आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा खिमलाल विजयी, बादल पराजित

प्रकाशित
548
SHARES

काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार खिमलाल देवकोटा विजयी भएका छन् । उनी नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार रामबहादुर थापालाई पराजित गर्दै निर्वाचित भएका हुन् ।

देवकोटाले प्रदेशसभा तर्फ खसेको एक सय पाँच मतमध्ये ५८ मत प्राप्त गर्दा थापाले ४५ मत प्राप्त गरेका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कृष्णबहादुर तामाङले दुई मत प्राप्त गरेका छन् । देवकोटाले स्थानीय तहतर्फ कुल दुई सय ३३ मत खसेकोमा १२८ मत प्राप्त गरेका थिए । थापाले एक सय तीन मत प्राप्त गर्दा नेमकिपाका उम्मेदवार तामाङले दुई मत प्राप्त गरेका थिए ।

देवकोटाले स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिए पनि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमाले नेपाल–खनाल समूहको समर्थन रहेको थियो । प्रदेशतर्फ एकमत बराबर ४८ मतभार र स्थानीयतर्फ एक मत बराबर १८ मतभार रहेको छ ।

जसअनुसार देवकोटाले कुल प्रदेशतर्फ २७८४ मतभार र स्थानीयतर्फ २३०४ मतभार गरी कुल ५०८८ मतभार प्राप्त गरेकय छन् । थापाले प्रदेशतर्फ २१६० र स्थानीय तहतर्फ १८५४ गरी कुल ४०१४ मतभार प्राप्त गरेका थिए । तामाङले प्रदेशतर्फ ९६ र स्थानीय तहतर्फ ३६ गरी कुल ८४ मत भार प्राप्त गरेका छन् ।

बिहीबार बिहान नौ बजेबाट हेटौंडा–४ स्थित भुटनदेवी उमाविमा सुरु भएको मतदान दिउँसो ३ बजे सकिएको थियो । आयोगका अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि चारजना प्रदेश सांसदले मतदान गरेनन् । वाग्मतीमा रहेका १०९ सांसदमा १०५ जनाले भोट हालेका छन् । ११० सदस्यीय प्रदेश सभाका पशुपति चौलागाईंको निधन भएपछि १०९ कायम भएको थियो ।

स्थानीय तहतर्फ पाँचजना मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । आयोगका अनुसार ११९ पालिकातर्फ २३८ मतदाता थिए । जसमा २३३ जना मतदानमा सहभागी भएका थिए ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतले संघीय सांसद रहेका ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेपछि नेकपा एमालेले अदालतको आदेशलाई पार्टीले सम्मान गर्ने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ । एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अदालतको आदेशलाई सरकारले सम्मान गर्ने बताएका छन् ।

बिहिबार अपरान्ह बालुवाटारमा बसेको पार्टी स्थायी समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता ज्ञवालीले अदालतको निर्णय कार्यन्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य रहने बताउँदै थप कुरा आदेशको पूर्णपाठ हेरेपछि भन्न सकिने बताएका छन् । ‘हामीले पूर्णपाठ हेर्न पाएका छैनौं । अदालतको निर्णयप्रति हाम्रो कतिपय तर्क र फरक राय हुनसक्छन् । तर, अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।’ अदालतको आदेशका बारेमा आफूहरुको एउटै खालको प्रतिक्रिया रहने र त्यो भनेको ‘सम्मान गर्ने नै हो ।’

सर्वोच्च अदालतले सात जना मन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा नियुक्ती बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ । नेकपा विवादमा गत फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमालेमा बसेका र सांसद पद खारेज भएका उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति गरेका थिए ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बदलसहित पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

प्रतिक्रिया