आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मतगणनाको ताजा अपडेट, स्थानीय तहमा बादललाई झट्का, अब प्रदेशको गणना बाँकी

प्रकाशित
523
SHARES

काठमाडाैं । राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि भएको उपनिर्वाचन अन्तर्गत मतगणना सुरु भएको छ । उपचुनावमा स्थानीय तहको मतगणना सकिदा रामबहादुर थापा बादललाई डा. खिमलाल देवकोटाले उछिनेका छन् । डा. देवकोटाले १२८ मत पाउँदा बादलले १०३ मत मात्रै पाएका छन् । २ मत नेमकिपाका उम्मेदवार कृष्णबहादुर तामाङले पाएका छन् । अब प्रदेशसभाको मत गन्न बाँकी छ ।

उपनिर्वाचनमा रामबहादुर थापा ‘बादल’, डा. खिमलाल देवकोटा र कृष्णबहादुर तामाङ उम्मेदवार हुन् । बादल नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुन् भने देवकोटालाई नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालको उपेन्द्र–बाबुराम पक्षसमेतको समर्थनमा एमालेको खनाल–नेपाल पक्षले उम्मेदवार बनाएको हो ।

बिहान ९ बजे सुरु भएको मतदान ३ बजे सम्पन्न भएको हो । ​मतपरिणाम आज नै साँझसम्ममा आउने सम्भावना रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले बिहीबार अपरान्ह एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ३ बजेसम्ममा शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

उपनिर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य ११० र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख २३८ गरी जम्मा ३४८ जना मतदाता रहेकोमा प्रदेश सभा सदस्यतर्फ १०५ जना र स्थानीय तहतर्फ २३३ जना गरी जम्मा ३३८ जनाले मतदान गरेका छन् । यस मध्ये कोरोना भाइरस संक्रमित मतदाताको संख्या २५ जना रहेको छ । प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तह सदस्य तर्फको मतभार १८ रहेको छ ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतले सात जना मन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा नियुक्ती बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ ।

नेकपा विवादमा गत फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमालेमा बसेका र सांसद पद खारेज भएका उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ती गरेका थिए ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बदलसहित पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो । अधिवक्ता कपिल देव ढकाल र रविराज थापाले सात मन्त्रीको नियुक्ती बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।

यता नेकपा एमालेले अदालतको आदेशको पार्टीले सम्मान गर्ने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संघीय सांसद रहेका ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरिदिएसँगै एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अदालतको आदेश सरकारले सम्मान गर्ने बताएका हुन् ।

अदालतको निर्णय कार्यन्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य रहने बताउँदै थप कुरा आदेशको पूर्णपाठ हेरेपछि भन्न सकिने बताए । बालुवाटारमा बसेको पार्टी स्थायी समिति बैठकपछि संवाददातासँग उनले भने, ‘हामीले पूर्णपाठ हेर्न पाएका छैनौं । अदालतको निर्णयप्रति हाम्रो कतिपय तर्क र फरक राय हुनसक्छन् । तर, अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।’ अदालतको आदेशका बारेमा आफूहरुको एउटै खालको प्रतिक्रिया रहने र त्यो भनेको ‘सम्मान गर्ने’ नै हुने उनको भनाइ थियो ।

सर्वोच्च अदालतले सात जना मन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा नियुक्ती बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ ।

नेकपा विवादमा गत फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमालेमा बसेका र सांसद पद खारेज भएका उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति गरेका थिए ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बदलसहित पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

प्रतिक्रिया