आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

उपनिर्वाचनमा खस्यो ३३८ भोट, ९ अनुपस्थित

प्रकाशित
533
SHARES

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा मतदानका लागि तोकिएको समय केहिबेर अघि मात्रै सकिएको छ । दिउँसो ३ बजेसम्म तोकिएको मतदानको अवधि सकिँदा कुल ३३८ मत खसेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रियसभाको सदस्य पदका लागि भएको उपनिर्वाचनमा बागमती प्रदेशका कुल मतदाता ३४७ मध्ये ९ जना मतदानमा अनुपस्थित रहे । प्रदेशसभाका १०९ र स्थानीय तहका २३८ गरी ३४७ जना मतदाता रहेकोमा ३३८ जनाले मात्रै मतदान गरेका हुन् । १०९ सांसदमध्ये १०५ जनामात्र मतदानमा सहभागी भएका छन् भने स्थानीय तहका २३८ मध्ये २३३ जनामात्र उपस्थित रहे ।

१४४ मत भार रहेको विवेकशील साझा पार्टीका तीन जना जनप्रतिनिधिले ‘नो भोट’ भन्दै कसैलाई पनि मतदान गरेनन् । उप निर्वाचनको मत परिणाम आजै आउने निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । मतगणनाको परिणाम अनलाइन माध्यमबाट सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–४ स्थित भुटनदेवी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा भएको मतदानको नतिजा आजै आउने बताइएको छ । मतगणना आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर तत्काल सुरु गरिनेछ ।

प्रमुख निर्वाचन अधिकृत न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठका अनुसार मतगणनाको नतिजा भर्चुअल माध्यमबाट सार्वजनिक गरिने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । उनका अनुसार आज साँझसम्म नतिजा आइसक्नेछ ।

उपनिर्वाचनमा यसअघिका विभिन्न निर्वाचनमा जारी मतदाता परिचयपत्र, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाएर मतदान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको थियो । मतदान कोरोना कहरका कारण आवश्यक सबै मापदण्ड अपनाएर गरिएको थियो । मतदानका लागि कोभिड सङ्क्रमित मतदातालाई भुटनदेवी माविको उत्तर गेटबाट मात्रै प्रवेश दिइएको थियो भने अन्यले पश्चिम गेटबाट प्रवेश पाएका थिए । मतदाताहरूलाई सामान्य स्वास्थ्य जाँचपछि १० मिटरको दूरीमा होल्डिङ सेन्टरमा बसाइएको थियो ।

सुरुमा पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य भनिएपनि पछि रिपोर्टबिनै पनि मतदान गर्न दिइने निर्णय भएको थियो । उपचुनावमा एमालेका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र एमालेकै माधव नेपाल समूहका साझा उम्मेदवार डा. खिमलाल देवकोटाबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।

माधव नेपाल पक्षका केही मतदाताले पार्टीको ह्वीप विपरीत डा. देवकोटालाई समेत भोट हालेकाले कसको जित हुन्छ, अहिल्यै भन्न नसकिने नेताहरु बताउँछन् । नेकपाबाट निर्वाचित गृहमन्त्री थापालाई दल त्यागसम्बन्धी कानूनका आधारमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गरेपछि रिक्त स्थानमा यो निर्वाचन भएको हो ।

यस्तै गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुन नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भन्दै सर्वोच्चले पद खारेज गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सात गैर सांसद मन्त्रीको पद खारेज गरिदिएको हो । रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझीको पद खारेज भएको हो ।

‘संविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिना भित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था देखिंदा निज प्रत्यर्थीहरुलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्ती गरिएको कार्य Prima facic रुपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ती गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकुल नरहेकोले मन्त्रीको हैसीयतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

त्यतै मात्र हैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । वाग्मती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको मौन अवधिमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार रामबहादुर थापाको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गरेर मत मागेको भन्दै प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीविरुद्ध उजुरी परेको हो ।

निर्वाचन आयोगमा प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बुधबार एक उजुरीको निवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘एउटा उजुरीको निवेदन दर्ता भएको । त्यसको अध्ययन हुन्छ । उजुरीमा उल्लेख भएका विषयको अध्ययन गरेपछि अन्य कार्य अघि बढ्छ ।’

प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले वाग्मती प्रदेश राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको लागि जारी गरिएको मौन अवधिमा प्रचार गरेर निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको भन्दै कांग्रेसले आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको हो ।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एमाले) पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सार्वजनिक अपिलमार्फत मौन अवधिमा आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्नु भएकोले निर्वाचन आचार संहिताको ठाडो उलंघन भएको छ,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो र स्वतन्त्र स्वच्छ र मर्यादित निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको दायित्व हो । आचारसंहिताविपरीत सरकार प्रमुखले नै उम्मेदवारलाई विजय गराउन मतदाताहरूलाई अपिल गरेर निर्वाचनमा प्रभाव पार्नु स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित निर्वाचनको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत भएको छ ।’

प्रतिक्रिया