्दै प्रश्न गरे, ‘यी काम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुसारका हुन् ? कुनै पनि हिसाबले नैतिक हुन सक्छन् ?’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार ‘मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको’ जनाउँदै सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिलाई धारा ७६ (५) अन्तर्गतको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेका छन् । त्यसै अनुरोधबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरुलाई सरकार गठनका लागि आह्वान पनि गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसपाको ठाकुर-महतो समूह सघाउने पक्षमा रहेको छ ।

यस्तै  ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठक केहीबेर अघि मात्रै सकिएको छ । बैठकमा एमालेको असन्तुष्ट समूहबाट समेत प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहका साथै एमालेको माधव नेपाल समूहको बैठकले सरकारको बिहीबारको कदमका विषयमा उपयुक्त कदम चाल्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिको हिजोको आह्वानका विषयमा छलफल केन्द्रीत भएको बताए । उनले कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको र अबको एक आधा घण्टामै उपयुक्त निर्णय लिइने प्रतिक्रिया दिए ।

यस्तै काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले ३ बजे काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सबै नेताहरु जम्मा भएर आवश्यक निर्णय लिने बैठकमा सहमति भएको बताए । बैठकले जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई पनि मनाउन अन्तिम चोटी प्रयत्न गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारको कदमलाई आफूहरुले असंवैधानिक भनेको र त्यसबारे के गर्ने भन्नेबारे सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भेला भएर आवश्यक कदम चालिने बताए । बैठकमा राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने जस्ता विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।

यी सम्पूर्ण विषयमा छलफल गरेर टुंगोमा पुगिने उनको भनाइ छ । संयुक्त बैठकअघि माधव नेपाल, माओवादी र जसपाको उपेन्द्र समूहबीच पनि छुट्टै छलफल हुनेछ । यसैगरी जसपा नेता इस्तियाक राईले राष्ट्रपतिको आह्वान असंवैधानिक रहेको र त्यसबारेमा आजको बैठकमा छलफल भएको बताए ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले फेरि पनि विश्वासको मत हासिल गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै त्यो कर्मकाण्ड पूरा गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोलिदिएको प्रस्ट पारेका छन् ।

बालुवाटारमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले बिहीबार राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनका लागि आह्वान भएपछि त्यसलाई कृत्रिम र नाटकीय व्याख्या गरेको पाइएको बताए । ‘यो नगरेर विश्वासको मत लिएको भए विश्वासको मत प्राप्त हुँदैनथ्यो भन्ने प्रस्ट छ,’ उनले भने, ‘फेरि जाने संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ कै प्रक्रियामा हो ।’

जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको तर्फ पनि उनले औंल्याए । ‘मानौं जेठ १४ गते सरकार बन्यो भने बजेट कसरी पेश गर्छ ?,’ उनले भने, ‘आफ्ना नीति कार्यक्रम कसरी तर्जुमा गर्ला ?’

नयाँ सरकार गठनका लागि धेरै समय नरहेको उनले बताए । ‘त्यसैले हामीले समय लिएर विश्वासको मत लिने कर्मकाण्ड पूरा गरेर, विश्वासको मतबाट फेरि पराजित भएर उपधारा ५ मा गइरहने समयको सुविधा हामीसँग छैन,’ उनले भने ।

पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो बचाऊ गर्दै गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नु अपरिहार्य भएको बताएका छन् । आफ्नो कदमको बचाउ गरे । जेठ १५ गते बजेट र त्यसभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘७६(५) मा जानुपर्ने भएकाले मार्गप्रशस्त गर्नु समयको चाप र परिस्थितिका हिसाबले उचित मात्र होइन, अपरिहार्य भइसक्यो ।’

प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न २१ घण्टा समय दिने राष्ट्रपतिको निर्णयको पनि उनले बचाउ गरेका छन् । अढाई महिनामा अविश्वासको प्रस्ताव नआएको तथा तीन दिन समय दिँदा पनि सरकार नबनेको भन्दै उनले भने, ‘अब अढाई महिना नै दिने कि कति दिने ?’

दलहरु मिले २४ घण्टामा सरकार बन्न सक्ने भन्दै ओलीले अघि भने, गए भयो, वैकल्पिक सरकार बनाए भयो । वैकल्पिक सरकार बनेमा म स्वागत गर्छु ।’ ओलीले आफूले संसद छलेर सरकार गठन गर्न नचाहेको बताएका छन् । उनले एकवर्षदेखि प्रधानमन्त्री हटाउने अस्वस्थ खेल मात्र भइरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले बजेटको चाप र विश्वासको मत नपाउने भएर नयाँ सरकार गठन गर्न आह्रवान गरेको बताए । उनले भने,‘संसद छलेर सरकार कब्जा गर्न खोजिएको होइन,बजेटको चाप र विश्वासको मत नपाउने भएर हो ।’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट भएको आह्वानको कृतिम नाटकीय व्याख्या भएको पाइयो । मानिलिउँ यो अचानक नयाँ कुरा आइपुग्यो जस्तो गरियो ।’

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउनेमात्रै उद्देश्य छ । कुनै विकास निर्माणका काममा होइन । आफू सरकारमा पुग्ने इच्छामात्रै छ । यस्तो अवस्थामा सरकार चलाउन सक्ने अवस्था रहेन । सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउने असफल प्रयासकै वरिपरी रहिरह्यो ।’

 

प्रतिक्रिया