आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी

प्रकाशित
451
SHARES

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आज मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने भएका छन् । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेससहित तीन दलले ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएपछि वैशाख २९ मा मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री गुरुङले एक सातापछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न लागेका हुन् ।

कोरोना संक्रमण रहेकै बेला सपथ ग्रहण गरेका मुख्यमन्त्री गुरुङले एकसातासम्म पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार नगरेपछि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम लगायतका कार्य प्रभावित हुँदै गएका थिए । आगामी असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता प्रदेश सरकारलाई छ । अर्थमन्त्री नहुँदा बजेट निर्माणको काम पनि प्रभावित भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ वैशाख २२ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि हाल होम आइसोलेसनमा नै छन् । मन्त्रिमण्डल विस्तार नगर्दा बजेट निर्माण लगायतका कार्यमा प्रभाव पर्ने आवाज उठेपछि मुख्यमन्त्रीले सोमबार आफ्ना विश्वासपात्र मानिएका रामशरण बस्नेत, किरण गुरुङ र मायानाथ अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलपछि तत्काल सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने गर्ने निष्कर्षमा मुख्यमन्त्री गुरुङ पुगेका हुन् ।

उनले तत्कालका लागि भौतिक तथा विकास र अर्थमन्त्री नियुक्ति गरेर बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने योजनामा रहेको बुझिएको छ । यसअघि भौतिक विकास मन्त्रालय रामशरण बस्नेत र अर्थमन्त्रालय किरण गुरुङले सम्हाल्दै आएका थिए । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट योजनाहरु ल्याउँदा क्याबिनेटमा कम्तिमा २ मन्त्री हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । फेरि पनि बस्नेत र गुरुङलाई नै तिनै मन्त्रालयमा नियुक्ति गर्ने बुझिएको छ ।

क्याबिनेटमा मुख्यमन्त्री एक्लै हुँदा सरकारको काम कारबाहीसमेत प्रभावित भएका छन् । क्याबिनेटको बैठक समेत बस्न पाएको छैन । त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्री पनि नहुँदा कोरोनाविरुद्धको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढ्न सकेको छैन ।

यस्तै साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायीले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन कोरोनाकालमा बैंकबाट ४२ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि–२०७७’ बमोजिम कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु,साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु¥याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि ७ वाणिज्य बैंकबाट ३३ ऋणीले ४२ करोड रुपैयाँ कर्जा लगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सरकारले राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयमा ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोली ऋण प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरुले सो शीर्षकमा ऋण प्रवाह गर्न थालेका हुन् । नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम,सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम,विदेशी संघ,संस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता बमोजिम प्राप्त हुने रकम सो खातामा जम्मा गरिएको छ ।

यस्तै खातामा अर्थ मन्त्रालयले पटक पटक गरी आवश्यकताका आधारमा रकम जम्मा गर्ने,खातामा रहेको रकम प्रयोजन समाप्त भएपछि राष्ट्र बैङ्कले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ । कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्षको लागि ५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षको लागि छ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पहिलो वर्ष दुई प्रतिशत र दोस्रो वर्ष तीन प्रतिशत ब्याजदरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

कोभिड १९ बाट प्रभावित भई श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या परेका घरेलु,साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गरिएको हो ।

यसैगरी अति प्रभावित क्षेत्र,मध्यम प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई तीन किसिमले वर्गीकरण र सीमा निर्धारण गरिएको छ । जसमा अति प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ ।

कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असरसम्बन्धी राष्ट्र बैंकले २०७८ वैशाख महिनाको ५ देखि १४ गतेसम्म गरेको सर्वेक्षण अनुसार २०७७ असारको तुलनामा आर्थिक गतिविधिमा उल्लेख्य सुधार आएको देखिएको छ । २०७७ असारमा गरिएको सर्वेक्षणले ४.१ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसाय मात्र पूर्ण सञ्चालनमा रहेको देखाएकोमा २०७७ मंसिर तथा २०७८ वैशाखमा गरिएको पुनरावृत्ति सर्वेक्षणले क्रमशः ५४ प्रतिशत तथा ८१.२ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको देखाएको छ । यद्यपि कोभिडको दोस्रो लहरको संक्रमणसँगै व्यापार÷व्यवसायहरु पmेरी प्रभावित भएको राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

केन्द्रिय बैंकको बैशाख १४ गतेसम्मको अध्ययनले ४.२ प्रतिशत उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको,१४.६ प्रतिशत उद्योग आंशिक सञ्चालन भएको देखाएको छ ।

यस्तै उद्यमशीलता विकास,उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा चैत मसान्तसम्ममा ८९ हजार ८ सय ७९ ऋणीले १ खर्ब ४२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ लगेका छन् । यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ४२ हजार ४ सय ४७ ऋणीलाई ९६ अर्ब ६० करोड प्रवाह भएको छ भने महिला उद्यमशील कर्जा ४५ हजार १ सय २८ महिला उद्यमीलाई ४२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत २ हजार ३ सय ४ ऋणीले .३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लगेका छन् ।

प्रतिक्रिया