आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रधानमन्त्रीलाई फेरि शपथ गराउन सर्वोच्चको रिट

प्रकाशित
762
SHARES

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनः शपथ गराउन माग गरिएको रिट सर्वोच्चमा पुगेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै रिट हालेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले उच्चारण गर्न आग्रह गरेको ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द ‘त्यो पर्दैन’ भनेर उच्चारण गर्न इन्कार गरेका थिए । निवेदकले संविधानको धारा–८० अनुसार शपथ बदर गरेर दोस्रोपटक शपथ गराउन माग गरेका छन् ।

अदालत प्रशासनले सो रिट दर्ता गरिसकेको छैन। रिट निवेदकले संविधानमा उल्लेख गरिएको कामकाजी भाषामा नै शपथ लिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त गरिएका मणिचन्द्र थापा, दावा लामा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापा ‘बादल’को नियुक्ती बदर गर्न माग समेत गरेका छन् ।

‘राष्ट्रपतिले जनता र संविधानलाई गिज्याइन्, प्रधानमन्त्रीले शपथलाई मजाक बनाए’

​प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली सहितका कानुन व्यवसायीले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई दोस्रोपटक मन्त्रि बनाउनु असंवैधानिक रहेको दावी गरेका छन् ।

‘मन्त्रीहरुको नियुक्ति संवैधानिक सर्वोच्चताको मूल्य विपरित भएको धारा–१३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न आग्रह गरिएको छ’ सर्वोच्चमा पुगेको रिटमा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक मात्र मन्त्री हुन पाउने र ६ महिनाभित्र संसद सदस्यता लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’

टोपबहादुर रायमाझी सहितका मन्त्रीले पहिलोपटक ०७७ पुस ११ मा शपथ लिएका थिए । त्यस्तै बादललाई जेठ ६ मा हुने राष्ट्रियसभाको उप–निर्वाचको आचारसंहिता मिचेर मन्त्री नियुक्त गरेको दावी गरिएको छ ।

यस्तै संसदमा विश्वासको मत गुमाएपछि ठूलो दलको हैसियतमा पुन: प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले आगामी बजेट संसदबाटै ल्याउने संकेत गरेका छन् । २७ वैशाखमा बसेको विषेश अधिवेशन अन्त्य गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बजेट कसरी आउँछ’ भन्ने प्रश्नमा संसद् जिवितै रहेको प्रक्रिया दिएका हुन् ।

आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट बाहिरिँदै ओलीले भने, ‘पार्लियामेन्ट जिउँदै छ ।’ ओली संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसद्को ठूलो दलका हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेकाले कतिपयले अध्यादेशबाट बजेट ल्याइन सक्ने अनुमान गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने संसदबाटै बजेट ल्याइने संकेत दिएका छन् । यसका लागि संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया