आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

७ जना पूर्वमाओवादी मन्त्री पदमुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

प्रकाशित
1K
SHARES

काठमाडौँ । गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुन नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भन्दै सर्वोच्चले पद खारेज गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सात गैर सांसद मन्त्रीको पद खारेज गरिदिएको हो । रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझीको पद खारेज भएको हो ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीहरूलाई गरिएको नियुक्ति र सपथग्रहण लगायतका काम संविधान अनुकुल नभएकाले मन्त्रीको हैसियतमा काम नगराउन आदेश गरेको हो।

‘संविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिना भित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था देखिंदा निज प्रत्यर्थीहरुलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्ती गरिएको कार्य Prima facic रुपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ती गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकुल नरहेकोले मन्त्रीको हैसीयतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । वाग्मती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको मौन अवधिमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार रामबहादुर थापाको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गरेर मत मागेको भन्दै प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीविरुद्ध उजुरी परेको हो । निर्वाचन आयोगमा प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बुधबार एक उजुरीको निवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘एउटा उजुरीको निवेदन दर्ता भएको छ। त्यसको अध्ययन हुन्छ । उजुरीमा उल्लेख भएका विषयको अध्ययन गरेपछि अन्य कार्य अघि बढ्छ ।’

यस्तै प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले वाग्मती प्रदेश राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको लागि जारी गरिएको मौन अवधिमा प्रचार गरेर निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको भन्दै कांग्रेसले आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको हो ।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एमाले) पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सार्वजनिक अपिलमार्फत मौन अवधिमा आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्नु भएकोले निर्वाचन आचार संहिताको ठाडो उलंघन भएको छ,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो र स्वतन्त्र स्वच्छ र मर्यादित निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको दायित्व हो । आचारसंहिताविपरीत सरकार प्रमुखले नै उम्मेदवारलाई विजय गराउन मतदाताहरूलाई अपिल गरेर निर्वाचनमा प्रभाव पार्नु स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित निर्वाचनको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत भएको छ ।’

प्रतिक्रिया