आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रतिनिधि सभाको ताजा मत अपडेट मध्याह्नसम्म कति मत खस्यो, कति बाँकी छ

प्रकाशित
628
SHARES

हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि भएको उपनिर्वाचन अन्तर्गत धमाधम मतदान भइरहेको छ । हेटौंडाको भुटनदेवी माविमा भएको मतदानमा मध्याह्नसम्म ३०१ मत खसेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

तीनवटा मतकेन्द्रमध्ये प्रदेशसभा सांसदका लागि छुट्याइएको ‘क’ मा ८८ जनाले, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि छुट्याइएको ‘ख’ मा १८९ जनाले र कोभिड संक्रमित मतदाताका लागि छुट्याइएको ‘ग’ मतकेन्द्रमा २४ जनाले मतदान गरेका हुन् ।

३४७ मतदातामध्ये विवेकशील साझाका तीन जनाले मतदान नगर्ने भएका छन् । योसँगै अब ४३ जनाले मतदान गर्न बाँकी छ । मतदानका लागि दिउँसो ३ बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै आज नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक बस्दै छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा बिहीबार दिउँसो दुई बजे बालुवाटारमा बैठक बस्न लागेको हो । बैठकमा राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन र आगामी बजेटका विषयमा छलफल हुने कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।

राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा एमालेको आधिकारिक उम्मेदवार रामबहादुर थापा (बादल) छन् । कांग्रेस, माओवादी, जसपा लगायतका दलको समर्थनमा माधव नेपाल पक्षका खिमलाल देवकोटा पनि उम्मेदवार बनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बादलको पक्षमा भोट हाल्न भने पनि नेपाल पक्षले असहयोग गरेको ओली पक्षको बुझाइ छ ।

यस्तै नेपालमा पछिल्ला केहि दिनयता ह्वात्तै बढेको कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै चौतर्फी बिरोध भइरहेको बेला ओली सरकारले बल्ल जनतालाई राहत मिल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सात प्रदेशका ३० वटा निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजसँग कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारका लागि सम्झौता गरेको सह–प्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले बताए ।

आइसोलेसनमा प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ३५ सय, मध्यम जटिल केशका बिरामीको उपचारका लागि ७ हजार र आईसीयू तथा भेन्टिलेटरमा उपचारका गर्नेलाई १५ हजारका दरले सोधभर्ना बापत अस्पताललाई मन्त्रालयले दिने छ ।

मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेका ३० अस्पतालहरुले संक्रमितको उपचारको खर्च विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागु भएको अवधिमा कर र जरिवाना नलिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बन्दाबन्दी पूणरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सामान्य परिस्थितिमा सम्पूर्ण कर विवरण र कर दाखिला गर्नु करदाताको कर्तव्य भएता पनि कोभिड १९ का कारण सिर्जित बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिमा करदाताले करको विवरण र कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति देखिदैन ।’ कोभिड-१९ को दोस्रो महामारीले करदातासमेत यस समस्याबाट अछुतो नरहेको सर्वोच्चको उल्लेख गरेको छ

प्रतिक्रिया